×

NMB BANK
NIC ASIA

शक्तिशाली विकास प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ, म सघाउन तयार छु : वामदेव गौतम [अन्तर्वार्ता]

असार ३, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वउपप्रधामन्त्री वामदेव गौतम पार्टीभित्र स्पष्टवक्ताका रूपमा चिनिन्छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता उनी विकास निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने चर्चा चलिरहेको छ । नेकपाको चुनावी घोषणापत्र निर्माणको जिम्मा पाएका गौतमको ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ पुस्तक केही समयपहिले बजारमा आएको थियो । उनको त्यो पुस्तकमा मुलुकलाई दश वर्षभित्र समृद्ध बनाउने योजना, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन लगायत विषयमा मिहिन ढंगले चर्चा गरिएको छ । नेता गौतमसँग उनको पुस्तक, त्यसले उल्लेख गरेको समृद्धिको सपना र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर लोकान्तर डट्कमका लागि विमल गौतमसुशील पन्तले लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ सम्पादित अंश :

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

नेपाल नवनिर्माण महाअभियान पुस्तक लेख्न के कुराले उत्प्रेरणा जगायो ? 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

मेरो किताब नवनिर्माण महाअभियान मार्क्सवादी दृष्टिकोणको आधारमा नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भहरूलाई प्रस्तुत गरिएको पुस्तक हो । विकास र निर्माणसम्बन्धी नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ यसमा । खासगरी उत्तरतिर जनवादी गणतन्त्र चीन, दक्षिण, पश्चिम र पूवतर्र्फ गणतन्त्र भारतले घेरिएको नेपाल भूपरिवेष्टित अवस्थामा छ । नेपालको उत्तरी खण्डका जनताको भाषा र संस्कृति चीनको तिब्बती प्रान्तका जनतासँग मिल्दोजुल्दो छ । नेपालको दक्षिणी क्षेत्रका जनताको उत्तरी भारतका जनताको भाषा संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो छ । बिहेवारी उत्तरतिर पनि जसरी चल्छ, दक्षिणतिर पनि त्यसैगरी चल्छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

आजको भारत बन्नुभन्दा पहिले दक्षिण एसियामा नेपाल थियो । नेपाल राज्यको उत्पत्तिको इतिहास चारहजार वर्ष लामो छ । तर हामी जस्तो अवस्थामा छौं, हामीले दक्षिण र उत्तरको विकाससँग तादात्म्य कायम गर्न सकेनौं भने नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । यो संसारमा धेरै मुलुक उदय र समाप्त भए । जनता निर्णायक शक्ति हुन् । जनता सधैंभरि गरीब भइरहनुपर्ने, २१ आंै शताब्दीमा पनि मागेर बसिरहनुपर्ने ? म जन्मेको ठाउँ यो हो, मेरो पुर्खाको ठाउँ यो हो मात्र भनेर चल्दैन । 

Vianet communication
Laxmi Bank

त्यसो भएर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो उत्तर र दक्षिणको आर्थिक विकाससँग सन्तुलन कायम गर्नेगरी अगाडि लैजान सकिएन भने अब जनताले धेरै धैर्य गर्नेवाला छैनन् ।  भूराजनीतिक अवस्था जटिल भएकाले हामी टिक्न सकेका छौं । दक्षिण र उत्तरको राजनीतिक व्यवस्था फरक भएको हुनाले हामी टिकेका हौं । फरक नभएको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । भौगोलिक अवस्था फरक मात्र होइन, राजनीतिक फरकले मात्र पनि हामी रहेका छौं । प्रभुत्वशाली देशहरूको बीचमा रहेको अन्तरद्वन्द्वका कारणले हाम्रो अस्तित्व कायम रहेको छ । त्यो अवस्था सधैंभरि नरहन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा जनताले सधैंभरि हामीलाई हाम्रो पुरानो इतिहास छ भनेर मान्ने स्थिति हुँदैन ।

कताकता सुन्दैछु नेपाली कांग्रेस फुट्दैछ रे । अनि फुट्यो भने एउटा हिस्सा पनि यही सरकारमा सामेल हुन्छ रे । त्यसो हो भने संसद् सम्भवतः प्रतिपक्षविहीन पो हुने हो कि ?

