
काठमाडौं २९ वैशाख– नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास कार्यक्रममा विभागीय मन्त्रीलाई वेवास्था गरिएको खुलासा भएको छ । मन्त्रालयका सचिव र अन्य अधिकारीलाई बोलाइए पनि उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनलाई भने सो समारोहमा निमन्त्रण नै नगरिएको खुलासा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती काठमाडौंको बत्तिसपुतली स्थितएक होटलबाट स्विच थिचेर अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री पुनलाई नबोलाइएको उनी निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
‘मन्त्रीज्यू हिजो काठमाडौंमै हुनुहुन्थ्यो, शिलान्यास कार्यक्रममा निमन्त्रणा थिएन,’ मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले लोकान्तरसंग भने । सचिवहरुलाई आमन्त्रण गरेर आफूलाई छुटाइएकोमा मन्त्री पुनले अप्ठेरो मानेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको एकलौटी बढ्यो : माओवादी
माओवादी केन्द्रले भने विभागीय मन्त्रीलाई शिलान्यास कार्यक्रममा नबोलाइनुको पछाडिको नियतमा प्रश्न उठाएको छ । ‘त्यति ठूलो आयोजना शिलान्यास कार्यक्रममा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी नदिनु गम्भीर बिषय हो,’ माओवादीका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी पार्टीमा गम्भीर समीक्षा गर्छाैं।’
शिलान्यास अघिको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्फवाट २१ जना सहभागी भएकोमा उर्जा मन्त्रीलाई छुटाइएको थियो । उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिवलाई भने शिलान्यासमा बोलाइएको थियो ।
अरुण तेस्रोको लाइसेन्स सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच विवाद छ । लगानी भित्र्याएपछि आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लगानी बोर्डले दिन नमिल्ने मन्त्रालयको अडान छ । उर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको अधिकार खोसेर लगानी बोर्ड मार्फत् सिधै लाइसेन्स दिन खोजिएको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आशंका छ ।
लगानी बोर्डले ४ सय ५० मेगावाट भन्दा माथिका केही योजना उर्जासँग मागेको थियो । त्यसमा उर्जा मन्त्री सकारात्मक रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
आयोजना मागेको छ । उर्जाको कर्मचारी लगानी बोर्डमा छन् । संरचना छैन् । तीन चारवटा पाँचवटा आयोजना नदिइएको छ ।
माओवादी मन्त्रीलाई डिनरमा बोलाइएन
शुक्रवार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मानमा आयोजित रात्री भोजमा समेत माओवादी मन्त्रीहरुलाई विभेद गरिएको छ । सो रात्री भोजमा माओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बाहेक अरुलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन ।
रात्रीभोजमा छुटाइएको विरोधमा माओवादी मन्त्रीहरुले शनिवार काठमाडौं महानगरपालीकाले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दन बहिस्कार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव सरुवामा एकलौटी गरेको, बजेट निर्माणमा आफ्ना मन्त्रीहरुलाई थाहा नदिएको भन्दै सरकारका क्रियाकलापप्रति माओवादी झस्किएको छ । पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला गतिविधिले एकता प्रक्रियामा शिथिलता उत्पन्न भएको छ ।