काठमाडौँ, ७ बैशाख - नयाँदिल्लीमा मंगलबार भएको उच्चस्तरीय भेटवार्ताको भोलिपल्ट बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सबै पक्षलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भारतीय धारणा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका नेतालाई भेटेकी थिइन्, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
‘भारतीय नेतृत्वले समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिएर संवादमार्फत संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने नेपाल सरकारको जारी प्रयासमा समर्थन दोहोर्याएको छ,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्षले नेपाल–भारत सम्बन्ध साझा इतिहास, सांस्कृतिक मान्यता र खुला सिमानासहित जनस्तरको लामो समयदेखिको सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गरेका छन् । भारतीय नेतृत्वले छिमेक प्रथम नीतिको महत्वमा जोड दिँदै हरेक तप्कामा नेपालसँगको सम्बन्ध सृदृढ गर्ने भारतको उच्च प्राथमिकतामा जोड दिएको छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत दुवै पक्षले नेपालको नयाँ संविधानबारे आ–आफ्नो अडान व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार भएको सबै उच्चस्तरीय भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ संविधान समावेशी रहेको र सबै पक्षलाई समेटेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमार्फत समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिन् । तर, राष्ट्रपतिको धारणा मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा नरहेको भारतीय पक्षको निष्कर्ष छ ।