अब आर्थिक समृद्धि र सुसंस्कृत विकास जनताको चाहना हो । यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति महाअभियानको रूपमा सबै क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसको विकल्प खोज्न हुन्न । दश वर्षमा हामीले भारतको आर्थिक अवस्थालाई उछिन्नैपर्छ । पन्ध्र वर्षमा चीनलाई भेटाउनैपर्छ । बीस वर्षपछि चीनलाई पनि उछिनेर अगाडि जानुपर्छ । त्यो सम्भावना छ र हामी त्यो बाटोमा हिडौं भनेर मैले एउटा नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको हुँ । यसलाई अवधारणाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु, यही बाटोमा १९२० को दशकमा पहिलो विश्वयुद्धपछि घेराबन्दीबाट मुक्त भएर सोभियत संघ जन्मियो । त्यहाँ त्यही किसिमले विकास भएको थियो । 

चीनमा पनि १९८० पछि देङ श्यायोपिङको उदयपछि यही किसिमले अगाडि बढेको थियो । जापान पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि तहसनहस भएको थियो । उनीहरूले त्यही किसिमले आफूहरूलाई अगाडि बढाए । दक्षिण कोरिया पनि यही किसिमले अगाडि बढ्यो, सिंगापुर पनि यही किसिमले अगाडि बढ्यो । हामी पनि त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ र दश वर्षमा विकास गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका महान् अभियानमा हामीले हात हाल्नुपर्छ । त्यसको प्राथमिकता समेत तोकेर मैले ती विषयलाई अगाडि सारेको छु । सबभन्दा पहिले मैले यो विचार २०६७ सालमा अगाडि सारे । यो प्रकाशित गर्न चाहिँ २०७४ को अन्तिमसम्मै लाग्यो । 

समृद्धिको यति ठूलो महत्त्वाकांक्षा र परिकल्पना बोकेको पुस्तकको पर्याप्त मात्रामा छलफल किन भइरहेको छैन ? यसले के संकेत गर्छ ? 

चर्चा त नभएको होइन । एक हदसम्म रामै्र चर्चा भयो । त्यसपछि यसलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्थ्यो । प्रवर्द्धन गर्न मैले पनि सकिनँ । बीचमा बिरामी भएँ, अरू काममा लाग्नुप–यो, त्यसकारण भएन । पैसा पनि भएन, एकजना दाता तयार गरेर त्यो छापिएको थियो, मैले पैसा लगानी गरेको होइन । उनले नै त्यो गरून् भन्ने थियो । उनले त्यसको प्रचारप्रसारका निम्ति सबै प्रदेशका सदरमुकाम र शहरमा कार्यक्रम गर्छु भनेका थिए । ती सबै ठाउँमा म जान सकिनँ । त्यसो भएर अपेक्षा गरेबमोजिम बढी चर्चा भएन शायद । सबै किसिमका पत्रपत्रिका र अनलाइनमा पुस्तकका बारेमा चर्चा नभएको पनि होइन । समर्थन र आलोचनामा केही कुरा आएको हो । आलोचनाको रूपमा, एक्यबद्धताको रूपमा सबै विषय प्रवेश भएका छन् । पुस्तक धेरै महत्त्वाकांक्षी भयो, एकैचोटि दश वर्षमा सबै कुरा पूरा हुन सक्दैनन् भन्ने किसिमको भाव पनि पाइयो । त्यो किताब पढ्ने हो भने जवाफ त्यसैमा छ । विकासका निम्ति हामीले पैसा कसरी प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरा पनि त्यहीँ छ । हाम्रै देशबाट पनि हामीले हामीलाई चाहिने आवश्यक रकम प्राप्त गर्न सक्छौं, हामीसँग नहुने भनेको प्रविधि र आजको विकसित ज्ञानको अभाव हो । त्यो प्रविधि ल्याउँदा ज्ञान पनि आउँछ, त्यसको लागि हामीले लगानी गर्नुपर्छ । मानवशक्ति हामीसितै छ, प्राकृतिक स्रोतसाधन हामीसितै छ र इच्छाशक्ति हामीसँगै छ । 

तपाईंको पुस्तकले अगाडि सारेको अवधारणा र वामपन्थी गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र वा वर्तमान सरकारले लिएका नीतिको तालमेल कहाँनेर मिल्छ ? 

