कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध लड्न गठन गरेको प्रदेश विपद कोषमा हालसम्म १० करोड ३८ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । प्रदेश सरकारले जम्मा गरेको विपद कोषमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३० लाख भन्दा बढि रकम जम्मा गरेका छन् ।

कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि स्थापना गरिएको उक्त कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ९ करोड ९० लाख रुपैंया वितरण भइसकेको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव विनोद गौतमका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा नेपाली सेनालाई क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन र निर्माणका लागि दुइ करोड दिने निर्णय भइसकेको छ ।

यस्तै कर्णालीका दश ओटा जिल्लालाई प्रत्येक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा पचास पचास लाख रुपैंया पठाउने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ । सोही कोषबाट नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई एक करोड, प्रदेश अस्पताल कालागाउँ सुर्खेतलाई एक करोड र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई पचास लाख रुपैंया दिइने निर्णय भइसकेको छ ।

यस्तै सोही बजेटबाट प्रदेशमा आपुर्ति व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको आपुर्ति समितिलाई तीस लाख र यातायात तथा अन्य व्यवस्था गर्न बनेको समितिलाई दश लाख रुपैंया दिइएको छ । यी सबै रकम जोडदा ९ करोड ९० लाख रुपैया वितरण भइसकेको उपसचिव गौतमको भनाई थियो ।

रकम जम्मा हुने क्रम बढदै

प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा कुमारी वैंकले रु.१० लाख, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट रु ५१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । सिटीजन वैंकले रु.७ लाख, सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सुर्खेतले रु.२ लाख, नेपाल मगर संघ जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले रु.२ लाख, सिद्धार्थ संचार सहकारी संस्था (सुनगाभा टेलिभिजन) सुर्खेतले रु.७५ हजार, लगनशील महिला लघुउद्यमी सहकारी संस्था सुर्खेतले रु.५० हजार र सिद्धार्थ नेशनल एकेडेमिले रु.२५ हजार जम्मा गरेका छन् ।

सिद्धार्थ बैंकले रू.१० लाखको र नौमुले गाउँपालिका–३, द्वारी दैलेख निवासी पदमबहादुर बिश्वकर्माले व्यक्तिगत रुपमा रु.५१ हजार रुपैयाँ पनि कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । हालसम्म ३४ लाख भन्दा बढि सहयोग अन्य निकायले गरिसकेका छन् ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सचिवालयमा काम गर्ने पाँच जनाले १ लाख ९८ हजार जम्मा गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित अन्य पाँच जना मन्त्रीहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक पनि जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो रकम कोषमा जम्मा भइसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीले हाल ६० हजार ९७० रुपैयाँ तलब खाइरहेका छन् । यसमा एक प्रतिशत कर कट्टी गरि बाँकी रकम जम्मा हुनेछ । प्रदेशमा रहेका अन्य पाँच जना मन्त्रीहरुले ५२ हजार रुपैंया तलब पाईरहेका छन् । मुख्यमन्त्रिसहित मन्त्रीहरुको एक प्रतिशत कर काटेर हिसाब गर्दा तीन लाख १७ हजार ७ सय ६० रुपैंया जम्मा हुनेछ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशभर कार्यरत कर्मचारीहरुबाट बढीमा सातदेखि कम्तिमा तिन दिनको तलब काटेर कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशभर २५ सय ५२ दरवन्दी भएकोमा हाल १४ सय आसपास कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । यी कर्मचारीको सहसचिव माथिको सात दिन, उपसचिव देखि अधिकृत छैठौंसम्म ५ दिन, उक्त श्रेणीभन्दा तलका कर्मचारीको तिन दिनको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसरी हेर्दा उदाहरणकालागि खरिदारको तलबमान २६ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ पुगेको छ । खरिदारको तलबबाट २६४० रुपैंया काटेर कोषमा जम्मा हुनेछ । सबैभन्दा बढि सहसचिवको तलबबाट काटिने छ । दश जना सहसचिव कर्णालीमा कार्यरत छन् ।

उनीहरुबाट एक लाख भन्दा बढि रकम जम्मा हुनेछ । यसरी अनुपातमिलाई प्रति कर्मचारी ४ हजारका दरले हिसाब गर्दा ५६ लाख रुपैंया न्यूनतम जम्मा हुने देखिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार उक्त कोषमा जम्मा भएको रुपैंया अन्य काममा खर्च गर्न पाईने छैन । ‘कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिकायृका लागि मात्रै उक्त बजेट खर्च गरिनेछ,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, क्वारेन्टाईनमा बसेका नागरिकलाई खानपान, अस्पतालले औषधी खर्च गर्न, सामान्य खालका बेड बनाउन यो बजेट खर्च गर्न पाईने छ ।’ प्रशासनिक खर्च शुन्य भएका कारण अन्यत्र खर्च गर्न नपाईने कार्यविधि बनाइएको उपसचिव गौतमको भनाई छ ।