हिजो दिनभर : विरोधका बाबजुद सरकारले ल्यायो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेश ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भएको कांग्रेसको ठहर

बैशाख ९, २०७७

हिजो दिनभर : विरोधका बाबजुद सरकारले ल्यायो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेश ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भएको कांग्रेसको ठहर

प्रचण्ड र झलनाथद्वारा अध्यादेश फिर्ताको माग, सल्लाह नगरेकोमा अरू सदस्यको असन्तुष्टि

सत्तासिन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको माग गरेका छन्।

कोरोना भाइरस रोकथामका निम्ति मुलुक ११ चैतदेखि लकडाउनमा रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ‘अचानक’ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश-२०७७ ल्याएको थियो। ती अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट जारीभइसकेका छन्।

अध्यादेशले नेपाली राजनीति नै तरंगित भएपछि सोमबार नै नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बसेकोमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको तीव्र आलोचना गरेका थिए। प्रचण्ड र झलनाथ बाहेक अरु सचिवालय सदस्यकाे भने नरम अभिव्यक्ति थियो। उनीहरुले मौन समर्थन जनाएको जस्तो देखिन्थ्यो।

प्रचण्ड र झलनाथले सरकारको यो कदम गलत रहेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। अध्यादेश ल्याउने समय सन्दर्भ नै नमिलेको र महत्तवका हिसावले पनि औचित्य नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो।

सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले विषय ठीक भएपनि पार्टीमा सल्लाह गरेकाे भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर धारणा व्यक्त गरेका थिए। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘सरसल्लाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ भनेका थिए ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले छलफल नभइ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए। ओलीले भने अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।

सचिवालय बैठक बसेको एक घण्टामै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी भइसकेको विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसपछि केही सदस्यहरूले 'जारी भइसकेछ, छलफल गर्नुको के औचित्य रह्यो र ?' भन्दै मुखामुख गरे ।

एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरलाई भने, ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी गलत समयमा अध्यादेशहरू ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्यौं । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो भएकाले ल्याउनुपरेको बताएपनि हामीलाई स्पष्ट बनाउन सक्नुभएन ।’

उनले कमसेकम महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने माग आफूले राखेको बताए। ‘हामी लगभग सबै सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई पार्टीभि छलफल गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्यौं,’ उनले भने ।

सोमबार अबेर साँझ सम्पन्न सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्यहरूले विषम् परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीसँग जवाफ मागेका थिए। ओलीले संवैधानिक नियुक्ति रोकिएका कारण अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए।

नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘अध्यादेशको विषय गम्भीर राजनीतिक विषय भएकाले यसअघि पार्टीमा कुनै छलफल नभएकाले सचिवालय बैठक बसेको हो।’ सचिवालय सदस्यहरूले यस प्रकारका गम्भीर विषयमा पार्टीमा सल्लाह, छलफल गरेर निर्णय गर्न उचित हुने निस्कर्ष निकालेको थियो।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अध्यादेशले पार्न सक्ने वर्तमान र दीर्घकालीन असरबारे हरेक कोणमा छलफल भएको थियो। बैठक सुरु भएसँगै ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रस्ट्याएका थिए। लगत्तै सचिवालयका सदस्यहरुले प्रश्न राखेका थिए।

नेकपा सचिवालय बैठक सञ्चालनमै रहेका बेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्यादेश जारी गरिसकेकी थिइन्। ‘अध्यादेश जारी भइसकेको सूचना बैठकमै पायौँ, यो अवस्था सचिवालयले थप नयाँ गर्नसक्ने स्थिति रहेन।’

बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास निस्केका थिए ।

सचिवालय बैठकमा ओलीमाथि प्रश्न - राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्दैन ?

