काठमाडौं, २० चैत-निजी विद्यालयहरूले शिक्षाका नाममा ‘लूट’ मच्चाएको र कमाइको तुलनामा राज्यलाई शुन्यबराबर राजस्व तिर्ने गरेको गुनासो बढेपछि लोकान्तर डटकमले राजधानीका केही चर्चित निजी स्कूलमा स्थलगत अध्ययन र खोज गरेको छ ।

लोकान्तरको न्यूजरुममा बनेको योजनाअनुसार अभिभावक बनेर लोकान्तरकर्मीहरू स्कूलमा प्रवेश गरेका थिए । पत्रकारका रूपमा स्कूलमा गएर भर्ना र मासिक शुल्क सोध्दा यथार्थ जवाफ जानकारी नपाएपछि अभिभावक बनेर स्कूलमा गइएको हो ।

ललितपुरका चर्चित ६ वटा निजी विद्यालयमा हामीले गरेको अध्ययनले विनाकुनै आधार, कारण र मापदण्ड निजी स्कूलले अभिभावक लुटिरहेको प्रष्टै देखियो ।

हाम्रो स्थलगत रिपोर्टिङले पत्ता लगाएको निजी स्कूलको ‘लूट’ जस्ताकोतस्तै :

आफूलाई उच्च कोटीको स्कूलको दर्जा स्वघोषित केही निजी स्कूलले कक्षा एकको भर्ना शुल्क नै दुईलाख रूपैयाँसम्म उठाउने गरेको पाइयो ।

ललितपुरका कतिपय स्कूलमा शैक्षिक शत्र नसकिँदै कक्षा एकको भर्ना नै बन्द भइसकेको जानकारी समेत पाइयो । अभिभावकलाई अतिरिक्त दबाबमा राख्न भर्ना नै बन्द भएको नौटंकी गर्ने गरेका रहेछन् ।

‘अभिभावकले यस्तो महङ्गो शुल्क तिर्न सक्छन् ?’ लोकान्तरको प्रश्नमा विद्यालयहरूले गैर जिम्मेवार जवाफ दिए, ‘जसले तिर्न सक्छ उसले पढाउँछ, नसक्नेले टाउको किन दुःखाउनु ?’

भर्ना शुल्क नै २ लाख

नेपालको निजी विद्यालयको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेका मानिने ‘क’ वर्गका स्कूलमा हामी पुग्दा मनोमानी तरिकाले शुल्क लिएको फेला पर्‍यो ।

नेपालको निकै महङ्गो मानिने यूलेन्स स्कूलको कक्षा एकको भर्ना शुल्क मात्रै २ लाख रूपैयाँ रहेको तथ्य हामीले फेला पार्‍यौं ।

यो स्कूलले कक्षा एकमा मात्र भर्ना लिइन्छ । कक्षा एकमा २ वटा समूह गरी ६० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको पाइयो । सो स्कूलको मासिक शुल्क ३४ हजार रूपैयाँ रहेछ ।

यस्तै ललितपुरको नख्खुमा रहेको प्रिमियर इन्टरनेसनल एकेडेमीको भर्ना शुल्क १ लाख ६८ हजार रूपैयाँ रहेछ । सो स्कूलको मासिक शुल्क ३५ हजार ९ सय रूपैयाँ तोकेको छ ।

यो स्कूलमा २८ जनाको दुईवटा समूह खडा गरी कक्षा सञ्चालन हुने गरेको प्रशासनले जानकारी दियो ।

सो विद्यालयकी प्रिन्सिपल सिरिश श्रेष्ठले आफ्नो विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी उच्च क्षमताको हुने हुँदा त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण नै महङ्गो रहेको र शिक्षकहरूको मासिक तलब नै ३५ हजारभन्दा माथि रहेकोले महङ्गो हुनु स्वभाविक भएको बताइन् ।