घोषणापत्र त त्यही किताबको आधारमा बनाइएको हो । मलाई उहाँहरूले घोषणापत्र तयार गर्ने मस्यौदा समितिको संयोजक बनाउनुभएको थियो । दुई महिना लगाएर तयार गरेको हो, त्यहाँभित्रका जति पनि उदाहरण छन् विकास सम्बन्धी, त्यो सबै किताबमा आधारित हो । अहिलेको नीति, कार्यक्रम र बजेटले केही केही कुरालाई बोकेको छ, समग्र बोक्न सकेको छैन । 

समृद्धिको लागि के कुरामा फोकस हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ? 

प्राथमिकता मैले तोकेको छु । सबभन्दा पहिला कृषिक्षेत्रबाट अगाडि बढ्ने हो, त्यो भनेको भूमिसुधारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । तर मैले ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । अब ऊर्जाशक्तिविना केही पनि गर्न सक्दैनांै । हामीले भूमिसुधार पनि गर्न सक्दैनौं, कृषिको विकास पनि गर्न सक्दैनौं । पूर्वाधार पनि तयार गर्न सक्दैनौं । पहिलो प्राथमिकतामा ऊर्जामा पनि प्रसारण लाइनलाई राखेको छु । एउटा, नेपाल चीन सीमानाबाट नेपाल भारत सिमानासम्म अर्थात् उत्तर दक्षिण । अर्को नेपाल– भारत सिमाना पूर्वबाट नेपाल–भारत सिमाना पश्चिमसम्म ७६५ केभी प्रसारण लाइन सबभन्दा पहिले जडान गर्नुपर्छ । एकैचोटि हामीले धेरै क्षेत्रमा हात हाल्ने हो ।  
किताबमा हेर्ने हो भने पहिलो वर्षमै भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यो ऊर्जा हामीले कोइलाबाट, डिजेलबाट सकिन्न किनभने प्रदूषण बढी हुन्छ र महंगो पनि हुन्छ । पहिलो हामीलाई चाहिने विद्युत् न्यूनतम पाँचहजार मेगावाट चाहिन्छ । 

पाँचहजार मेगावाट विद्युत् भारत, बंगलादेश र चीनबाट हामीले ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो यहाँ अहिले बल्ल १ हजार मेगावाट छ, केही समयपछि १५ सय र २ हजार प्राप्त गर्न सक्छांै । हामीले त्यो किताबमा लेखेबमोजिमको काम गर्ने हो भने, काम शुरू गर्‍यो कि ५ हजार मेगावाट चाहियो । त्यसका निम्ति यो काम, सबभन्दा पहिलाको काम यो हो, ६ महिनामै यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारिएको छ । त्यसपछि हाम्रो जोड एकैचोटि भूमिसुधार, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, यातायात पूर्वाधार, ऊर्जा उत्पादनका लागि कर्णाली चिसापानी तोकेर अगाडि सारेका छौं । दश वर्षमा २९, ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छांै । त्यो क्रमशः हुँदै जान्छ । 

हामीले सोलारबाट, हावाबाट प्राप्त गर्ने विद्युत्, जैविक ढंगले र हाइड्रोजनबाट प्राप्त हुने विद्युतको निम्ति छोटो समयमा पनि बनाउन सक्छौं । सोलारबाट आज जडान ग–यो, भोलिदेखि पाउन सक्छौं । जैविक ऊर्जा प्राप्त गर्नका निम्ति तपाईंले काम शुरू गर्नुस् दुई वर्षमा प्राप्त गर्न सक्छौं । तर जलविद्युतका निम्ति न्यूनतम ५ देखि १० वर्ष लाग्छ । त्यति समय कुर्नुपर्छ । निर्माणको पहिलो ५, ७ वर्ष विदेशमा उत्पादन भएको विद्युत् किनेर पनि काम गर्नुपर्छ । यो चाहिँ डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गरेभन्दा धेरै सस्तो पर्छ । त्यसपछि एक/दुई/तीन/चार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

सपना देख्नुभयो, पुस्तकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने, अर्थात ‘टु ट्रान्सलेट योर ड्रीम इन् रियालिटी’ का लागि तयार हुनुहुन्छ ? 

