सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ । गत साता मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यालय गौशालामा बसेको ओली समूहको भेलाले पार्टीमा ओलीको पोजिसन रक्षात्मक भएको निष्कर्षसहित बालुवाटारमा मात्र सीमित नहुन सुझाव दिएको थियो ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भेलामा सहभागी एक नेताले पार्टी र सरकार दुवै कमजोर बनाउन अर्को पक्ष लागिराखेको निष्कर्ष निस्किएको बताएका थिए । पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष हाबी भएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको थियो ।

ओलीकै निर्देशनमा करीब १ दर्जन नेता सहभागी भेलामा ओली भने उपस्थित थिएनन् । 

भेलामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली किन रक्षात्मक हुनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजियो । सहभागी एक नेताले फ्याट्ट भनिहाले, 'माधवकुमार नेपालले देखाउने दोहोरो चरित्रको फाइदा पूर्व माओवादी समूहले उठाएको छ ।' 

अर्का एक नेताले थपे, 'कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर र कहिले भैंसेपाटीमा हुने भेलाले पार्टी र सरकार दुवैलाई जोखिममा पारेको छ ।' 

गत पुस २३ गते प्रचण्डको पहलमा उनी स्वयं, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गौतम निवास भैंसेपाटीमा डिनरसहितको मिटिङ गरेका थिए । 

भेलाले ओलीले पार्टीभित्र एकल निर्णय लाद्न खोजेकाले त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । भैंसेपाटी भेलाको पहिलो नतिजाका रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने ।

ओलीनिकट कतिपय नेताहरूले सोही भेलाले ओलीलाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । गौशाला भेलाको मोटामोटी निष्कर्ष पनि त्यही थियो । पूर्व माओवादी समूह र माधव नेपालपक्षीय नेताहरू कसैले पनि सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको ओली समूहको बुझाइ छ । 

धोबिघाट बिर्साउने भैंसेपाटी गठबन्धन !

भैंसेपाटी र गौशाला भेला गुटगत राजनीतिका पछिल्ला प्रतिविम्ब मात्र हुन् । नेपालको राजनीतिमा हुने गठबन्धन अर्थात् गुटगत भेला प्रकरणले कहिलेकाहीँ समग्र राजनीतिक कोर्स नै बदलेको इतिहास छ । 

२०६८ सालको साउनमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका तीनजना उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ मिलेर अध्यक्ष  प्रचण्डलाई तह लगाउने योजना बनाए ।

प्रचण्ड पार्टीभित्र निरङ्कुश बन्दै गइरहेको र बहुपदीय प्रणाली मान्न छाडेको निष्कर्षसहित राजधानीको धोबिघाटमा तीन नेता भेला भएर प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट राजीनामा गराउनेसम्मको प्रयास भएको थियो । 

उपाध्यक्षहरूको त्यो भेला बहुचर्चित 'धोबिघाट गठबन्धन'का रूपमा राजनीतिक इतिहासमा दर्ज छ । 

उक्त गठबन्धनले प्रचण्डलाई गलायो । अध्यक्षको कुर्चीबाट प्रचण्डलाई हटाउन नसकेपनि त्यसले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुर्‍यायो ।

वैचारिक रूपमा दुई दिशातर्फ फर्किएका हार्डलाइनर भनेर चिनिने वैद्य र सफ्टलाइनर भनेर चिनिने भट्टराईबीच पार्टी नेतृत्व हत्याउने विषयमा भने एकै दिशातर्फ फर्केका थिए । 

धोबिघाट गठबन्धनलगत्तै भदौ ११ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भट्टराईले सेना समायोजनको काम अघि बढाए । सेना समायोजन प्रक्रियामा वैद्यले फरक मत राखे र अन्ततः पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुग्यो । 

२०६९ को माघमा सम्पन्न भएको माओवादीको सातौं महाधिवेशनमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईले धोबिघाट गठबन्धन गर्नु गल्ती भएको भन्दै सबै दोष वैद्यमाथि थोपरेका थिए । 

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको राजनीतिक कोर्सले बाटो बदल्यो । जनसेना समायोजनका नाममा विघटन गरेको आरोप उनलाई अहिलेसम्म पनि लाग्ने गर्छ ।

अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेका भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो शाख गुमाए । तत्कालीन माओवादीको शक्ति क्षयीकरण पनि भट्टराईकै कारणले भएको आरोप लाग्ने गर्छ । 

उक्त गठबन्धनले पार्टी अन्ततः क्षयीकरणको दिशातर्फ अघि बढ्यो तर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिकालाई अझै उचाईमा पुर्‍यायो । सारांशमा भन्नुपर्दा धोबिघाट गठबन्धन गरेका नेताहरू नै 'ब्याकफायर'मा परे । प्रचण्ड अझ बढी शक्तिशाली बने । 

गुटगत गठबन्धन, पार्टीलाई क्षति !