यस्तै ललितपुरको अर्को ठग स्कूल हो, बागडोलमा रहेको पाठशाला । त्यो स्कूलले कक्षा एकको भर्ना शुल्क ६० हजार रूपैयाँ लिँदो रहेछ । उसले सुरक्षा शुल्कबापत १५ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क अभिभावकसँग उठाउने गरेको पाइयो । यो तथ्य प्रशासनले नै पुष्टि गरेको हो ।

उक्त विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्कबापत १३ हजार रूपैयाँ लिने गरेको छ भने यातायात शुल्कबापत २ हजार २ सय रूपैयाँ लिएको प्रशासनले स्वीकार गर्‍यो । त्यहाँ ३० जनाको ३ वटा समूह खडा गरी कक्षा सञ्चालन हुने गरेको पत्ता लाग्यो । पाठशाला त्यही स्कूल हो जसले वार्षिक करोडौं कमाउने गरेको तर राज्यलाई हजारमा पनि राजस्व नतिरेको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले छानबीन गरेको थियो ।

पाठशालाका सञ्चालक ईश्वर अधिकारीलगायतले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी कालो धन कमाएको र त्यो धन अन्य विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो ।

यसैगरी ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको लिटिल एन्जेल्स स्कूलले कक्षा एकको भर्ना शुल्क २५ हजार ४ सय रूपैयाँ लिने गरेको पाइयो । उक्त स्कूलले मासिक शुल्क ११ हजार ६ सय रूपैयाँ उठाउँदो रहेछ । विविध शीर्षकको वार्षिक शुल्क ५ हजार ३ सय रहेको विद्यालयले उपलब्ध गराएको शुल्कसूचीमा उल्लेख छ ।

सो विद्यालयमा २८ जनाका दरले दुईवटा समूह विभाजन गरी पढाउने गरिएको छ ।

निजी विद्यालयको सूचीमा नाम सुनिने गरेको अर्को ‘द सुदिक्षा स्कूल’को कक्षा एकको मासिक शुल्क ६ हजार ४ सय रूपैयाँ रहेको छ । सो स्कूलमा २८ जनाको एक समूह मात्रै रहेको प्रशासनले जनाएको छ । सो विद्यालयको भर्ना शुल्क १० हजार रहेको छ ।

विद्यालयहरूले देखाउने शुल्क यो भए पनि विविध शिर्षकमा अत्यधिक शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पूरीले संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावका कुनै कुरा पनि नसुनी जथाभावी चर्को शुल्क असुल्ने गरेको लोकान्तर डटकमलाई बताए ।

उनले संस्थागत विद्यालयहरूले राज्य कमजोर हुनुको फाइदा उठाइरहेको आरोप लगाए । लोकान्तरसँग उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयहरूले मनोमानी तरिकाले शुल्क लिने गरेका छन् । यसमा राज्य मुकदर्शक बनेको छ । हामी अभिभावकनिरीह बन्दै हेरिरहेका छौं ।’

सोधपुछमै सकस

विद्यालय सञ्चालकहरू भने विद्यालय सञ्चालन सेवा मात्रै नभई व्यवसाय पनि भएको भाव अभिव्यक्ति गर्न हिच्किचाउँदैनन् । अझै अभिभावकहरूले शुल्क लगायत विद्यालयबारे बुझ्नु नै सकसपूर्ण देखिन्छ ।

लोकान्तर टीम अभिभावक बनी माथि उल्लेखित विद्यालयहरूमा पुग्दा प्रिन्सिपल तथा अन्य आधिकारिक व्यक्तिसँग भेट्नै सकस पर्‍यो । बल्लबल्ल भेट दिएका आधिकारिक व्यक्तिहरूले निकै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिए । 

हामीसँगको कुराकानीमा विद्यालयका प्रतिनिधिले भर्नाका लागि निश्चित कोटा रहेको र समय निकै कम रहेको दाबी गरे जब कि आगामी शैक्षिक सत्र शुरु नै भएको छैन । कक्षा एकमा भर्ना गर्नका लागि पूर्वप्राथमिक कक्षाहरूको समयावधि नै सकिएको छैन ।

हामी हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जेल्समा पुग्दा प्राथमिक तहकी प्रिन्सिपिल सरोज्ना राईले आफ्नो विद्यालयमा पढाइने बच्चाहरू जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पोख्त हुने दाबी गरिन् ।