जिम्मेवारी आयो भने मैले त्यो किताबमा कुन–कुन समयमा जे गर्ने भनेको छु, त्यही त्यही समयमा सबै काम गरेर देखाउँछु । त्यो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सक्छु । 

विकास निर्माण प्राधिकरणको जिम्मा तपाईंलाई दिने कुरा थियो नि ? 

कतिपयले संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ल्याउँछु भन्छन्, त्यो आउँदैन । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणाली आउँदैन किनकि यो संविधान संसदीय व्यवस्थाको हो ।

त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न त प्राधिकरणभन्दा माथिल्लो तहको जिम्मेवारी चाहिन्छ । जुन मैले अहिले भन्न सक्दिनँ किनकि त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ । म प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले । 

तर प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुलाउन त सकिहालिन्छ नि, संसदमा मनोनित भएपछि बाटो खुलिहाल्छ । चुनाव हारेपनि प्रधानमन्त्री भएको दृष्टान्त छ हामीकहाँ ! 

त्यो अनैतिक काम वामदेवले कहिलै गर्दैन । म त्यस्तो बाटो खोज्दिनँ । त्यस्तै हुन्छ कि भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौं, संसदमा नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर । अझ एउटा छुटेको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा छुटेको छ संविधानमा । संशोधन गर्दा त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । 

मेरो किताबमा प्राधिकरणको अवधारणा छ । यस्तो काम सम्पूर्ण अधिकारले युक्त भएको निकायले गर्नुपर्छ । कसैले पनि बाधा व्यवधान गर्न नसक्ने अधिकार सम्पन्न भएको कानूनद्वारा निर्मित प्राधिकरण हुनुपर्छ । त्यो प्राधिकरणको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र यो सबै काम गर्न सकिन्छ । 

मैले भनेको छु, नेपालको कुनै पनि कानून त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नुहुँदैन । त्यहीभित्र न्याय निरूपण गर्ने विभाग जस्तो आयोग बनाइनुपर्छ । उजुरी आएपछि त्यसैले कारवाही गरेछ भने गर्छ, अरू कोही छिर्न पनि नपाउने त्यस्तो किसिमको कानून बन्नुपर्छ । त्यस्तो कानूनको आधारमा बन्ने प्राधिकरणले काम गर्ने हो, त्यसो गरियो भने नेपाललाई मात्र होइन दुनियाँलाई चकित पार्नेगरी सबैलाई सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्न सकिन्छ । 

तपाईंले अगाडि सारेका विकासका अवधारणालाई वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुभएको जस्तो लाग्छ ? 

मेरो किताब नेपालको संविधानमा आधारित छ । अहिले तपाईंले गर्ने काम समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरणबाट गर्नुस् । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भनेको समाजभित्रका कुराहरू, समाजमा धेरै जाति, भाषा, संस्कृतिका पक्ष हुन्छन्, तिनीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिने, अधिकार प्रदान गर्ने, विभेद अन्त्य गर्ने भन्ने हो । सबैलाई उच्चस्तरको विकासको अवसर प्रदान गर्ने नै सामाजिक रूपान्तरणको पक्ष हो । 