त्यतिबेला पार्टीमा प्रचण्ड हाबी थिए । २०४५ साल चैत १९ गते भएको सेक्टर काण्डपछि प्रचण्ड पार्टीमा कहिल्यै दोस्रो भएनन् ।

मोहन वैद्य 'किरण'को नेतृत्वमा तत्कालीन मशालले माओवादलाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेलगत्तै पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको तत्कालीन राजा त्रिभुवनको शालिकमा कालो पोतियो र केही प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण गरियो । 

त्यसबाट पार्टीलाई क्षति भएको निष्कर्षसहित वैद्य पछि हटेर प्रचण्डलाई नेतृत्व सुम्पे । त्यसैलाई चर्चित 'सेक्टर काण्ड'का रूपमा चिनिन्छ । धोबिघाट गठबन्धनले सेक्टर काण्डपछि प्रचण्डले पाएको पार्टीको नेतृत्व वैद्यमा फिर्ता ल्याउन सकेन । बरू पार्टी नै फुट्ने परिस्थिति बन्यो । 

त्यही गठबन्धनको प्रतिविम्ब गत पुस २३ मा गौतमनिवास भैंसेपाटीमा बसेको ओलीइतर नेताहरूको भेलामा देखियो । ओलीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ बसेको भेलापछि ओली हच्किए । त्यतिबेला आफूविरुद्ध भएको धोबिघाट गठबन्धनको पुनरावृत्ति प्रचण्ड स्वयंले गराए ।

भेलामा सहभागी नेताका निकटस्थ स्रोतहरूका अनुसार ओलीलाई रक्षात्मक बनाउने भैंसेपाटी गठबन्धनको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । ओलीलाई कमजोर बनाएर 'स्टेप डाउन' नगराउञ्जेल गठबन्धन नभत्काउने सहमति भैंसेपाटीमा भएको थियो ।

भेला बस्नुभन्दा अघि नै बालुवाटारमा पुगेको सूचनाले ओलीलाई झनै बेचैन बनायो ।

'भेलामा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'बालुवाटारमा भुईंचालो नै गएको रहेछ, हामीले पछि थाहा पायौं, तर त्यो आत्तिइहाल्नुपर्ने विषय थिएन ।'

धोबिघाट गठबन्धनमा सहभागी तत्कालीन एमाओवादीका उपाध्यक्ष तथा हालका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी भैंसेपाटीमा कसैको विरुद्ध गठबन्धन नबनेको बताउँछन् । 

धोबिघाट गठबन्धनलाई भैंसेपाटी बैठकसँग जोडेर तुलना गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

'त्यतिबेला र यतिबेला समय र परिस्थिति फरक छ, त्यतिबेला निश्चित एजेण्डासहित हामी गठबन्धन गरेका थियौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'दुवैको तुलना हुन सक्दैन ।' 

तर भैंसेपाटी गठबन्धनले ओलीलाई कमजोर त बनायो नि ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले थपे, 'कमजोर र बलियो आफैंले महसूस गर्ने विषय हो । तर हामी कुनै एजेन्डासहित भेला गरेका थिएनौं । भैंसेपाटी कुनै गठबन्धन होइन, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनायो भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन ।' 

भैंसेपाटी भेलापछि श्रेष्ठ बालुवाटार पुगेका थिए । उनले त्यो कुनै गठबन्धन नभएको ब्रिफिङ ओलीलाई गरे । 'उहाँलाई गठबन्धन नै हो भन्ने लाग्या रैछ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यो सामान्य भेटघाट मात्र थियो । म कुनै गुट या गठबन्धनमा सामेल हुने मान्छे होइन, मुद्दाका आधारमा कहिले कोसँग, कहिले कोसँग नजिक हुनु सामान्य हो, भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएँ ।'

पढ्नुहोस् यो पनि - 'सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र' : ओलीको मनको बाघ कि आलोचना 'डाइभर्ट' गर्ने चाल ?

