मेडिसिटीका लागि कानूनमै छेडछाड, देउवाका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म मतियार ! [लोकान्तर खोज- ६]

जेठ २१, २०७६

काठमाडौं – नेपाल मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भवन र जग्गाधनी आश्विन्स मेडिकल कलेजका नाममा कानून मिचेर खरिद गरिएको जग्गाको हदबन्दी छूट दिन कानून नै संशोधन गरेको पाइएको छ ।

उपेन्द्र महतोले आश्विन्स मेडिकल कलेजका नाममा विना स्वीकृति खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्नुको साटो उसैलाई फाइदा पुग्ने गरी कानून संशोधन गरी हदबन्दी छूट दिएको पाइएको हो ।


ADVERTISEMENT

भूतप्रभावी हुन नहुने कानूनको आधारभूत मान्यतालाई नै लत्याएर मेडिसिटीको पक्षमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचित आदेशमा छेडछाड गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहित र उक्त मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शम्भु कोइरालाले जालझेलपूर्ण ढंगले आश्विन्स मेडिकल कलेजलाई जग्गाको हदबन्दी छूट दिएको देखिन्छ । 

कानूनमा कहाँ छेडछाड भयो, मन्त्री र सचिवले कसरी भूमिका खेले अनि कसरी आश्विन्स मेडिकल कलेजले हदबन्दी छूटको स्वीकृति पायो भन्ने कुरा बुझ्न शुरूमा यसको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

२०६० पछि खडा भएको साम्राज्य‍ ...

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र महतोले ललितपुरको साविक सैँबु ६ (क), ४ (च), ४ (ज) मा २०६० सालपछि धमाधम जग्गा खरिद गर्न थाले ।

शुरूमा उनले आश्विन्स मेडिकल कलेजका नाममा मात्र जग्गा खरिद गरेका थिए । छोटो अवधिमा यति धेरै जग्गा खरिद गरे कि जग्गाको हदबन्दी नाघेको पत्तै पाएनन् वा पाएर पनि नेपालको कानूनलाई वास्ता गरेनन् । 

आश्विन्स मेडिकल कलेज के हो र किन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भन्ने बुझ्न भाग १ पढ्नुपर्ने हुन्छ ।

हदबन्दीले अप्ठ्यारो पार्ने थाहा पाएपछि उपेन्द्रले नेपाल मेडिसिटी प्रालि, रुविन हाउजिङ, एमजी हाउजिङ, एमजी डेभलपर्स लगायतका संस्था खडा गरेर जग्गा खरिद गर्न थाले । 

अन्य विभिन्न संस्था खडा गर्नुअगावै उनले आश्विन्स मेडिकल कलेजका नाममा सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिसकेका थिए । 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त दफाकै उपदफा २ ले थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न छूट दिन्छ तर त्यसका लागि कानूनमा नै तोकिएको निश्चित दायरामा पर्नुपर्छ र सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

यदि कसैले स्वीकृति विना त्योभन्दा बढी जग्गा राखेको छ वा खरिद गरेको वा राखेको छ भने स्वतः सरकारको हुन्छ । 

उक्त ऐनको दफा १२ मा एउटा व्यवस्था छ, जसले विशेष परिस्थितिमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने स्वीकृति दिनसक्छ । 

उक्त दफामा भनिएको छ – ‘दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाहरूमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागू हुने छैन ।’

कुन–कुन अवस्थामा हदबन्दी छूट पाउने भन्ने कुरा पनि बुँदागत रूपमा उल्लेख छ । 

दफा १२ (ग) मा भनिएको छ – नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म ।’ 

यही कानूनका आधारमा मन्त्रालयबाट जग्गाको हदबन्दी छूट दिनेसम्बन्धी आदेश जारी भएको छ । जग्गाको हदबन्दी छूट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । ०७४ को असोज २५ का दिन राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचित आदेशमा यस्तो विशेष व्यवस्था राखिएको छ, जसले आश्विन्स मेडिकल कलेजको गैरकानूनी कामलाई वैधता दिन बाटो खोलेको छ । उक्त व्यवस्था हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश २०६८ मा थिएन ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहित र उक्त मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शम्भु कोइरालाले सूचित आदेशमा छेडछाड गर्न भूमिका खेलेका थिए । दहित कांग्रेस नेता हुन् भने तत्कालीन सचिव कोइराला सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।

आदेशको दफा ६ मा रहेको विशेष व्यवस्थामा भाषालाई यसरी घुमाइएको छ कि जसले गर्दा आश्विन्स मेडिकल कलेजको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या पूर्ण रूपमा हल हुनजान्छ ।

दफा ६ मा भनिएको छ– 'हदभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

(१) यस आदेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो आदेश जारी हुनुअगावै प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कुनै उद्योग वा प्रतिष्ठानले कानून बमोजिम स्वीकृति नलिई ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भएमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै निकायसँग गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधिपछि त्यस्ता आयोजना कुनै दायित्व विना नेपाल सरकारको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भएमा तथा उद्योग वा प्रतिष्ठान दर्ता हुँदा सो उद्योगलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भनी उद्योग वा प्रतिष्ठानले दर्ता हुने निकायमा दर्ताका लागि पेश गरेको विवरणमा उल्लेख गरेको रहेछ भने यो आदेश जारी हुनुअगावै त्यस्ता आयोजना, उद्योग वा प्रतिष्ठानले जग्गा खरिद गरिसकेको रहेछ भने त्यस्ता उद्योग वा प्रतिष्ठानका हकमा मात्र त्यस्ता उद्योग वा प्रतिष्ठानले खरिद गरिसकेको त्यस्ता जग्गा एक पटकको लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छूट जग्गा छूटको स्वीकृति दिन सकिनेछ । साथै त्यस्ता उद्योग वा प्रतिष्ठानले हदबन्दी भन्दा बढी लिन स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस सहित देहायका काजात संलग्न गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।’