उनले बालबालिकाको समग्र विकासमा काम गर्ने भएकाले विद्यालयले लिने शुल्क महङ्गो नभएको दाबी गरिन् ।

हामी पुगेको अर्को स्कूल प्रिमियर इन्टरनेसनल एकेडेमीको प्रशासन शाखाले त आफ्नो विद्यालयमा सबैले बच्चा पढाउन जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दियो ।

लोकान्तर टीमले ‘यस्तो महङ्गो शुल्क तिरेपछि बच्चाहरू बन्छन् चाहिँ कस्ता ?’ भन्ने ठट्यौली प्रश्न गर्दा प्रशासन शाखाकी राधिका काप्रीले रुखो शैलीमा जवाफ दिइन्, ‘यो विद्यालय पढाउन सक्नेहरूका लागि हो ।’

उनले पटक–पटक ‘पढाउन इच्छा भए पढाऊ, नत्र नपढाए पनि विद्यार्थी आइ नै रहन्छन्,’ भन्ने कुरा दोहोर्‍याइरहिन् ।

सो विद्यालयकी प्रिन्सिपल सिरिश श्रेष्ठलाई फोनबाट हामीले सम्पर्क गर्दा शुरुमा उनले जानकारी दिन मानिनन् । हामीले सूचनाको हक बारेको कानूनी अधिकारबारे जानकारी गराएपछि उनले आफ्नो विद्यालयबारे सामान्य जानकारी दिँदै भनिन्, ‘हाम्रो विद्यालयका शिक्षकहरूको न्युनतम तलब ३५ हजार र त्यहीअनुसार शिक्षाको गुणस्तर पनि भएकाले महङ्गो शुल्क लियो भन्न मिल्दैन ।’

त्यसपछि हामी पुगेको यूलेन्स स्कूलमा त झन् विद्यालयभित्र पस्नै कडा सुरक्षा घेरा पार गर्नुपर्‍यो । बल्ल–बल्ल भित्र प्रवेश गर्दा भर्ना बन्द नै भइसकेको जानकारी दिइयो । सोधपुछ कक्षमा अन्य जानकारी लिन खोज्दा कुनै पनि जानकारी दिन नमिल्ने बताइयो । हामीले जानकारी लिनै पर्ने अड्डी कसेपछि प्रशासन शाखाकै सोनिया श्रेष्ठले आफ्नो भर्ना बन्द भइसकाले बाँकी जानकारी दिन आवश्यक नभएको अडान लिइन् । 

हामीले धेरै जोडबल गरेपछि सामान्य कुराकानी गर्न तयार भइन् । उनले आफ्नो विद्यालयमा जति महङ्गो परे पनि विद्यार्थीको क्षमता निकै फरक हुने दाबी गरिन् ।

हामी पुगेको बागडोलस्थित पाठशालामा पनि भर्ना लगभग बन्द भइसकेको भनियो । बच्चा नल्याई प्रिन्सिपलसँग भेट्न नमिल्ने भन्दै हामीलाई प्रिन्सिपलसँग भेट्न दिइएन ।

नख्खुमै रहेको द सुदिक्षा स्कूलका प्रिन्सिपल मधु लोहनीसँग भने हामीले सहजै भेट पायौं । निजी तथा आवासीय विद्यालयको एक छाता संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लोहनीले आफ्नो विद्यालयमा हुने पढाई विद्यार्थीहरूको रुचीअनुसार हुने बताए ।

उनले नेपालका ठूला विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा भने गर्न नसकिने दाबी गर्दै अभिभावकको क्षमताअनुसारका विद्यालय खोज्नुपर्ने बताए ।

‘शिक्षामा देखिएको यो वर्गीय खाडल कहिलेसम्म ?’ हाम्रोे जिज्ञाशामा उनले यो झोक मात्रै भएकाले आफ्नो बच्चाको पढाइबारे सोच्न सुझाउँदै हाँसोमा उडाए ।

