काठमाडौं, ७ वैशाख — भारतको सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शीर्ष नेताहरू लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती र मुरलीमनोहर जोशीविरुद्ध बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारेको मुद्दामा षड्यन्त्र सम्बन्धी फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय पीसी घोष र आरएफ नरीमनको इजलासले बुधवार यो फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले लखनउस्थित सेसन्स न्यायाधीशलाई बाबरी मस्जिद विनाशको मुद्दामा दैनिक पुर्पक्षको निर्देशन दिएको छ र न्यायाधीशलाई सरुवा नगर्न पनि भनेको छ । मुद्दामा ताजा पुर्पक्षलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

सीबीआईलाई अदालतमा साक्षीहरू दिनदिनै पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । बाबरी विनाशको मुद्दामा कुनै ढिलाइ नहोस् भन्नका लागि यसो गरिएको हो । पुर्पक्ष दुई वर्षभित्र टुंगिसक्नुपर्नेछ ।

उत्तर प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा हाल राजस्थानका गभर्नर कल्याण सिंहलाई संवैधानिक छुटका कारण पुर्पक्ष लगाइने छैन । उनी गभर्नर पदबाट मुक्त भएपछि मुद्दा चल्नेछ ।

त्यस्तै विनय कटियार, साध्वी ऋतम्भरा, सतीश प्रधान, चम्पत राई वंशललाई पनि षड्यन्त्र सम्बन्धी फौजदारी मुद्दा चलाइँदैछ ।

सन् १९९२ को डिसेम्बर ६ तारिखमा विवादास्पद बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारिएको थियो ।

दी इन्डियन एक्सप्रेसबाट