आर्थिक रूपान्तरणको पक्ष पनि छ । आर्थिक रूपान्तरण भनेको एउटा अवस्थाको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विकसित अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने हो । त्यसको निम्ति अर्थतन्त्रको यावत् क्षेत्रमा काम शुरू गर्दा कसले गर्ने हो ? राज्यले शुरू गर्ने हो ? राज्यले शुरू गर्ने कि ? समूहले शुरू गर्ने कि ? सहकारीले गर्ने कि ? सार्वजनिक संस्थाले शुरू गर्ने कि निजी संस्थाले शुरू गर्ने ? कसले कहाँ के गर्ने ? यस्तो प्रश्न आउँछ  । त्यसमा प्रभावकारी भूमिका सामूहिक नेतृत्व, सार्वजनिक नेतृत्व र राज्यको नेतृत्व हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने बल्ल समाजवाद उन्मुख हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । निजी क्षेत्र नभइकन न विदेशी लगानी आउन सक्छ, न प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । देशभित्र पनि प्रतिस्पर्धा कायम नगरी विकास हुन सक्दैन । त्यसो भएर त्यो सबैलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले नै समाजवाद होइन, हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका यावत् कामहरू जस्तै आज मानिसले जे गर्ने हो, पढ्ने, लेख्ने देखि लिएर हिँड्ने डुल्ने र मनोरञ्जन गर्ने, नाच्ने खुशी हुने, भाषण गर्ने सबै समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । सिंगो राष्ट्रलाई त्यो दिशातर्फ लैजानुपर्छ र त्यसरी समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकार पनि त्यो संविधानबाट निर्देशित छ । त्यहाँ त तादात्म्य हुने नै भयो । तर जसरी महाअभियान शुरू गर्नका लागि जान पर्ने हो, यो त शुरू हुँदाबित्तिकै, लौ आजदेखि शुरु ग–यो भन्नेबित्तिकै तहल्का शुरू हुन्छ, तरंग शुरू हुन्छ । यो उथलपुथल हुने भयो भनेर एकथरी मानिस खुशी हुन्छन्, एकथरी नबुझ्नेहरू रुन पनि थाल्लान् । तर एउटा ठूलो तरंग सृजना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले काम शुरू गर्ने हो । त्यो किसिमले काम नगरिकन हुँदैन । त्यो भनेको अहिलेको नीति, कार्यक्रम र बजेटले यसलाई छुनै सकेको छैन । त्यो परम्परागत ढाँचामा आएको छ । 

तपाईंको दायाँ बायाँ भित्तामा देङ स्याओपिङ र ली क्वान यूको तस्वीर राखिएको रहेछ । उनीहरू विकासका रोलमोडेल नेता हुन् । तपाईं पनि विगतमा पटक–पटक सरकारमा जानु भयो, विगतमा किन विकास हुन सकेन ?

गृहमन्त्री भएर पनि गर्न सकिन्छ त ? मेरो मूल्याङ्कन म गृहमन्त्री हुँदा शान्ति सुरक्षा भयो कि भएन भनेर गर्नुपर्छ । अपराधीहरू कारवाहीमा परे कि परेनन् ? कानूनको दायरामा अपराधीलाई नियन्त्रण गरियो कि गरिएन ? जनता शान्ति महसूस गर्ने अवस्थामा पुगे कि पुगेनन् ? यो पक्षको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । गृहमन्त्री बनाउने अनि विकासको कुरा गरेर हुन्छ ? गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी के हो यसमा जानुपर्छ । 

दोस्रो, म कस्तो सरकारमा गएँ ? नेकपा एमालेको सरकार होइन, प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको हुन्छ त्यसैको दृष्टिकोण अनुसार काम गर्ने हो । अर्को पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएको सरकारमा सामेल हुँदा हामी त्यसलाई नीतिगत रूपमा उपयोग गर्नेबाहेक अर्को हुँदैन । देशलाई एउटा दिशा दिएर अगाडि बढ्न सकेनौं, त्यो प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा मात्र काम ग–यौं । उनको सहयोगीको रूपमा काम गर्दापनि इमान्दारीसाथ जुन सीमासम्म जान सकिन्थ्यो, त्यो सीमासम्म अगाडि बढियो कि बढिएन ? त्यहाँ देखिनेगरी कामहरू शुरू गरियो या गरिएन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको भए र मैले नगरेको भए प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो । 

धेरै कालपछि शक्तिशाली सरकार बनेको छ अहिले ।  शक्तिशाली सरकार थप शक्ति आर्जनमा केन्द्रित, चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको भन्ने आरोप र टीकाटिप्पणी सुनिन्छ नि ?

