कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै घोषित लकडाउनलाई स्थान विशेषअनुसार खुकुलो वा कडा बनाउन राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले कोभिड– १९ को जोखिमलाई हेरी भूगोललाई रेड जोन, एल्लो जोन र ग्रीन जोनमा विभाजित गर्दै लकडाउनलाई खुकुलो वा कडा बनाउन सुझाव दिएको हो ।

'कोरोना संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा देशको भूगोल र संक्रमणको अवस्था हेरी ग्रीन जोन, एल्लो जोन, रेड जोनमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई विचार गरी ग्रीन जोनमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सरकारलाई सोच्न सुझाव दिने,' समितिको निर्णय छ ।

काठमाडौंलगायत ठूला शहरबाट घर जाने नागरिकलाई प्रदेश सरकार, विशेष गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि समितले दिएको छ ।

बैठक बस्दा सामाजिक दूरी र पर्याप्त सुरक्षा सावधानी अपनाइएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले जानकारी दिइन् ।

हेर्नुहोस्, समिति बैठकका निर्णयहरू :

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिल र हवाई उडान स्थगन लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तथा प्रदेश सरकार र फ्रन्टलाइनमा रहेको स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका नागरिकको पूर्ण साथ र सहयोग तथा संक्रमण नियन्त्रण उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको योगदान र सुरक्षाकर्मीहरूको निरन्तर खटाई र जनतालाई सु–सुचित गर्न क्रियाशील सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान प्रकट गर्दछ । अझ बढी संयमित, सजग र प्रभावकारी भूमिका आ-आफ्नो ठाउँबाट निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछौं ।

– स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता, परीक्षणलाई द्रूतगतिमा विस्तार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, कोरोना विशेष अस्पताल आदिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।

– सरोकारवाला मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने ।

– प्रभावकारी समन्वयका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच व्यवस्थित समन्वयमा जोड दिनुपर्ने ।

– कोरोना संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा देशको भूगोल र संक्रमणको अवस्था हेरी ग्रीन जोन, एल्लो जोन, रेड जोनमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई विचार गरी ग्रीन जोनमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सरकारलाई सोच्न सुझाव दिने ।

– कृषक र कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित योजना, कार्यक्रम र बजेटसहित तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ३ तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयमा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

– स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षामा ध्यान दिँदै राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने ।

– दैनिक ज्यालादारी, मजदुर तथा गरीब, असहाय नागरिकलाई व्यवस्थित राहत वितरण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने र एकद्वार तथा न्यायसंगत ढंगले स्थानीय तहमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिने ।

– अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीहरू, गर्भवती तथा सुत्केरीको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन सरोकारवाला नियकायलाई अनुरोध गर्ने ।

– खेतीपातीको मौसम शुरू भएकाले किसानका लागि मल, बिउको तत्काल व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने ।

– बिउबिजन, रसायनिक मल, पशुपंक्षी आहार आदि स्थानीय तहमार्फत किसानसमक्ष पुर्‍याउन र कृषकद्वारा उत्पादित तरकारी दूध, अण्डा, माछामासु आदि बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

– काठमाडौं लगायत ठूला शहरबाट घर जाने नागरिकलाई प्रदेश सरकार र विशेषत स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

– कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण उत्पन्न हुने संकटको व्यवस्थापन र समाधानका लागि आगामी बजेटलाई स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने ।

– दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने ।

– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, संक्रमितहरूको उपचारको अवस्थाबारे सरकारले कूटनीतक पहलमार्फत विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।

– छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने मालबाहक गाडीका ड्राइभर र सहयोगीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष निगरानी र कडाइ गर्नुपर्ने ।

र केही अपिल,

– हालै भारत तथा विदेशबाट आएका सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई आफ्नो स्वास्थ परीक्षण गराउन अपिल गर्ने ।

– इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई आसन्न रमादान पर्वमा भीडभाड नगर्न र सुरक्षा शतर्कता अपनाउन अपिल गर्ने ।