काठमाडौं, ८ बैशाख – सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पेस गरिएको एउटा सरकारी कागजातको लिकेजबारे मन्त्रिपरिषद्ले छानवीनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय लाई आदेश दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ ।
डीआइजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा आफ्नो दावीका रुपवमा प्रस्तुत गरेको गोप्य कार्यसम्पादन मूल्याङकन फारम कसरी उनको हात पर्यो, त्यसको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषदले आदेश दिएको हो ।
‘अति गोप्य र बाहिर ल्याउन नमिल्ने सरकारी कागजात कसरी बाहिर गयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ', विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट गोप्य फाइल कसरी सिलवालको हातमा पर्यो र अदालत पुग्यो त्यस विषयमा छानबिन हुनेछ ।'