कोरोना भाइरसका कारण मुलुक नै लकडाउनमा रहेका बेला सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश-२०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेकोमा सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ

यो घटनापश्चात नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश किन ल्याउनुपर्यो भनेर अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरलाई भने, 'पार्टीभित्र छलफल नै नगरी गलत समयमा अध्यादेशहरू ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्यौं । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो भएकाले ल्याउनुपरेको बताएपनि हामीलाई स्पष्ट बनाउन सक्नुभएन ।'

उनले कमसेकम महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने माग आफूले राखेको बताए । 'हामी लगभग सबै सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्यौं,' उनले भने ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘अध्यादेशको विषय गम्भीर राजनीतिक विषय भएकाले यसअघि पार्टीमा कुनै छलफल नभएकाले सचिवालय बैठक बसेको हो।’

सचिवालय सदस्यहरूले यस प्रकारका गम्भीर विषयमा पार्टीमा सल्लाह, छलफल गरेर निर्णय गर्न उचित हुने निस्कर्ष निकालेको थियो।

जनता भोकभोकै राजमार्गमा हिँडेका बेला पार्टी फूटाउने अध्यादेश ल्याउनु लज्जाजनक घटना: मीनेन्द्र रिजाल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको भावनाविपरीत सरकारले गलत समयमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

कोरोना संक्रमणको सन्त्रासका कारण मुलक ठप्प रहेको समयमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिको विषय भएको कांग्रेसको विश्लेषण छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले जनताहरू राजमार्गमा भोकभोकै हिँडेको समयमा दल फूटाउने अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम हृदयविदारक घटना भएको टिप्पणी गरे।

‘देश कोरोनाको जोखिमबाट कसरी उम्किने भन्ने चिन्ता छ, भोलि कुनै कठीनाइ व्यहोरिया भने त्यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्नेवारे चिन्तन गर्नुपथ्यो।

कठीनाइ व्यहोर्न नपरे अर्थथन्त्रलाई कसरी ‘रिकभरी’ गर्ने गर्ने भन्ने सोच्नु पर्ने समय हो’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘मजदूरहरू भोकभाकै राजमार्गमा हिँडिरहेको समयमा सरकार कुन पार्टी फुटाएर सत्ता बलियो बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्नु यो भन्दा हृदयविदारक घटना के होला ? यो बेला जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व यही हो?’

लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा लामो समय जेल बसेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट लोकतन्त्रको रथका पांग्रा भत्काउन खोज्नु लज्जाको विषय भएको रिजालले टिप्पणी गरे।

‘सरकार, प्रतिपक्ष, व्यवस्थापिका र न्यायालिका समेतको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक परिषद् बहुमतबाट निर्णय गर्ने निकाय होइन, अहिलेसम्म सहमतिमै हुँदै आएको थियो,’ रिजालले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको यो निर्णय अदालतमा पनि जाला र हामी राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने नै छौँ।’

यो अध्यादेश संसदबाट पारित गर्न नदिने उनले बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सोमबार जारी गरेको थियो। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिसकेकी छिन्।

‘सबैभन्दा लामो जेल बिताएको मान्छे (ओली) आज लोकतन्त्रका लागि मुख्य संचरचना भत्काउने काममा लाग्नु भएको छ। यसले न देशको भलो गर्नेछ, न संविधानको भलो गर्ने छ नत स्वयं उहाँको नै’ रिजालले भने, ‘राजनीतिक दल बलियो भए मात्र लोकतन्त्र स्थायी हुन्छ भनेर सोच विचार गरेरै दल फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत राखेका हौं। झुक्किएर राखिएको प्रावधान होइन, सचेत मनले लेखेको हो।’

अध्यादेश ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भन्दै कड्किए देउवा

सरकारले लकडाउनका बेला संवैधानिक परिषद सम्बन्धि र राजनैतिक दलसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेकोमा सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ।

सभापति देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ। यस्तो बेलामा जे जारी गरेको छ त्यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ।’ ती दुबै अध्यादेशप्रति कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको देउवाले उल्लेख गरेका छन्।

‘कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसम्भव सघाउँदै आएको छ । यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बाँसुरी’ हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात उलंघन गरेको कांग्रेसको ठम्याइ छ।

