पार्टी विभाजनको निसानामा परेपछि एकाएक एकीकरणको घोषणा गरेका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले केन्द्रीय नेताहरूको व्यवस्थापन र वैचारिक मुद्दा भने सल्टाउन सकेका छैनन् । वैचारिक मतान्तरलाई एकता महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने आन्तरिक समझदारी बनेको नेताहरूको दाबी छ तर केन्द्रीय नेताहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती देखिएको छ ।

सहमतिपत्रमा पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्नबाहेक अरू धेरै पक्षबारे केही उल्लेख छैन । सहमतिको एक नम्बरमै पार्टी ‘एकता समानताका आधारमा गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश छ, जसले यी दुई दलभित्र धेरै कुरा मिल्न बाँकी रहेको देखाउँछ ।

वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरलाई एकीकृत पार्टीको एक नम्बर वरीयतामा राख्ने समझदारी भने निर्माण भएको छ । त्यसपछिका नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा कस्तो मोडल अपनाउने भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी रहेको राजपा नेता राजेन्द्र महतोले बताए । ‘यसमा पनि समस्या हुँदैन, हामी सहजै मिलाउँदै जान्छौं,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार पार्टीको दोस्रो वरीयतामा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र त्यसपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव हुनेछन् । ठाकुर र भट्टराईसहित अन्य नेताहरूलाई कस्तो पदीय भूमिकामा राख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

राजपा ६ जना नेताले २/२ महिना आलोपालो सञ्चालन गर्दै आएका छन् । राजपामा पदाधिकारीको संख्या मात्रै १ सय ३५ छ । केन्द्रीय सदस्यहरू ७ सय ९८ छन् । समाजवादी पार्टीमा पदाधिकारी २५ र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य ४ सय ३१ सदस्य छन् । यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती भए पनि विवाद नहुने समाजवादीका महासचिव रामसायप्रसाद यादवले बताए । बराबरी हैसियतमा एकीकरण गर्ने सहमति भएकाले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा दुवै दलबाट बराबरी हुनेछन् ।

राजनीतिक एजेन्डामा पनि दुई पार्टीका फरक दृष्टिकोण छन् । संविधान संशोधनकै मुद्दामा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दुई पार्टीबीच मतान्तर देखिन्छ । तत्कालीन समाजवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अडान राख्दै आएको छ । तत्कालीन राजपा भने अहिले अभ्यास गर्दै आएको शासकीय मोडल र निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ ।

यी सैद्धान्तिक मतान्तरलाई एकीकृत एकता महाधिवेशनमा लगेर टुंगो लगाउने समझदारी छ । ‘वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई पनि सकभर हामी घोषणापत्रमै सहमति गरेर राख्छौं । सहमति भएका विषय महाधिवेशनमा लगिन्छ,’ महतोले भने, ‘अब हामी मुलुकै निर्णायक र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रहनेछौं ।’

महतोले तत्काल एकीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘विशेष योगदान’ रहेको बताए । समाजवादीका आठ सांसद बिहीबार नै पार्टीबाट अलग्गिएर छुट्टै दल खोल्ने गृहकार्यमा लागेपछि बुधबार मध्यराति समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण सम्भव भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिमा खेलेर विभाजन गर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई असफल बनाउन हतारमा एकीकरण गर्नुपरेको राजपाका एक पदाधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा र समाजवादीलाई लक्ष्य गरेर दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको पार्टीको आन्तरिक बैठकमा बताउँदै आएका थिए । त्यसको २४ घण्टा नबित्दै समाजवादीभित्र विभाजनको हलचल पैदा भएको थियो । विभाजनका लागि चाहिने संख्या पुर्‍याउन पद र पैसाको प्रलोभनसहित प्रधानमन्त्री नै संलग्न रहेको समाजवादी र राजपाका नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘समाजवादी पार्टीमा धेरैअघिदेखि चुलिएको असन्तुष्टिमा प्रधानमन्त्री ओलीले खेल्दै आएका थिए,’ समाजवादीका एक नेताले भने, ‘पार्टी एकता भएपछि फुटाउन चाहने साथीहरूलाई कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न उब्जने भएकाले धेरै मुद्दा थाती राखेरै भए पनि एकता गर्ने दिशामा हामी पुग्यौं । यो एकताले प्रधानमन्त्रीको डिजाइनलाई असफल बनाइदिएको छ ।’

कांग्रेसले बुधबार दिउँसो २ बजे बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकमै समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टी विभाजन हुन लागेका सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका थिए । जनकपुरमा रहेका सप्तरीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई लिन नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पुगेको खबर उनलाई दिउँसो नै आएको थियो । सांसद यादवलाई राजधानी ल्याउँदै गरेको जानकारी आएपछि यादवसहितका नेताहरू सिधै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट भैंसीपाटीस्थित राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीको निवासमा पुगेका थिए । त्यहीं केही समय समीक्षा भएको थियो । बैठकमा समाजवादीबाट यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । राजपाबाट संयोजक भण्डारी, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव सहभागी थिए । अध्यक्ष मण्डलका दुई सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झा भने अनुपस्थित भए । एकाएक पार्टी एकीकरणप्रति यादव र झाको असन्तुष्टि थियो । उनीहरू नेताहरूको व्यवस्थापनको टुंगो लागेपछि मात्रै एकीकरणमा जानुपर्ने अडानमा थिए । तर, यादवले असन्तुष्टि नभएर गाडीको चालक नभएकाले बैठकमा नगएको प्रतिक्रिया बुधबार राति  दिएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री संसद्मा दुई तिहाइ पुर्‍याउनकै लागि पार्टी विभाजनको तहमा उत्रिएको ठहर गर्दै तत्काल पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका हुन् । चार महिनाअघि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ गुमाएको थियो । कुनै पनि बेला संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ठानेर ओलीले सरकारमा दुई तिहाइको समर्थन चाहेका थिए ।

