संसदमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन कायम रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिन्छ तर प्रधानमन्त्री मातहतकै निकाय निरीह देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३७ अनुसार ‘नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना’ गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने केन्द्रकै सुझाव, सिफारिस र निर्देशनलाई सरकारी निकायले नै नटेरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिसँग सम्बन्धित १ हजार ८७१ वटा उजुरी आए । जसमध्ये १ हजार ४११ वटा उजुरी फर्छ्यौट भए । 

सतर्कता केन्द्रले उजुरीको छानबिनपश्चात विभिन्न सरकारी निकायलाई सुझाव र निर्देशन मात्रै दिने गरेको केन्द्रले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गम्भीर त्रुटि देखिएका भ्रष्टाचार र बेथितिमा समेत सतर्कता केन्द्र सुझावमै सीमित भएको छ ।
...

घटना १ –

गत आर्थिक वर्षमा प्युठान नगरपालिकाभित्र रहेको एउटा सडकमा नगरपालिकाको बजेटमार्फत भएको काममा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ढलान गरेर निर्माण सम्पन्न भइसकेकोमा पुनः बजेट विनियोजन गरेर कालोपत्रे गरिएको उजुरी सर्तकता केन्द्रमा पर्‍यो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित नगरपालिकामा प्रतिक्रिया मात्रै बुझी एउटै काममा दोहोरो खर्च नगर्न नगरपालिकालाई सुझाव दिने निर्णय गर्‍यो ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको निर्णय –

‘आरसीसी ढलान गरी कालोपत्रे गर्दा बजेट एक स्थानको विकास निर्माणमा मात्र खर्च हुने देखिएकाले समग्र विकास–निर्माणमा दोहोरो खर्च नहुने गरी व्यवस्था मिलाएमा नगरपालिकाको विकासमा तीब्रता आउने गरी खर्च गर्ने गरी विकास आयोजनाको छनोट गर्न गराउनुहुन’ प्युठान नगरपालिकालाई सुझाव दिएको ।

नगरपालिका कार्यालय अगाडिको २ सय मिटर बाटोमा पनि ढलानपछि कालोपत्रे भएको छ । बिजुवार बजारमा पर्ने २ सय मिटर सडकमा पनि ढलानमाथि कालोपत्रे भएको प्युठान नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख टोपेन्द्रबहादुर केसीले लोकान्तरलाई बताए । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म गडबडी भएको पहिचान हुँदा समेत सतर्कता केन्द्रले कारवाही सिफारिस गर्न सकेन, सुझावमै सीमित भयो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम २३ अनुसार ‘कारवाहीका लागि लेखी पठाउने’ व्यवस्था भएपनि सतर्कता केन्द्रको छानबिन कागजी सुझावमै सीमित भएको छ ।

यस्तो छ नियमावलीको व्यवस्था –

घटना २ –

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नै नगराई मकालु एयरका अध्यक्ष र सीता एयरको प्राविधिक पाइलट फिजोनाथ नेपाली र केबी लिम्बुलाई मासिक ६/६ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरी नियुक्ति गरेको उजुरी केन्द्र्रमा पर्‍यो ।

केन्द्रले उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा पाइलट फिजोनाथ नेपालीलाई गत फागुनको १ गते मासिक ७ लाख सेवासुविधा दिने गरी सम्झौता गरेको र पाइलट केबी लिम्बुलाई २०७५ माघको १८ गते नियुक्ति लगत्तै १० लाख ९६ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ पाउने गरी र पछि मासिक १३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी नियुक्ति गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगमको ऐन नियम विपरीत पाइलट नियुक्ति गरेका थिए । निवेदन अनुसारको अनियमितता भएको र नियुक्ति गर्ने र नियुक्त हुने दुवै पक्षलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी रकम समेत असूलउपर गर्न २०७६ वैशाख १३ गते निर्णय गरियो । केन्द्रले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुझाव लेखेर पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले असूलउपर गर्न निर्देशन दिएपनि निगमले निर्देशन टेरेन । सतर्कता केन्द्र निरीह देखियो । निगमका सहप्रवक्ता जीवन भट्टराईले पाइलट फिजोनाथ नेपाली हाल पनि निगममै कार्यरत रहेको बताए । ‘अर्का नियुक्त गरिएका पाइलटले भने काम छाडिसकेका छन्,’ उनले भने । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले अधिकारप्राप्त गरी सो काम गरेकाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन अनुसार दुवै पक्षलाई कारवाही नभएको सहप्रवक्ता भट्टराइले बताए ।

घटना ३ –

क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर हेटौंडमा ३ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको पोलियो विरुद्धको भ्याक्सिन कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीका कारण बिग्रिएर खेर गएको भन्ने निवेदन गत आर्थिक वर्षमा सतर्कता केन्द्रमा परेको थियो । केन्द्रले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा प्रतिक्रिया मात्रै बुझ्ने काम गर्‍यो ।

केन्द्रले मेडिकल स्टोरबाट प्रतिक्रिया बुझी ‘सो लापरवाहीबाट सरकारी हानी–नोक्सानीका साथै सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समेत प्रभावित हुनसक्ने अवस्था आएको देखिएकाले लापरवाहीमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन र सोको जानकारी यस केन्द्रलाई पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ भनेर २०७५ मंसिर २५ गते निर्णय गरी मन्त्रालयमा पत्र पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
... 

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्राप्त उजुरीमाथि प्रतिक्रिया बुझी छानबिन गरी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयलाई २८ वटा निर्देशन दिने, सुझाव दिने र ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गरेको छ । केन्द्रले राज्यको तर्फबाट साधन, स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरेर छानबिन गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने नभएको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले सतर्कता केन्द्रले प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक भूमिका मात्रै खेल्ने निकाय भएको बताए । ‘केन्द्रमा आएका उजुरीहरूलाई अनुसन्धान गरेर दिएका निर्देशन पालना गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायकै हो । हामीले सामान्यतया निर्देशन कार्यान्वयनको ताकेता त गर्छौं तर नयाँ निवेदनलाई प्राथमिकता दिँदा पुराना ओझेलमा परेका हुन सक्छन्,’ केन्द्रका प्रवक्ता सुवेदीले लोकान्तरसँग भने ।