पोखरामा राहत नाममा ‘राजनीति’ भएको भन्दै आपसी झगडाले उग्ररुप लिँदा वितरण नै स्थगित हुन पुगेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–१८ सिमानामार्गमा मंगलवार एक संस्थाले उपलब्ध गराएको राहत वितरण गर्न पुगेको वडाले पीडितलाई भन्दा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई वितरण गर्न थालेपछि पीडित आक्रोशित बनेका थिए । जसका कारण राहत वितरण नै स्थगित हुन पुगेको हो ।

सोही वडामा निर्माणाधीन एक हाउजिङ कम्पनीले सो क्षेत्रका ८० घरपरिवारका लागि वितरण गर्ने भनी वडालाई ४० बोरा चामल र ४० किलो नून उपलब्ध गराएको थियो । चामल प्रतिबोरा २५ किलोग्रामका थिए ।

सरकारले वितरण गरेको राहत नभइ कुनै निजी कम्पनीले उपलब्ध गराएको राहतमा समेत राजनीति भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । 

वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको उपस्थितिमा राहत वितरण गर्न खोजिएकोमा वास्तविक पीडितलाई वास्तै नगरी अघिल्लो चुनावमा आफ्नो पक्षमा मतदान गरेका व्यक्तिलाई बोलाएरै राहत लिन आउन भनेको भन्दै पीडित आक्रोशित बनेका थिए ।

यसबारेमा वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले भने, ‘वास्तविक पीडितलाई राहत दिने हो । सानातिना कुरामा नअल्झिऔं । वास्तविक पीडितको डाटा संकलनका लागि समिति बनायौं । अब केही दिनमा मात्र वितरण हुनेछ ।’ 

घटनाको भिडियो खिच्नेक्रममा सञ्चारकर्मीलाई समेत वडाध्यक्ष थापाले भिडियो नखिच्न र अनावश्यक प्रचार नगर्न आग्रह गरेका थिए । 

उनका अनुसार वडाले यसअघि ८० जनाको लिस्टिङ गरेको हो । सो लिस्टमा घर नै भएका पनि समेटिएका थिए तर डेराकोठामा बस्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, गरीब तथा श्रमिक वर्ग राहत वितरणमा राजनीतिकरण भएको भनी आक्रोशित बन्दा वितरण रोकिएको स्थानीय किरण पराजुलीले बताए ।

विवाद साम्य पार्न पछि प्रहरी नै गुहार्नुपरेको थियो । सो राहत वास्तविक पीडितसमक्ष पुर्‍याउन आफ्नो रोहवरमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । जसमा किरण पराजुली, राजु नेपाली, विष्णु बास्तोला, अदित मियाँ, नारायण आचार्य र देव गुरुङ सदस्य छन् ।

वास्तविक पीडितको पहिचान गरी लगत संकलनपछि वडाध्यक्ष थापाको उपस्थितिमा राहत वितरण गरिने बताइएको छ । वडाध्यक्ष थापा नेकपाबाट स्थानीय तहको चुनाव जितेका हुन् ।

स्थानीय रामचन्द्र आचार्यले राहतका नाममा राजनीति नगरी घरै नभएकाहरू ज्याला मजदुरी गर्नेलाई मात्र वितरण गर्न सुझाव दिन्छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू जो भोकै बस्न बाध्य छन्, उनीहरूलाई प्याकेज खाना घरघरमा पुर्‍याउन थालेको छ । आइतवारदेखि पोखराका केही वडामा शुरू अभियान पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।