दुई दलबीच एकीकरण प्रक्रिया दुई वर्षदेखि चले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नै तत्काल एकीकरणको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । दुवै दलको नाम मिलाएर एकीकृत पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ राखिएको छ । तर यो एकता प्राविधिक रूपमा मात्रै भएको छ । पार्टी एकताले वैधानिकता पाउन दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, घोषणापत्र, पार्टीको विधान र पार्टी संरचना दस्ताबेजसहित निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिनुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया एकताका बखत पूरा भएका छैनन् । उनीहरूले दुई दल एकताको पत्रसहित जानकारी भने निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयमा बिहीबार नै गराइसकेका छन् ।

‘कानुनी रूपमा नयाँ दलको मान्यता पाइनसके पनि जानकारी दिइसकेपछि निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई अब एकीकरण भएको छैन भनेर तर्क गर्ने ठाउँ रहँदैन,’ राजपा महासचिव केशव झाले भने, ‘यसले पार्टी विभाजन गर्ने सम्भावना अब दुवैतर्फ छैन ।’ उनले लकडाउन खुलेपछि दुवै दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी प्रक्रिया मिलाएर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिने बताए । पार्टीको घोषणापत्रसहितको दस्ताबेज भने शुक्रबारदेखि नै लेख्न थाल्ने महतोको भनाइ छ ।कस्तो वैकल्पिक शक्ति ?

समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएपछि दुवै दलका नेताहरूले वैकल्पिक शक्ति निर्माण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर कस्तो वैकल्पिक शक्ति भनेर उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट्याएका छैनन् । राजपा नेता महतोले सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका राख्ने गरी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न चाहेको बताए । समाजवादी र राजपा मिलेपछि आगामी आम निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने दाबी उनले गरे । ‘एक नम्बरमा आउने प्रयत्न हाम्रो हुनेछ, सरकार निर्माणमा हामी निर्णायक हुनेछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा दुई तिहाइ र बहुमतले काम गर्न सकेन । दुई तिहाइ समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री ओली एकात्मक र निरंकुश शैलीमा अघि बढ्न थाले । राष्ट्रको अहितमा काम गर्दा पनि उनलाई हटाउन सकिएन । हङ पार्लियामेन्ट भएको भए शक्ति सन्तुलन हुन्थ्यो । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारका दिशामा काम गर्न नसके हट्छु भन्ने हिसाबले शासकले काम गर्थे ।’

समाजवादीका नेता रामसायप्रसाद यादवले समाजका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक शक्ति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि दुई पार्टीबीच एकता भएको बताए । ‘यो सरकारले सामाजिक, आर्थिक र सुशासनको दिशामा कुनै पनि काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘मुलुकको परिवर्तनका लागि नै वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ । आम जनताको चाहना पनि यही थियो, अहिले पूरा भएको छ ।’ दुई दल एकीकरणपछि ३२ (दुई निलम्बनमा परेकाबाहेक) सांसदसहित संसद्मा तेसो बलियो शक्ति भएको छ । राष्ट्रिय सभामा यी दुवै दलका तीन सांसद छन् ।

पछि हटे असन्तुष्ट

समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राईसहित ७ असन्तुष्ट सांसदहरू पार्टी विभाजन गर्ने गृहकार्यबाट पछि हटेका छन् । दुई दलको एकीकरणपछि नै उनीहरू पछि हट्न बाध्य भएका हुन् । बिहीबार नै पार्टी विभाजन गरी सरकारमा जाने योजना उनीहरूको थियो । त्यसका लागि गृहजिल्ला रहेका असन्तुष्ट सांसदहरू राजधानी आएका थिए । चिकित्सकसमेत रहेका सांसद सुुरेन्द्र यादवलाई त सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले राजधानी ल्याएर होटलमा राखेका थिए । उनलाई लिन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ जनकपुर पुगेका थिए । श्रेष्ठले भने आफूहरू लकडाउन अवलोकनका लागि मात्रै जनकपुर गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कानुनी रूपमा दुई दलको एकताकै कारण पार्टी विभाजन रोकिने अवस्था थिएन । नयाँ दलको मान्यता पाउने वैधानिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन । तर एकता भएपछि मधेसको जनमत र कानुन तथा नैतिक प्रश्न समेतलाई हेरेर विभाजनबाट पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । असन्तुष्टमध्येका इस्तियाक राई र प्रदीप यादवले विभाजनको हल्ला मिडियाले मात्रै चलाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘पार्टीभित्र असन्तुष्टि थियो । तर, विभाजनकै तहमा थिएन,’ राईले भने, ‘तपार्इंहरूले बढी हल्ला चलाइदिनुभयो ।’

समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत एक सहयोगीका साथ बिहीबार बिहान असन्तुष्टमध्येकी रेणुलाई मनाउन उनकै निवास पुगेका थिए । त्यस बेला रेणुले पार्टी विभाजन नहुने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी भने सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । अर्का सांसद प्रदीपले पार्टीभित्रै रहेर काम गर्ने बताएका छन् । ‘आन्तरिक असन्तुष्टिलाई लिएर विभाजनको हल्ला बढी चलाइयो तर यस्तो हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘पार्टी विभाजन हुने अवस्था छँदै छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।