फकाउने र धम्क्याउने ओली नीति 

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'कन्भिन्स' गर्न आफू सफल भएको दाबी गरेपनि बालुवाटार स्रोतले श्रेष्ठसँगको भेटपछि पनि प्रधानमन्त्री अझै सन्तुष्ट हुन नसकेको बतायो । स्रोतको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध गठबन्धन गर्दै हिँड्नेलाई 'देखाइदिने' धम्की दिएका थिए । 

सभामुख निर्वाचनपछि ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीचको दोस्ती तोड्न भरपुर प्रयास गरिरहेका छन् । ओलीले पटक-पटक बालुवाटार बोलाएर पूर्वएमाले समूहलाई शक्तिशाली बनाएर अघि जाने प्रस्ताव गर्ने गरेको तर आफूलाई विश्वास नलागेको नेता नेपालले आफ्ना निकटस्थसँग बताउँछन् ।

विशेष गरेर गत भदौको पहिलो सातामा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीसँग स्वास्थ्यलाभको शुभकामनाको विषयमा भएको चर्काचर्कीपछि नेता नेपाल हच्किएका हुन् । 

ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । तर बालुवाटारमा भेट्न जाने आफ्ना निकटस्थहरूमार्फत उनले खनाल, नेपाल र गौतमलाई आफू विरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिने गरेका छन् ।

'प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि नेता नेपाललाई ठेगान लगाउँछु भन्नुभएको रहेछ,' नेपालनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँमा पछिल्लो समयमा डरलाग्दो प्रतिशोधी भावना देखिन थालेको छ । यसले पार्टीलाई हानी गर्छ ।'

नेता नेपालले तुलनात्मक रूपमा प्रचण्डमाथि बढी विश्वास गर्न थालेको ती नेताले खुलासा गरे । यद्यपि प्रदेश कमिटी गठन गर्दा, प्रदेश प्रमुख चयन गर्दा, मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा र बरियतामा नेपाललाई एक कदम तल झार्दा नेता नेपाललाई साइड लगाएर प्रचण्डले ओलीलाई साथ दिएका घटनाहरू नेता नेपालले अझै नबिर्सेको उनको भनाइ छ । 

पद दिए आफूतिर आइहाल्छन् नि !

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले ओलीमा पद पाउनेबित्तिकै नेताहरू आफूतिर आउने कमजोर सोचाइ रहेको बताउँछन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, 'ओलीमा पद पाउनेबित्तिकै नेताहरू आफूतिर आइहाल्छन् नि ! भन्ने मानसिकताले डेरा जमाएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यसले सधैं काम गर्दैन । उनी विगत ५ वर्षमा पहिलोपटक यति धेरै कमजोर देखिएका छन्, त्यो पनि आफ्नै कारणले ।'

तत्काल पार्टी फुटिहाल्ने स्थिति नरहेपनि ओलीको एकाधिकारबाट दिक्क भएकाहरू पार्टीमै निष्क्रिय रहनसक्ने खतरा बढेको श्रेष्ठले बताए । 

'कुनै वैचारिक छलफल हुने भए पो ! गणितीय आधारमा एक भएकाहरूमा तानातान चल्नु नौलो कुरा रहेन,' श्रेष्ठले भने, 'पार्टी, पार्टीजस्तो नभएर संयुक्त मोर्चाजस्तो देखिएको छ । मोर्चामा त अझ तत्कालीन वैचारिक कार्यदिशा एक हुन्छ । नेकपामा त्यो पनि छैन । यस्तो अवस्थामा गुटगत भेला गर्ने, गठबन्धन बनाउने, एकले अर्कालाई सिध्याउन खोज्ने क्रम चलिरहन्छ ।'

पार्टी विचारबाट नचल्ने, सरकार भागबण्डाका आधारमा चल्ने गरेपछि असफल हुनुको विकल्प नरहेको श्रेष्ठको जिकिर छ । 

'विचारले पार्टी चलाउने र पार्टीले सरकार चलाएको भए घोषणापत्रमा लेखिएका अधिकांश कुराहरू यो दुई वर्षमा पूरा हुन्थे,' श्रेष्ठले भने, 'तर आफ्नै कारणले सरकार बदनाम भएको छ, त्यो लाज छोप्न सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै हिँड्नु परेको छ । यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?'