लकडाउनले मजदुरी गर्न नपाएपछि हातमुख जोड्न अप्ठ्यारोमा परेका विपन्नलाई राहत वितरण गर्न सिराहाको लहान नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख खर्च गरेको छ तर राहत थाप्ने विपन्नको भागमा कुहिएको चामल परेको छ ।
गन्हाउने चामल पकाएर छाक टारेका कैयौंलाई पखाला लागेको छ । 

राहत वितरण गर्न नगरपालिकाले लहानस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (खाद्य संस्थान) अञ्चल कार्यालयबाट चामल खरिद गरेको थियो । एक हजार ६ सय क्विन्टल चामल किनेर नगरपालिका ल्याएपछि नयाँ प्याकिङ गरेर २०–२० किलोको पोका बनाइएको थियो । 

‘यसरी बोरा फोरेर नयाँ प्याकिङ गर्दा कुहिएको चामल प्रस्टै देखिनुपर्ने हो तर गरीब हुन्, जस्तो पनि खान्छन् भनेर लाइन लगाएर वितरण गरियो,’ स्थानीय नागरिक अगुवाले भने । 

राहत बाँड्ने दिन विपन्न परिवार नगरपालिका कार्यालयमा ओइरिएका थिए । दिनभर लाइन लागेर २० किलो चामलसहितको राहत पाएपछि खुसी हुँदै घर गएकाले पनि खाना खान पाएनन् । किनकि चामल पकाउँदा नै गन्हाएर घरभित्र बस्न नसक्ने भएको थियो । तर, कैयौं विपन्न दलितले त्यही गन्हाउने भात खाएर छाक टारे तर रातिदेखि नै पखाला लागेर उनीहरू बिरामी छन् । खासगरी वडा नम्बर ५, १५ र २४ का का बासिन्दालाई पेट दुख्ने र पखाला लाग्ने समस्या छ । 

छिमेकी बिरामी हुन थालेपछि अन्यले पनि चामल पकाएका छैनन् । लहान– ५ बलुवाटोलकी लक्ष्मी मेस्तरले चामल गन्हाएर खानै नसकेको बताइन् । ‘खानेकुरा नभएकाले कतिपयले त्यही चामल पनि खाए, तर मैले निल्न नसकेपछि भातै फालिदिएँ,’ मेस्तरले भनिन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

लहान–५ कै मजदुर कृष्ण कन्हैयाले पनि एकपटक चामल पकाएका थिए । गन्हाएर खान नसकेपछि फेरि पकाउन सकेका छैनन् । लहान– २४ खपानीटोलका लगनलाल पासवानले दुर्गन्धित चामल डल्ला परेको बताए । ‘चामल डल्लो परिसकेको थियो, तैपनि भोक टार्न सकिन्छ कि भनेको, निल्नै सकिएन,’ उनले भने । 

निमुखा जनताले चामल गन्हाएर खान सकिएन भनेर गुनासो गर्दा पनि नगरपालिकाप्रमुख मुनी साहले भने वितरित चामलको गुणस्तरमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘आजभोलि मजदुरी गर्नेहरूले पनि राम्रो चामल खान थालेका छन्, त्यसैले नगरपालिकाले दिएको चामल गुणस्तरहीन भयो भनेका हुन् ।’

साहले त्यसो भने पनि यो चामल उनले आफ्नो निजी स्रोतबाट दिएका होइनन्, राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर जनताका लागि वितरण गरेका हुन् । तर उनले ती विपन्नले पनि नगरपालिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संकटको समयमा नगरपालिकाले राहत बाँड्यो तर राजनीतिक षड्यन्त्र गर्नेहरूले हामीविरुद्ध प्रचार गरेका हुन् ।’ 

नगरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पर्ने सोना मन्सुली चामल खरिद गर्न १० प्रतिशत छुटमा ६६ लाख ७४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्चिएको छ । १ करोड ३० लाखमध्ये अन्य रकम अन्य सामग्रीमा खर्च गरिएको छ । 

राहत प्याकेजअन्तर्गत प्रतिघरधुरी २० किलो चामल, एक किलो दाल, एक किलो नुन, एक लिटर खानेतेल, चार किलो आलु, नुहाउने र लुगा धुने गरी दुई थान साबुन र नगद दुई सय रुपैयाँ दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘प्रक्रिया र्पुयाएर किनेको चामल हो, गुणस्तरहीन भए फिर्ता गरेर खानयोग्य चामल दिन्छौं ।’ 

कलैया उपमहानगरका मेयरकै पसलबाट कीरा लागेको दाल खरिद गरेर राहतमा वितरण

कलैया उपमहानगरपालिकाले सरकारी बजेटमा सर्वसाधारणलाई कीरा लागेको दाल वितरण गरेको छ त्यो पनि मेयर राजेश रायको पसलबाट खरिद गरेर । प्रहरीले २५ बोरा दाल बरामद गरेको छ भने रायको गोदाम ‘सिल’ लगाएको छ । 

मेयर रायले कलैया– २० मा सञ्चालन गरेको ‘आइस एन्ड कोल्ड स्टोर’को गोदाम सिल गरिएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले बताए । ‘२५ किलो दरका ३ सय ८० बोरा दाल रहेको गोदाम सिल गरिएको छ । स्थानीयलाई वितरण गर्न लागिएको २५ बोरा दालसमेत नियन्त्रणमा लिई वसन्तपुर चौकीमा राखिएको छ,’ पंगेनीले भने ।