शक्तिशाली सरकार थप शक्तिशाली बन्न जरूरी छैन । सरकार बढी शक्तिशाली बन्ने भन्ने कुरासित म असहमत हो । एक्लै हामीले सरकार बनाउनु हुन्नथ्यो । हामी साझा चुनावी घोषणापत्र बनाएकोले दुईवटा पार्टीको बीचमा सहमति गरेर जाने हो र दुई पार्टी मिलेर सरकार चलाउने हो । त्यसमा हामी जनतामा जाँदा नै पार्टी एउटै बनाउने कुरा गरेका थियौं । ढिलै भएपनि यो काम हामीले गर्‍यौं । त्यसपछि अरू कसैलाई सरकारमा सामेल गर्दा अरूले सारेका शर्त मानेर सरकारमा सहभागी गराउने कुरा औचित्य र मूल्यमान्यताका हिसाबले पनि उपयुक्त होइनन् । 

म प्राधिकरणको प्रमुख बन्ने भन्ने कुरा आएको छ, तदनुरूप हुँदा प्रधानमन्त्री त्यसको प्रमुख हुने हो । म प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा काम गर्न खट्ने हो । एकैचोटि सबै क्षेत्रमा हात हाल्ने हो । 

शक्तिशाली सरकार विश्व साम्राज्य स्थापनाका लागि त होइन नि । हामीलाई काम गर्नका लागि आवश्यक र आरामदायी बहुमत भइसकेपछि अरूलाई प्रतिपक्षमा रहन दिनुपर्छ । प्रतिपक्षमा नरहने हो भने सर्वसम्मत राष्ट्रिय सरकार बनाउनुप–यो । राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने महाअभियान लागू गरौं: आगामी दश वर्षसम्म जो निर्वाचित भएर आउँछन्, सबैको हैसियत के हुन्छ, संसदमा जे हैसियत हुन्छ तदनुरूपको हिस्सा लिनेगरी अगाडि बढौं । एउटा उद्देश्य दश वर्षमा नेपाललाई समृद्ध विकसित अवस्थामा प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ जाने हो भने यसो गर्न सक्छौं । 

संसदीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्षी भन्ने धारणाबाट चल्ने हो भने तपाईंले आवश्यक बहुमत प्राप्त भइसकेपछि पनि खोजीखोजी अरू पार्टीलाई ल्याउनुपर्ने कारण छैन । नेपाली कांग्रेस एमालेविरुद्ध र एमाले कांग्रेसका विरुद्ध चुनाव लडेको हो । मधेसवादी पार्टीहरू एमालेविरुद्ध चुनाव लडेका हुन् । एमालेको मूल्य मान्यतालाई समाप्त गर्छौं भनेर उहाँहरू चुनावमा जानुभएको हो । हिजो हामी जनतामा जाँदाखेरी वाचा गरेका विचारहरू, मूल्यमान्यताहरू अब आवश्यक छैनन् ? एमालेलाई अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । संविधान संशोधनका विषयमा नोट अफ डिसेन्ट राखेर माओवादी संविधान जारी गर्न तयार भयो । एमालेका लागि संविधान संशोधन कुनै प्राथमिकतामा थिएन । एउटै पार्टी बनेपछि संशोधन प्रवेश गरेको छ । अरू पार्टीका लागि हो भने संशोधन गर्न जरूरी छैन । सरकारमा ल्याउन पनि जरूरी छैन । बाहिर बसेर पनि सरकारलाई समर्थन हुन्छ । मेरो यो मान्यता हो । तर सरकारले अन्य दललाई पनि सरकारमा सामेल गराएको छ । हाम्रो बीचमा छलफल पनि भएन । किन त्यसरी ल्याउने कुरा भएको हो, थाहा छैन । सुन्छु राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकरामा आउने भन्ने कुरा छ रे । कताकता सुन्दैछु नेपाली कांग्रेस फुट्दैछ रे । अनि फुट्यो भने एउटा हिस्सा पनि यही सरकारमा सामेल हुन्छ रे । त्यसो हो भने संसद् सम्भवतः प्रतिपक्षविहीन पो हुने हो कि ?

