सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारी निर्वाचित भएर आएको दुई महिनापछि जग्गा विवादको उजुरी आयो । नगरपालिकामा त्यतिबेला न्यायिक समिति गठन भइसकेको थिएन । उपमेयर पदेन न्यायिक समिति संयोजक हुने व्यवस्थाअनुसार उपमेयर भण्डारीले कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरी उक्त उजुरीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइन् । 

बैना गरेको जग्गा पास नगरिदिएर जग्गावालाले अन्यत्रै धमाधम बेचिरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । न्यायिक समितिले पीडित पक्ष र विपक्ष दुवैलाई नगरपालिकामा झिकायो । उपमेयरले विवाद नसुल्झिएसम्म जग्गा बिक्रीवितरण तत्काल रोक्न भनी जग्गाधनीलाई निर्देशन दिइन् । केही समयपछि पीडितलाई जग्गा पनि दिलाइन् ।

पहिलो पटक कार्यकक्षमा आएको उजुरी टुंगो लगाए पनि उनी प्रक्रियागत रूपमा मिल्यो कि मिलेन भनेर ढुक्क हुन सकिनन् । कानुनी प्रक्रियाका जानकारहरूसँग बुझ्दा जग्गा बिक्रीवितरण रोक्का नगरे पनि विवाद सुल्झाउन मिल्ने रहेछ भन्ने उनले थाहा पाइन् । यसपछि बेचैनी सुरु भयो । ‘अधिकारबाहिर गएर काम गर्न पुग्नुमा कानुनी ज्ञानको अभाव हो भन्ने कुरा महिनौंसम्म खड्किरह्यो, यस्तो त्रुटि बढ्दै गए अदालतमा पुनरावेदन पर्न सक्ने डर पनि भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही वर्ष मंसिरमा नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन पढ्न एलएलबीमा भर्ना भएँ ।’

उनले उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनु चार वर्षअघि राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिसकेकी थिइन् । विद्यार्थी राजनीति हुँदै तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संघको जिल्ला अध्यक्ष हाँकिसकेकी भण्डारीलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारीले कानुन पढायो । ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि र ज्ञानले मात्रै न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन गर्न नसकिने रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘एलएलबी पढ्न थालेपछि न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमाथिको सुनुवाइ सहज भएको छ । काम गर्न आत्मविश्वास बढेको छ ।’ एलएलबीको पहिलो र तेस्रो वर्षका विषय उनले पार लगाइसकेकी छन् । दोस्रो वर्षको परीक्षामा एक विषय कार्यालयकै कामले छुटेको थियो । नतिजाको पर्खाइमा छिन् । यसमा पनि पास भइसकेपछि अधिवक्ताको परीक्षा दिने सोचमा रहेको उनले बताइन् । कानुन पढ्न थालेपछि काम गर्न सजिलो भएको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन नपरोस्, कानुनमा नबाझिने गरी फैसला गर्न सकूँ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापामगर पनि कानुन पढ्दै छिन् । ‘उपमेयरले मुद्दामामिला हेर्ने भन्दै तोक लगाउँदै मकहाँ आउन थाले, निवेदन कसरी बनाउने, कुन शब्दको के अर्थ लाग्छ, कमर्चारीहरूसँग छलफल गर्दै अलमलिँदै समय बित्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अलमललाई लम्ब्याउनुहुन्न, सेवाग्राहीका विवाद पार लगाउन कानुनी ज्ञान लिनुपर्छ भनेर कानुन पढ्न सुरु गरें ।’ उनी अहिले नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा तेस्रो वर्षकी विद्यार्थी छिन् । पहिलो नगरसभाबाट उनको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले पूर्णता पायो । कानुन पढ्न थालेपछि मात्रै न्यायिक समिति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा धेरै कुरा बुझ्न पाएको उनी बताउँछिन् । ‘म पास हुँ/फेल हुँ सरोकार भएन, तर समितिमा आएका केसहरू हेर्न सक्ने भएकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘संयोजक भएर मुद्दा हेर्नु परेपछि शब्द–शब्दको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्दो रै’छ । कानुन पढेपछि त्यस्ता अप्ठ्यारा हल
भएका छन् ।’

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला राई काठमाडौंकै ल क्याम्पसमा तेस्रो वर्ष पढ्दै छिन् । ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर उनलाई कुनै बेला कानुन विषय पनि पढ्ने रुचि थियो, बाध्यता थिएन ।

