०७ असार २०८३, आइतबार
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा दुई नेपालीमा कोरोना (कोभिड–१९) पुष्टि भएको छ । सोमबार कोरोना पोजेटिभ देखिएका १४ नयाँ केसमा दुई नेपाली रहेको युएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले पनि दुई नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएका छन् । ‘हामी युएई सरकारसँग सम्पर्कमा छौँ । दुई नेपालीलाई कोरोना पुष्टि भएको खबर पाएका छौँ । थप सूचना लिन प्रयत्नशील छौँ,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग टेलिफोनमा भने । युएईले नेपाललाई औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।
सोमबार कोरोना पुष्टि हुने अन्यमा युएईकै चार, इटालीका तीन, बंगलादेशका दुई तथा रसिया, भारत र सिरियाका एक–एक नागरिक छन् । आइतबार अस्ट्रेलियामा पनि एक नेपालीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । हाल उनको स्वास्थ्यमा सुधार भएको जानकारी आएको अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख दुर्पदा सापकोटाले बताइन् । संक्रमित व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरेको पनि उनले बताइन् ।
‘हामी युएई सरकारसँग सम्पर्कमा छौँ । दुई नेपालीलाई कोरोना पुष्टि भएको खबर पाएका छौँ । थप सूचना लिन प्रयत्नशील छौँ ।'
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात् पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई)को विश्वव्यापी अभाव भएको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा यसको बढी समस्या परेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले कोरोनाआतंकसँगै उपकरण लुकाउने तथा दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दा पिपिई आपूर्तिमा विश्वव्यापी समस्या देखिएको जनाएको छ । अत्यावश्यक उपकरणको बढ्दो अवरोधले नयाँ कोरोना भाइरस र अन्य संक्रामक रोगहरूले ज्यान जोखिममा पु-याउन सक्नेसमेत डब्ल्युएचओले जनाएको छ । डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसस भन्छन्, ‘सुरक्षित आपूर्तिविना विश्वभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि जोखिम वास्तविक छ ।’
स्वास्थ्यकर्मीहरू आफू र आफ्ना बिरामीबाट अरूलाई संक्रमण नहोस् भनेर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरूमा भर पर्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९ रोक्ने पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा नै हो । स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो सुरक्षाविना कोभिड रोक्न सक्दैनन् । तर, नेपालसँग एक हजारको संख्यामा मात्रै पिपिई रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले थप पिपिई खोजिरहेको भए पनि विश्वव्यापी रूपमा भएको अभावका कारण पाउने सम्भावना न्यून छ । डब्ल्युएचओले पिपिईको बढ्दो विश्वप्यापी माग पूरा गर्न उद्योग र सरकारलाई पिपिई उत्पादन ४० प्रतिशत बढाउन आह्वान गरेको छ । डब्ल्युएचओले अहिलेसम्म नेपालसहित ४७ देशमा निजी सुरक्षा उपकरण पठाएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले पिपिई हालसम्म भने पर्याप्त रहेको बताइन् । त्यस्तै, आपत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोरोना परीक्षणका लागि १५ सय टेस्ट किट मौज्दात राखेको छ । दुई हजार किट खरिद गरेकोमा १५ सय बाँकी रहेको हो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रायले कति मौज्दात चाहिन्छ भनेर सोधेकोसम्म छैन । झाका अनुसार एकैपटक धेरैको परीक्षण गरेको अवस्थामा किट कम खर्च हुन्छ ।
कोरोना परीक्षणमा परिवर्तन
डब्ल्युएचओ र चीनले संयुक्त रूपमा गरेको अनुसन्धानले कोरोनाको लक्षणबारे स्पष्ट पारेको छ । १६ देखि २४ फेब्रुअरीसम्म भएको अनुसन्धानले खासगरी ज्वरो, सुक्खा खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनुलाई कोरोनाको मुख्य लक्षण भनेको छ ।
कोरोना संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतमा ज्वरो, ६७ प्रतिशतमा सुक्खा खोकी, ३८ प्रतिशतमा थकान, ३३ प्रतिशतमा खकारसहितको खोकी, १८ प्रतिशतमा श्वासप्रश्वासको समस्या, १४ प्रतिशतमा घाँटी दुख्ने समस्या पाइएको भेटिएको छ । तर, विगतमा भन्दै आएको रुघाखोकी भने देखिएको छैन ।
संयुक्त अभियानमा चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, नाइजेरिया, रसिया, सिंगापुर, अमेरिका, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले नौ दिन लगाएर विशेष रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन् । ५५ हजारभन्दा बढी संक्रमित केसलाई लिएर अध्ययन गरिएको थियो ।
यो रिपोर्टसँगै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस परीक्षणको विधि परिवर्तन भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सागर दाहालले परीक्षण विधि परिवर्तन भएको बताए । अब रुघाखोकीलाई कोरोनाको रूपमा आशंका गरिने छैन । कोरोना भाइरस मौसमी फ्लुजस्तो नभएको उनले बताए ।
प्रिफ्याव भवन बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत
कोरोना परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रिफ्याव भवन बनाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । खुला स्थानमा परीक्षण हुँदा धेरै यात्रुहरू विनापरीक्षण बाहिरिएको भन्दै प्रिफ्याव भवन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, निकै महँगो भएको भन्दै मुख्य सचिवले अस्वीकार गरेका थिए ।
सबै गरेर दुई करोड लागत लाग्ने स्टिमेटसहितको प्रस्ताव मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिमा पेस भएको थियो । मुख्यसचिवले अघि नबढाउने भनेपछि अहिलेकै स्वास्थ्य जाँच नियमित हुने भएको छ । ३० लाखसम्ममा बन्ने योजना बनाएको सरकारले दुई करोडको स्टिमेट आएपछि रद्द गरेको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