सरकार चुनावी घोषणापत्र पूरा गर्ने दिशामा गइरहेको छैन भनेर अरूले पनि भनेका छन् । मैले त गइरहेको देखेको छु । तपाईंहरूले नदेखेपनि मैले देख्नुपर्छ । मेरो विचारमा १० वर्ष, १५ वर्ष ३० वर्ष, ५० वर्ष र १०० वर्षको समयमा के गर्छौं ? तत्कालका लागि कार्यक्रम छ, भविष्यका लागि लक्ष्य छ । ५० वर्षमा संसारको सबभन्दा धनी देश बनाउने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने कुरा छ । तदनुसार अगाडि बढ्दा तत्काल योजना आयोग बनाएर अगाडि बढ्न पर्थ्यो । यो वर्ष डीपीआर बनाएर अर्को सालदेखि रातोदिन देश निर्माणमा लाग्ने योजना अगाडि ल्याइनुपर्थ्यो ।  म प्राधिकरणको प्रमुख बन्ने भन्ने कुरा आएको छ, तदनुरूप हुँदा प्रधानमन्त्री त्यसको प्रमुख हुने हो । म प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा काम गर्न खट्ने हो । एकैचोटि सबै क्षेत्रमा हात हाल्ने हो । 

प्राधिकरण तत्काल बन्ने सम्भावना छ ? 

दुई नेताले बारबार हुन्छ भन्नुभएको छ । म चाहिँ नीति कार्यक्रममा नल्याउने, बजेटमा नल्याउने अनि यस्तो काम गर्ने नैतिकता कहाबाट आउँछ भनेर प्रश्न गरिरहेको छु । नैतिक साहस आउनुप–यो नि । यस्तो काम मन्त्रिपरिषद्ले मात्र निर्णय गर्न सक्दैन । कानून बनाएर संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी ल्याइयो भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । कानूनसम्मत काम गर्नुपर्छ । बजेटभित्रै पार्नुपर्छ । बजेटभित्र किन पार्नुपर्छ भने महाअभियानमा काम गर्नेले तलब खानुपर्छ । संसद्ले पास नगरी राज्यकोषको एक रुपैयाँ पनि खान पाइन्न । संसद्ले पास गरेको छ भने राज्यको ढुकुटी खुल्छ, नत्र केही गरी खुल्दैन । 
हजारौं ठाउँमा काम गर्नुप–यो, उथलपुथल गर्नुप–यो भने बीचमा पनि नीति कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । 

तपाईंलाई दुई पार्टी एकताको सूत्रधारका रूपमा पनि बुझिन्छ । पार्टी एकताको कुरा गर्ने तपाईं (योजनाकार) कै भूमिका गौण हुन पुग्यो भनेर पनि टिप्पणी हुँदैछ नि ?  

दुई पार्टी एकीकरण गर्दादेखि नै हामीले नेतृत्वमा दुईजना मात्र नेता हुने सहमति गरेका थियौं । अध्यक्षबाहेक तल कुनै पद सृजना नगर्ने कुरा भएको हो । दुईवटा अध्यक्ष हुने कुरामा सहमति हो । एकजना अध्यक्ष सरकारमा रहने र एकजना अध्यक्ष सरकारबाहिर रहेर पार्टी चलाउने सहमति भएको हो । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व हुन्छ । पार्टी भनेको त व्यक्ति होइन, संस्था हो । संसारका कम्युनिस्ट पार्टीको नियम के भने कमिटीले निर्णय नगरी नेता बोल्दैन । उसको रेकर्ड हुन्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ । भोलि गल्ती, कमजोरी भयो भने यस्तै भयो भन्ने कुरा अमान्य हुन्छ । त्यसो भएर गर्ने मान्छेका निम्ति पनि पार्टीको निर्णय लिएर गर्नु उपयुक्त हुन्छ, पार्टीको ब्याकिङ हुन्छ । 

आवश्यकता महसूस गरेर महासचिवको व्यवस्था गर्नुभयो ।  प्रस्ताव ल्याएर सचिवालयले पारित गरेर बनाइएको हो । कतिपय देशमा वरिष्ठ पार्टीको प्रमुखभन्दा माथि हुन्छ, तर हाम्रो पार्टीभित्र अध्यक्ष भन्दा तल छ । त्यसरी मर्यादाक्रममा म पाँचौं नम्बरमा छु । तर कार्यकारी हिसाबले दुईजना अध्यक्षपछि महासचिव हुन्छ । अरू सबै हामी मान खाने मर्यादामा मात्र छौं । 

नेकपा बनिसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा सहमति भएको कुरा गर्नुभएको छ । विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि आए । खासमा सहमति केमा भएको हो ? 