नगरपालिकाको उपप्रमुख भएपछि न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि बाध्यता भएको उनी बताउँछिन् । ‘मुद्दामामिला हेर्न थालेपछि कानुनी ज्ञानको आवश्यकता अझ महसुस भयो,’ भन्छिन्, ‘काम गर्न सजिलो हुने भइहाल्यो, आत्मविश्वास पनि बढेको छ ।’ स्थानीय तहका उपप्रमुख र न्यायिक समितिका सदस्यहरूमा कानुन पढ्ने चासो बढ्नु आवश्यकताको उपज भएको उनी बताउँछिन् । ‘थुप्रै साथीहरू कानुन पढ्नुपर्‍यो भनेर सुझाव लिनुहुन्छ, यो बाध्यता हो,’ उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिले कानुन केलाएर मात्रै विवाद छिनोफानो गरे आफू झमेलामा परिँदैन ।’ मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिलाको संख्या ७ सय छ भने पुरुष ५३ जना छन् ।

भोजपुर षडानन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मेरीका राईले न्यायिक समितिमा आएका मुद्धामामिला हेर्दै जाँदा सैद्धान्तिक ज्ञानको अभाव भएको महसुस गर्न थालिन्। कानुन पढ्न गत वर्ष धरानको महेन्द्र बहुुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुन सम्पूर्ण कागजात बुझाइन्। तर ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा हालसम्म नखुलेकाले पढाइ थालेकी छैनन्। न्यायिक समितिमा आइकन धेरै समस्याहरु समाधान गरियो, हामी व्यवहारिकताको पाटो हेर्छौ, निरुपण गर्दा गर्दै कानुनी प्रक्रियामा नमिलेको मिलाइरहेको हुदो रै'छ, आफै फस्ने भयौ, कानुन पढे प्रणाली बुझिन्थ्यो भनेर पढ्न चोहेको हुँ,’ उनले भनिन्।

पढाइ सुरु नभए पनि न्यायिक समितिलाई दिइने तालिमहरुमा चासो लिएर भाग लिन्छिन्। गत असोजमा मानवअधिकार मञ्चले न्यायिक समितिहरुलाई इलाममा आयोजना गरेको तालिम र माघमा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको तालिमबाट थोरबहुत कानुनी ज्ञान पाएको बताइन्। ‘तालिम लिएपछि केही सजिलो भएको छ, पढ्नै पाए झन् सहज हुन्थ्यो होला,’ उनले भनिन्।

सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता राई काठमाडौंको ल क्याम्पसमा एलएलबी दोस्रो वर्ष पढ्दै छिन् । ‘न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन गर्न सजिलो होस्, कानुनका ठेलीहरू पढ्न र बुझ्न सजिलो होस् भनेर पढ्न थालें,’ उनले भनिन् । उनी सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टरकी पनि विद्यार्थी हुन् । कानुन पढ्न थालेपछि न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामामिला हेर्न सजिलो भएको उनको अनुभव छ । ‘व्यावहारिक विषयलाई मात्रै हेर्दा कानुनी पाटोमा कसैले प्रश्न नउठाओस्, यसका लागि पढ्नैपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन् ।

कानुन व्यवसायी चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार कानुनी ज्ञानको आवश्यकताको महसुस भएर स्थानीय तहका धेरैजना उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरू कलेज पढ्न थालेका छन् । ‘मैले न्यायिक समितिसम्बन्धी तालिममा सिकाउन गएका बेला सहभागीमध्ये थुप्रैले कलेज पढ्न थालेको, भर्ना भएको बताउने गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘ल क्याम्पसहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू न्यायिक समितिका सदस्यहरू पनि पर्छन् ।’ स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई विवाद छिनोफानोका लागि उजुरी लिने र फर्छ्योटको अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । ‘समितिमा अदालतमा जसरी नै बहसपैरवी गर्नुपर्छ, एक पक्षले हार्ने र अर्कोले जित्ने भइहाल्छ । यसले जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक भोटमा असर पर्ने डर हुँदो रै’छ, कानुन जान्नैपर्ने रै’छ भन्ने आवश्यकता देखेपछि उपप्रमुखहरूले पढ्न थालेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

समाजशास्त्री नारायणी देवकोटाले देशभरका ५१ उपप्रमुखसँग कुराकानी गर्दा कार्यसम्पादनमा पहिलो वर्ष असहज महसुस गरे पनि दोस्रो वर्ष लय समातेको अनुभव सुनाउने बताउँछिन् । ‘धेरैजसोले तालिमहरू लिनुभयो, सिक्नुभयो, केहीले कानुन पढ्न थाल्नुभो,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयले दोस्रो वर्ष भेट्दा विपक्षी दलका मेयरलाई समेत समन्वय गरेर काम गरेको पाइएको छ ।’

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति छन् । समितिले ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरेको, सँधियारबीचको विवादलगायत १३ विषयका मुद्दा हेर्ने अधिकार छ । सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती र लुटपाटजस्ता ११ विषयका मुद्दामा मेलमिलाप गराउने पनि अधिकार छ । मेलमिलापबाट चित्त नबुझाउनेलाई समितिले अदालत पठाउन सक्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।