दुई देशबीचका सीमा समस्या समाधान गर्न भारत तयार भएको छ । सीमा समस्या समाधानका लागि बैठक बस्न नेपालले गरेको पत्राचारलाई भने भारतले बेवास्ता गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भारतले समस्या समाधान गर्न पत्राचार गरे पनि समय नदिएको जानकारी दिए ।

सचिव बैरागीले नेपालले तालिकासहित दुईपटक भारतलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । तर, भारतीय पक्षकै समय नमिल्दा बैठक भने बस्न नसकेको उनले बताए । ‘बैठक गरेर छिटो समस्या समाधान गरौँ भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ । सरकारले पनि २० कात्तिक ०७६ मा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, भारतीय पक्षको समय नमिल्दा बैठक हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

सांसदहरूले गरे सरकारको आलोचना

छलफलमा सहभागी समिति सदस्य सांसद उमा रेग्मीले भने परराष्ट्र मन्त्रालयले जहिले पनि पत्र पठाएको कुरा मात्र गरेर टार्ने गरेको भन्दै वार्ताका लागि सरकारले खुट्टा कमाएको आरोप लगाइन् । ‘सरकारले हरदम नोट पठाएको कुरा मात्रै गरिरहेको छ । अरू केही काम गर्नुपर्दैन ?,’ उनले भनिन्, ‘नेपालले आफ्नो नक्सासमेत सार्वजानिक गर्न सकेको छैन । सरकार पन्छिरहेको छ । टार्न खोजिरहेको छ ।’

सांसद भीम रावलले पनि सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । भारतलाई ‘तपाईंहरूले निकालेको नक्सा सही भएन’ भनेर भन्न पनि सरकारले नसकेको भन्दै उनले यसको समाधान गर्न ढिला भइसकेको बताए । बलियो सरकार भएका वेला सीमाको तनाव समाधान होस् भन्ने चाहनाले यो मुद्दा गहन रूपमा उठेको उनको भनाइ थियो । ‘वार्ताबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, हाम्रो नक्सा प्रकाशित गर्न केको कठिनाइ हो ?,’ उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘पशुपतिमा गएर लगन नै हेराउनुपर्छ भने त्यो पनि गरौँ ।’ उनले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । ‘त्यो प्रतिवेदनले दुई देशबीचको सीमादेखि सबै विषयबारे बोलेको छ रे ! त्यो सार्वजानिक गर्न पनि तिरुपतिमा लगन हेराउनुपर्ने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सांसदहरूको आरोप थियो । भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको चार महिना बितिसक्दासमेत नेपालको तर्फबाट प्रयास नभएकोमा सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरे । 

सांसद दीपकप्रकाश भट्टले मिति तोकेर इपिजी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाब दिए । यसबारे जनताले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै उनले स्थिर अवस्थामा बस्न नहुने बताए । सांसद पुष्पा भुसालले द्विपक्षीय र कूटनीतिक तबरबाट चीन र भारतसँग सीमा समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । भारतसँग छलफल गर्न ‘नोट’ पठाएर सरकार चुपचाप बसेको भन्दै सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाइन् ।

‘समितिको निर्देशनमा सरकार गम्भीर भएन’

बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो । कालापानी, लिपुलेकलगायत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै समितिले गत २७ मंसिरमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ५ बुँदे निर्देशनमा राजनीतिक र कूटनीतिकतवरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत विषय थिए । 

समितिले विभिन्न समयमा निर्देशन दिएका गोर्खा भर्ती, डुबानलगायत समस्याबारे पनि मन्त्रालय गम्भीर ढंगले लागेको सचिव बैरागीले जानकारी गराए । गोर्खा भर्तीबारेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘गोर्खा भर्तीको समस्या अहिलेको होइन, विगतदेखिकै हो । समाधान हुँदै जान्छ । प्रधानमन्त्री आफैँले पनि चासो दिएर भेटघाट गरिरहनुभएको छ ।’ गोर्खा भर्तीमा महिला प्रवेशको विषयलाई लिएर सरकारले प्रस्ट नपारेको रावलले बताए । ‘लैंगिकता र समान रूपमा लाने हो भने त्यो कुरा पनि सहमतिमा लेख्नुपर्ला नि ?,’ उनले भने । बेलायतले नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गरेर अन्य देशमा भाडामा पठाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । सांसद उमा रेग्मीले पनि नेपाली मान्छे लगेर बेलायतले अन्य देशमा खटाएको भन्दै असन्तुष्टि राखिन् । यस विषयमा पनि सरकारले छलफल नगरेको उनको भनाइ थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।