कुनै बेला आलोपालोको कुरा आएको हो । अहिले उहाँहरूले नै आलोपालो होइन भनिसक्नुभएको छ । प्रचण्डजीले ५ वर्षका निम्ति ओली नै प्रधानमन्त्री भनेर भनिसक्नुभएको छ । दुवैले त्यसो भनेपछि अब आलोपालो भन्ने कुरा रहेन । 

जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा छ, म पनि त्यसको पक्षको व्यक्ति हुँ । २०६४ सालमा नेकपा एमाले निर्वाचनमा जाँदाखेरी मैले जबर्जस्त रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरेको बेला राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन भनेर आवाज उठाएँ । यो संसदीय प्रणाली जसमा हामी गएका छौं, राजा रहँदाखेरीको व्यवस्था हो । बेलायतमा राजा रहन्नथ्यो भने त्यो अर्कै हुन्थ्यो । बेलायतका उपनिवेशहरू स्वतन्त्र भएपछि संसदीय व्यवस्थामा गए । 

राजा रहँदाखेरीको जनताको शासन कायम गर्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो । राजसंस्था अन्त्य गरेको बेला जनतालाई बलियो बनाउनका लागि गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुनुपर्छ । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर भनिएको हो । 

सेरेमोनियल राष्ट्रपति होइन कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ । हामी जस्तो किसिमको शासन प्रणालीमा जाँदैछौं, समानुपातिक समावेशी प्रणालीमा, त्यसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी फिट हुन्छ भनेर भनेको हो मैले । त्यतिबेला म अल्पमतमा परे । त्यसबेला हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अवधारणा ल्यायौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हामीले खारेज पनि गरेनौं, हामीले साझा घोषणापत्र बनाउँदाखेरी माओवादी पार्टीबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा पनि उठेको हो । हाम्रोतर्फ (त्यसबेलाको एमाले)को तर्फबाट नमानिएपछि संविधानमा जे छ त्यही राख्ने कुरा भयो । 

अहिले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान मिल्दैन । कतिपयले संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ल्याउँछु भन्छन्, त्यो आउँदैन । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणाली आउँदैन किनकि यो संविधान संसदीय व्यवस्थाको हो । कतिपय कुरा हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका हौंला तर मूलतः यो संसदीय व्यवस्थाको संविधान हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको संविधानमा राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्मको धारा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसलाई संशोधन भन्न मिल्दैन । 

यो संविधान खारेज गरेर अर्को संविधानमा जान पनि सकिँदैन, यो संविधानलाइ टेकेर जाने हो भने जनमत संग्रहमा जानुपर्छ । विषय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाने कि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली रहने भन्ने दुईवटा विषय बनाएर जनमत संग्रहमा जाने । जसले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यसको आधारमा हुन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने निर्णय भयो भने संविधान संशोधन गर्ने त्यो भनेको एक किसिमको संविधानको पुनर्लेखन पनि हो । त्यसैले अहिले सोझै संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । 

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने कुरा आजको विषय होइन । जनताबाट जुन जनादेश प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो म्यान्डेटको आधारमा तपाईं चल्नुपर्छ । आज ६ महिना पनि पुग्या छैन सरकार बनेको, तपाईं राष्ट्रपतीय प्रणाली, कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेर संविधान परिवर्तन गर्ने ठाउँमा जानुहुन्छ भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुन्छ । जनतामा अविश्वास बढ्छ । यसले तपाईं जे काम गर्न थाल्नुभाछ, त्यो काम बीचैमा तुहिन्छ । जनताको समर्थन प्राप्त हुँदैन, जनता विरोधमा जान्छ । यस्तो काम गर्नै हुँदैन ।  

अब तपाईंले के कारणले परिवर्तन गर्न परेको हो, त्यो कारण बताउनुपर्छ नि सबैभन्दा पहिला । औचित्यपूर्ण कारण दिनुपर्छ । हामी यो प्रणालीबाट यसकारण जान सकेनौं भनेर भन्नुपर्छ । अनि बल्ल जनताको चित्त बुझ्छ र भोलि अर्को परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।  

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ २९, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

पुस २२, २०७९

नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...

जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x