कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका कारण विकास निर्माणमा तीव्रता आउन नसकेको आरोप लगाइरहेका बेला सोमवार संसदमा प्रभावशाली मानिने संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले दुई दिने अन्तरतह समन्वय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमका लागि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, सदस्यहरु रंगमती शाही लगायतको टोली सुर्खेतबाट आइपुग्यो । समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारको विकासे अड्डाका रुपमा लिने मन्त्रालयहरुलाई केही दिनपहिले पत्र पठायो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितको सहभागिता रहने गरी कार्यक्रमको तर्जुमा भयो । प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका ९ जना सदस्यहरु, अन्य समितिका अध्यक्षहरु, नगर तथा गाँउपालिका संघका अध्यक्षहरु, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई निम्तो दिएको थियो ।

'संघीय सरकारले नै कर्णालीलाई हेप्यो, काम गर्ने वातावरण दिएन, कानून बनाएन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकिएन, कर्णाली प्रदेशलाई बजेट दिदाँ सौतेनी व्यवहार गर्‍यो' भन्ने आरोप सरकारले लगाइरहँदा विकास समितिले यसको समस्या समाधानको के विकल्प हुनसक्छ भनेर नै उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सामान्य जुत्ता पसलको उद्घाटन गर्न पुग्ने, सानो फिल्मको शुभ मुहुर्तमा लाइन लागेर पुग्ने मन्त्रीहरु (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाबाहेक) अनुपस्थित भए ।

कर्णालीको समृद्धिमा लागिपर्छौं भन्दै चिल्ला भाषण गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले कार्यक्रममा आउन त्यति रुचि देखाएनन् । कार्यक्रममा अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाया, अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सदस्यहरु सीता नेपाली, हिमबहादुर शाही, अमृता शाही, झोवा विक र बिरबहादुर शाहीको मात्रै उपस्थिति भयो । उक्त समितिका प्रभावशाली सदस्य यामलाल कंडेल, दानसिंह परियार, कुर्मराज शाहीको अनुपस्थिति देखियो ।

‘प्रतिनिधि सभाको उक्त समितिमा पर्याप्त कुरा राख्न सकेको भए कर्णालीको विकासका मुद्दामा प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तह र पार्टी तथा व्यवसायिक संस्थाहरुको एक खालको एकिकृत धारणा बन्ने थियो,' नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वीरेन्द्रनगर अध्यक्ष गंगाराम तिमिल्सेनाले भने, ‘समितिमा मागहरु राखेको भए वा प्रतिनिधि सभाको समिति र यहाँ उपस्थित बीच एक खालको धारणा बनेको भए आगामी दिनमा कर्णालीको विकासका लागि केही राहत हुने मैले देखेको थिएँ ।’

कर्णाली प्रदेशमा भेला र गोष्ठीमा सहभागी हुने बाहेकका अन्य काममा लाग्न नसकिएको कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । ‘दक्षिण कोरियाले एक प्रतिशत समय योजना बनाउन र ९९ प्रतिशत समय त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खर्च गर्ने रहेछन् । तर हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टो प्रचलन छ,' उनले भने, ‘यहाँ ९० प्रतिशत समय भेला र गोष्ठीमा बिताउने र चिप्ला भाषण गर्न चाहने तथा कार्यान्वयनमा १० प्रतिशत पनि रुचि नदेखाउने डरलाग्दो प्रवृत्ति देखा परेको छ यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको मैले देखेको छु ।’

अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले संघमा कानून निर्माण गर्दा आफूखुशी निर्माण भइरहेको बताउँदै आपत्ति जनाए । ‘संघमा आफू अनुकुलको विकासे कानून निर्माण गरेर जाने प्रचलन बढेको छ । समितिमा आउने विधेयकहरु हेर्दा प्रदेश सरकारको काम अनगमनमा नै खुम्च्याउने महसुस हुन्छ,' उनले गुनासो गरे, ‘अहिले पनि एकल सरकार र एकात्मक व्यवस्थाको सिद्धान्त अनुसार सरकार अघि बढेको महसुस भएको छ जबकी संघीयता कार्यान्वयन नै भएको दुई वर्ष पुगेको अवस्था छ ।’

६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको प्रदेश सरकारको तर्फबाट ज्वालाले अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । उनको प्रत्येक शब्दमा संघीय सरकारले काम गर्ने वातावरण नदिएको स्पष्ट बुझिन्थ्यो । ‘हाल २८ हजारसम्मका आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारले शर्सत अनुदानका नाउँमा बजेट पठाएको छ । त्यस्ता साना आयोजना किन संघले हेर्नुपर्ने ? स्थानीय तहले हेरे भैगो नि ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले विकास गर्दा विकासको वर्गिकरण गर्नुपर्छ ।

संघीय सरकारले अन्तर प्रदेश स्तरका, राष्ट्रिय महत्वका योजना अघि बढाउनु पर्छ । प्रदेशले अन्तरतह तथा प्रदेशस्तरीय मझौला तथा साना विकासका कार्य स्थानीय तहले गर्ने गरी वर्गिकरण गर्न आवश्यक छ ।’

मन्त्री ज्वालाले संघीय सरकारले विकास निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय सरकारले दिने समानीकरण अनुदान र राजश्वको बाँडफाँडमा कर्णाललिाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेशसँग बढिमा २५ करोड राजश्व श्रोत भएको बताउँदै एकैनासले राज्यले अनुदान दिँदा कर्णालीको विकास अझै पछि पर्ने दाबी गरे ।

समितिका सभापति कल्याणी खड्काले देश नयाँ संरचनामा गएको अवस्थामा तीनै तहका प्राथमिकता एकै खालको हुनुपर्नेमा समितिको जोड रहेको बताइन् । ‘हामी सबैको ध्यान विकास र समृद्धि नै हो यसमा लुछाचुंडि गर्नुपर्ने कारण नै छैन,' उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा कस्ता विकास आवश्यक छन्, समितिले कस्ता खालका कुरालाई संघीय सरकारसँग खबरदारी गर्दा उठाउन सक्छ भन्ने जानकारी लिन हामी यहाँ आएका हौं । तीन तहबीच विकासमा कहाँ खाल्डो परेको हो त्यो पत्ता लगाउन र समितिका माध्यमबाट उक्त खाल्डोलाई पुर्न सकिन्छ कि भनेर अन्तरक्रिया गरेका हौं ।’

उनले सरोकारवाला सबैलाई बोलाइए पनि उपस्थिति कम हुनु दुःखद भएको बताइन । ‘मुख्यमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्री ज्यू आउनुपर्ने हो । सदस्य आउनुपर्ने हो किन आउनु भएन खोइ ?’ उनले भनिन्, ‘यहाँको विकासमा उहाँहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । उहाँहरुको सुझाव संकलन गर्न आएका थियौं । सहभागिता कम भएको देख्दा खल्लो लागेको छ ।’