‘कांग्रेस अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेल भन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपील गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

९ हजारको थर्मल गन १३ हजारमा बिक्री, सरकारले तिरायो २ लाख जरिवाना
लकडाउनको मौका छोपेर चर्काे मूल्यमा औषधि तथा चिकित्सा सामग्री बिक्री गर्ने र खरीद बिल नहुने गरी चार पसललाई सरकारले कारवाही गरिएको छ। सोअनुसार थर्मल गन र कीटनाशक औषधि (सोडियम हाइपोक्लाराइड) बिक्रीवितरण गरेको जनाई दुई पसललाई कारवाही गरिएको छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा त्रिपुरेश्वरका उक्त पसललाई सोमबार कारवाहीस्वरुप दुईदुई लाख जरिवाना गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार त्रिपुरेश्वरस्थित शिरीष सप्लायर्सले नौ हजारमा खरीद गरिएको थर्मल गन १३ हजारमा बिक्री गरेको कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको हो ।
त्यस्तै इन्टरनेशनल प्याथो साइटिफिक टेड्रर्सलाई सोडियम हाइपोक्लोराइड बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएकाले जरिवाना गरिएको हो । सोडियम हाइपोक्लोराइड अस्पताल, घर, गाडी, सडक आदि स्थानलाई कीटाणुरहित (डिसइन्फेक्सन) गर्न प्रयोग हुने कीटनाशक औषधि हो । दुवै पसललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम कारवाही गरिएको उहाँले जानकारी दिए।

त्रिपुरेश्वरस्थित गौतम इन्टरनेशनल प्रालिमा खरीद बिल नभेटिएपछि आजै कारवाहीस्वरुप ४० हजार जरिवाना गराइएको छ । उहाँका अनुसार उक्त पसलमा स्यानिटाइजर, मास्कलगायत सामग्रीको खरीद बिल भेटिएन ।

त्यस्तै जोरपाटीस्थित एसबिएस भेराइटीलाई २० हजार जरिवाना गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको दुवै अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको दुवै अध्यादेश तत्काल राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याइएको थियो ।

सोमवार साँझ साढे ६ बजे दुवै अध्यादेश जारी भएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै अध्यादेश जारी भएको जनाएको छ ।

सडकमा अलपत्र नागरिकलाई घरसम्म पुर्‍याउन यातायात व्यवसायी तयार, सरकारसँग मागे सवारी पास

यातायात व्यवसायीले लामो लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका मजदुर तथा सर्वसाधारणलाई घरसम्म पुर्‍याइदिन तयार रहेको जनाएका छन् ।

राजमार्गमा हजारौं मजदुर पैदलै हिँडेर घर जाने अवस्था देखिएको भन्दै यातायात व्यवसायीको संस्था सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सर्वसाधारणलाई घर पुर्‍याउन तयार रहेको जनाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसका लागि सवारी पास र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागू भएको लकडाउनले लाखौं नेपाली यात्रु वर्गलाई ठूलो असर पर्न गएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाखौं यातायात मजदुरहरू हुन गएको, उनीहरूलाई रोजीरोटीको समस्या भएको र राजमार्गमा हजारौं यात्रु मजदुरहरूको बिचल्ली भई ठूलो समस्या भएकाले उनीहरूलाई घरसम्म पुर्‍याउन नेपाल सरकारले यो महासंघलाई सवारी पास र आवश्यक सुविधा यात्रु तथा मजदुर हितका लागि हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’

लकडाउनको समयमा महासंघले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको भन्दै विज्ञप्तिमा आगामी असार मसान्तसम्मको कर, राजस्व र बैंकको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेको छ । ६ महिनाको किस्ता अवधि बढाइदिन समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

महासंघले समग्र यातायात क्षेत्रको संरक्षणका लागि ‘यातायात संरक्षण आयोग’ गठनको माग अघि सारेको छ ।

ट्रेन्डिङ समाचार ताजा खबर