गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनको काममा सुरक्षा संयन्त्र  परिचालनका लागि रु एक करोड ४५ लाख बजेट निकासा गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन, अनुगमन, मसलन्द र गाडी मर्मतका लागि ११ वटै जिल्ला प्रशासनलाई बजेट निकासाको निर्णय गरेको सो सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।

बैठकले गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङलाई रु पाँच लाखका दरले र अन्य नौ जिल्लाका जिल्ला प्रशासनलाई रु १५ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या 

विपद्को समयमा प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउपालिकामा समस्या भएको छ । प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारी नहुँदा महामारीको समयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको हो । 

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मी चैत पहिलो हप्ता तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा सरुवा भएर गएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को व्यक्तिलाई पठाएको छैन । प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र राहत व्यवस्थापनको सबै काम उधारोमा गर्नुपरेको अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए ।

कोरोना रोकथामका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत रु तीस लाख विनियोजन भएको छ । निमित्तलाई नीतिगत निर्णय गर्ने र बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । रेग्मी मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाबाट सरुवा भएर गत असोजमा रघुगङ्गामा आएका थिए ।