कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरससँग लड्न एकजुट हुने प्रयास अन्तर्गत साझा रणनीति निर्माणका लागि सार्क राष्ट्र आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का सदस्य मुलुकहरूले पहिलो पहल अनुसार पाँच दिनअघि भिडियो सम्मेलन गरेर आफ्ना अनुभव साटासाट गरेका थिए । जसले विश्व मञ्चमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो ।

सङ्कटका बेला क्षेत्रीय पहलमै केही गर्न सक्ने क्षमता प्रकट गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भिडियो सम्मेलनको प्रशंसा गरिएको थियो । भिडियो सम्मेलनमा गर्न सकिने पहलका बारेका समेत बहस भएको थियो । साझा रणनीति बनाउनेसँगै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाबाट बच्ने सङ्घर्षका लागि आपत्कालीन कोष खडा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

कोरोना फैलावटको नियन्त्रण तथा त्यसका लागि सबै सदस्य राष्ट्रले एकसाथ पूर्वतयारी, कार्यसम्पादन र बनेका रणनीतिको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सार्क मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकारका प्रमुखले एकमत प्रकट गर्नुभएको थियो । सो अनुसार सार्क मुलुक आफ्नो गृहकार्यलाई ठोस रूप दिन अभ्यासरत छन् । जसअनुसार नेपालले आफ्नो योजना निर्माणमा पहलकदमी लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुख्यगरी आपत्कालीन कोषमा सहभागिता जनाउने र साझा रणनीतिमा आफ्ना बलियो धारणा प्रस्तुत गर्ने विषयमा सरकारले तयारी सुरु गरेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले दिए। उनका अनुसार भिडियो सम्मेलनका आधार पछ्याउने क्रममा परराष्ट्रस्थित क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखाले नेपालको हकमा हुने गरी पहल थालेको छ । जसमा नेपालका विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय बनाएर सुझाव सङ्कलन थालिएको छ ।

“परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन मन्त्रालय वा निकायले रणनीति वा कोषमा साझेदारीका लागि आफ्नो तर्फबाट तर्कसङ्गत तथा व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्,” पौडेलले भने। नेपालको तर्फबाट रणनीति निर्माण तथा समग्र समन्वयको आधार पहिचान गर्न परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले सार्कका नवनियुक्त महासचिव एसाला बिराकुनसँग छलफल गर्नुभयो । सो भेटमा रणनीति निर्माणको सहकार्यसहित कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो ।

यस विषयमा सबै मुलुकसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने हुँदा सबै देशले आफ्नो तवरबाट यतिबेला गृहकार्य र आगामी कार्यदिशा बुझ्ने प्रयासमा रहेको जानकारी सार्कका महासचिव बिराकुनले परराष्ट्र सचिवलाई गराएका थिए । भारतले प्रस्ताव गरेको आपत्कालीन कोषमा प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक जवाफ अनुसार त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा बनाउने भन्नेतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ ।

“नेपालले त्यस कोषको तत्काल उपयोग कसरी गर्ने र केही थप गरेर जाने मनसाय राखेमा कुन मोडलमा जाने भन्नेबारेमा गृहकार्य भइरहेको छ,” प्रवक्ता पौडेलले बताए । नेपालस्थित सार्क सचिवालयले भने सार्क मुलुकसँग समन्वय गरी आगामी रणनीतिलाई कुन मोडेलमा प्रस्तुत गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने तयारी गरिरहेको छ ।

विभिन्न देशको अनुभव र प्रस्तावलाई एकरूपता कसरी दिने भन्ने विषयमा सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । “हाम्रो काम समन्वय गर्ने हो र भएका गतिविधिको प्रस्तुति गरेर सबै देशमा लागू गराउन सक्ने बनाउने हो,” सचिवालयका निर्देशक दधिराम भण्डारीले भन्नुभयो ।

सार्क सचिवालयले भिडियो सम्मेलनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिले साझा रणनीति निर्माणका लागि कोरोना महामारीको दीर्घकालीन आर्थिक परिणामको विश्लेषण र सम्बोधन गर्र्नुपर्ने आवश्यकता सार्क राष्ट्रले अनुभूत गरेको उल्लेख छ ।

जसअनुसार सार्क मुलुकका नेतृत्वले गर्नुभएको प्रस्तावलाई ठोस रूप दिन हरेक देशका मन्त्री तथा विज्ञ तहका बैठकमार्फत परामर्श प्रक्रिया जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सम्मेलनको क्रममा छलफल गर्न भएका प्रस्तावमा थप बहस गर्न विज्ञहरूको पहिचान गर्दै सार्क प्रक्रिया र अन्य उपयुक्त संयन्त्रमार्फत कोरोनाविरुद्ध विस्तृत क्षेत्रीय रणनीति बनाउन सकिने सचिवालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।