भूतप्रभावी हुन नहुने कानूनको आधारभूत मान्यता हो । मेडिकल कलेज सञ्चानलका लागि भनेर जग्गा खरिद गर्नुअगावै हदबन्दी छूटको अनुमति लिएको भए कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन थियो तर कानूनलाई लत्याएर खरिद गरिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने हो ।

तत्कालीन मन्त्री दहित र सचिव कोइरालाले कानून कार्यान्वयन गर्नुको साटो कानून मिच्नेको स्वार्थपूर्तिमा सहायक हुने गरी कानूनमा छेडछाड गर्न मात्र भूमिका खेलेनन्, अनुमति दिएर मात्र बिदा भए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बिदा हुँदै गर्दा अन्तिम समयमा आश्विन्स मेडिकल कलेजलाई हदबन्दी छूटको निर्णय भएको थियो । २०७४ माघ २६ गते उपेन्द्र महतोले कानून मिचेर खरिद गरेको जग्गाले वैधानिकता पायो अनि त्यसको एकसाता भित्रै सरकार परिवर्तन भयो । 

फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । 

तत्कालीन मन्त्री दहित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनेका थिए तर पराजित भए ।

तत्कालीन सचिव कोइराला पनि उपेन्द्र महतोले जग्गा हदबन्दीको छूट स्वीकृति पाएको एकसाताभित्रै अर्थात् ०७४ फागुनको पहिलो साता सेवानिवृत्त भएका छन् ।

हेर्नुहोस्, हदबन्दी छूटसम्बन्धी निर्णय :

उपेन्द्र महतोले छूट पाउँदा मन्त्रालयमा थामिनसाध्ये दबाब !

यो विशेष व्यवस्था उपेन्द्र महतोकै लागि गरिएको थियो भन्ने पुष्टि कसरी पनि हुन्छ भने मन्त्रालयको सूचित आदेशमा रहेको सो व्यवस्थामा टेकेर आश्विन्स मेडिकल कलेजबाहेक कसैले पनि हदबन्दी छूटको स्वीकृति पाएका छैनन् ।

सोही दफामा रहेको ‘पछि नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने’ भन्ने व्यवस्थाका कारण विद्युत् आयोजनाहरूले भने हदबन्दी छूटको स्वीकृति पाइरहेका छन् । विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको ३० वर्षपछि स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

हाइड्रोलाई छाड्ने हो भने आश्विन्स मेडिकल कलेज मात्र उक्त दफाबाट लाभान्वित भएको देखिन्छ । 

तत्कालीन मन्त्री दहित र सचिव कोइराला आश्विन्स मेडिकल कलेजलाई अन्तिम समयमा स्वीकृति दिएर बिदा भए । त्यसपछि बनेको सरकारले यस्तो कुनै स्वीकृति दिएको छैन । यस किसिमका फाइलहरूको चाङ भने मन्त्रालयमा छ । 

उपेन्द्र महतोले पाउने हामीले किन नपाउने भनेर धेरै संस्था तथा व्यक्तिले हदबन्दी छूटका लागि दबाब दिइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘हामीलाई त्यसका कारण एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘मेडिसिटीले पाउने, हामीले किन नपाउने भनेर भन्छन्, हामीले केही जवाफ दिन सकेका छैनौं । प्रक्रिया भने रोकेर राखेका छौं ।’

कानून मिच्नेलाई कारवाहीको साटो 'पुरस्कार' !

उपेन्द्र महतोले पहिले नै स्वीकृति लिएर जग्गा खरिद गरेको भए कानूनले छेक्ने कुरै थिएन । उनले कानूनलाई वास्ता गरेनन् । कानून मिचेर गैरकानूनी काम गरे ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ काे व्यवस्था मिचेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरे । यसरी खरिद गरिएको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारीकरण गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।

तर मन्त्री र सचिवजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले जग्गा सरकारीकरण गर्नु त परको कुरा सूचित आदेशमा नै छेडछाड गरेर हदबन्दी छूटको स्वीकृति दिन भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

पढ्नुहोस्, यसअघिका ५ भाग :

मेडिसिटी अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेको खुलासा, भवन राजकुलो माथि ! [लोकान्तर खोज-१]

मेडिसिटीले नचायो सरकारी संयन्त्र, ‘षड्यन्त्र’ देखेर स्थानीयमा त्रास ! [लोकान्तर खोज– २]

नख्खु खोला नै धकेल्ने खेलमा मेडिसिटी [लोकान्तर खोज– ३]

बाटो छेक्ने गरी रातारात पर्खाल, अदालतमा मिलापत्रपछि त्यही देखाएर अतिक्रमण ढाकछोप [लोकान्तर खोज- ४]

सरकारी जग्गा मिच्न मेडिसिटीको जालझेल: मतियार बन्ने हाकिमलाई उत्कृष्ट पुरस्कार ! [लोकान्तर खोज- ५]

जेठ २१, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस