१७ असार २०८३, बुधबार
विद्यालयको शुल्क जति चर्को हुन्छ अभिभावकको मोह उति बढी हुन्छ । छोराछोरी ठूलो र महँगा स्कुलमा पढ्छन् भनेर देखाउन खोज्ने अभिभावकको आडम्बरको आडमा निजी विद्यालयले शुल्क बढाउन होडबाजी गर्छन् । रातदिन पैसा कमाउने उद्योगी र व्यापारी मात्र होइन मासिक तलब थाप्ने सरकारी कर्मचारीले पनि महँगा स्कुल रोज्छन् ।
अत्यधिक महँगो शुल्क लिने प्रिमियर, काठमाडौं वर्ल्ड, युलेन्स, युरो किड्स, मिल्सबेरीलगायत विद्यालयमा आधिकारिक रूपमा न्यून आर्थिक स्रोत भएका व्यक्तिले पनि छोराछोरी पढाउँछन् । सरकारी जागिर खाने उपसचिवको ४० हजार, अधिकृतको ३६ हजार, नासुको २८ हजार, खरदारको २६ हजार तलब छ । तर, उनीहरूले नै आफ्नो मासिक तलबले नपुग्ने विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका छन् ।
उता विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि काठमाडौं र ललितपुर महानगरले समेत शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा ऐन र नियमावलीले सेवा–सुविधाका आधारमा विद्यालयहरूलाई क, ख, ग र घ मा वर्गीकरण गरेको छ । ग श्रेणीलाई आधारभूत मानेर शुल्क निर्धारण गर्ने र माथिल्लो ख श्रेणीकाले थप २५ र क श्रेणीका विद्यालयले थप ५० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
अभिभावकलाई आम्दानीको स्रोत घोषणा गराउनुपर्छ : रामेश्वर खनाल
अर्थशास्त्री
गैरकानुनी स्रोतबाट पैसा कमाउने र बालबच्चाको शुल्क धेरै तिर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालयले अभिभावकलाई नो योर कस्टमर (केवाइसी) फारम भराउने र रकम लिँदा स्रोत घोषणा गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा स्रोतको घोषणा गरेजस्तै स्कुलमा पनि गर्नु उचित हुन्छ । त्यसो भयो भने कालोधन, घुसलगायत अनुचित आम्दानी गर्ने र खर्चमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