‘निजी विद्यालय संविधानविपरीत’

निजी विद्यालय नेपालको संविधानविपरीत रहेकाले यस्ता विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।  शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामा वर्गीय खाडल अन्त्य गर्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानले समाजवादउन्मुख भन्ने तर निजी विद्यालयको मनोमानीले पूँजीवाद हावी हुँदै जाने र पूँजीपतिका छोराछोरी नै माथिल्लो तहमा पुग्ने भएकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि निजी विद्यालय खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।’

नीतिका कुरा

शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)को नियम १९२ ‘ङ’ को प्रयोग गरी २०७२ फागुन २३ गतेको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ जारी गरेको छ ।

शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालयलाई मुल्याङ्कन गर्दै क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजन गरिएको हुन्छ । सोही श्रेणीअनुसार शुल्क लिने समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

ऐन अनुसार विद्यालयलाई मूल्याङ्कन गर्दै क, ख, ग र घ श्रेणीअनुसारको शुल्क छ, तर श्रेणीअनुसारको सरकारले छुट्याएको शुल्क सीमा अधिकांश निजी विद्यालयले नाघेको देखिन्छ ।

निर्देशिका अनुसार विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको १३ महिनाको तलब, शिक्षक कल्याणकारी सुबिधाबापत कुल शिक्षक तथा कर्मचारीको १३ महिनाको तलबमा १८ प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई ६० प्रतिशत र पूर्वाधार निर्माण तथा विद्यार्थीका लागि दिइने विद्यालयका अन्य सुविधामा लाग्ने खर्चलाई ४० प्रतिशत मानिन्छ ।

निर्देशिकाअनुसार ६० र ४० को मापदण्डबाहिर रहे कारबाही हुनुपर्छ ।

निर्देशिकाअनुसार विद्यालयमा भएका कूल कक्षाको संख्यालाई सरकारले तोकेको ३३ (औसत विद्यार्थी संख्या)ले गुणा गरी कूल विद्यार्थी संख्याको हिसाब गरिन्छ । त्यसबाट प्रतिविद्यार्थी वार्षिक लागतलाई १२ ले भाग गर्दा हुन आउने अंकलाई मासिक शुल्कको रूपमा लिइन्छ ।

मासिक पढाई, वार्षिक (खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक स्वास्थ्य), भर्ना, धरौटी (फिर्ता हुनेगरी), परीक्षा, कम्प्युटर कक्षा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण (विभिन्न खेलकुद तथा अन्य प्रशिक्षण), आवास, परिवहन, भोजन, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता, शैक्षिक सामाग्री शुल्कका शीर्षकहरूमा मात्र संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसबाहेकका शीर्षकमा शुल्क लिन निर्देशिकाले  निषेधित गरेको छ । आवास खाजा तथा परिवहनलगायत अन्य विशेष सुविधाबारे अभिभावक भेला र शिक्षा ऐनअनुसार निर्धारण गरी सेवा लिन चाहनेबाट शुल्क लिइन्छ । 
भर्ना शुल्कको हकमा जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क प्रत्येक वर्ष नपाइने उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रत्येक कक्षाको कुल मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाई वार्षिक वा किस्ताबन्दीमा परीक्षा शुल्क लिन पाइने छ । यसअन्तर्गत स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको खर्च पनि समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै मासिक पढाई शुल्कको १० प्रतिशत मात्र रकम शैक्षिक सामाग्री शुल्कका लागि लिन पाइन्छ । शैक्षिक सामाग्री शुल्कको कुल ७० प्रतिशत सोही कक्षाका लागि र बाँकी ३० प्रतिशत चाहिँ स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामाग्रीका लागि प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था नेपालको विद्यमान कानूनले गरेको छ ।

सरकारी मापदण्डअनुसार प्राथमिक तहका शिक्षकको तलब २० हजारदेखि ३८ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।

हेर्नुहोस्, भाग- १ :

निजी विद्यालयको मनोमानी : मापदण्डको तेब्बरभन्दा बढी शुल्क ! [भाग १]