
थप एकजनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि, यससँगै संक्रमितको संख्या ४९
स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप एक जनामा कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले झापा निवासी ६२ वर्षीय पुरुषमा थप नयाँ संक्रमण देखिएको बताए ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो ।
हाल उनी आइसोलेसनमा उपचार्रार्थ रहेका र स्थिति सामान्य रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
यससँगै नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या ४९ पुगेको छ ।
कोरोनाको जोखिम हेरेर लकडाउन ठाउँअनुसार खुकुलो वा कडा बनाउन राष्ट्रिय सरोकार समितिको सुझाव
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै घोषित लकडाउनलाई स्थान विशेषअनुसार खुकुलो वा कडा बनाउन राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले कोभिड– १९ को जोखिमलाई हेरी भूगोललाई रेड जोन, एल्लो जोन र ग्रीन जोनमा विभाजित गर्दै लकडाउनलाई खुकुलो वा कडा बनाउन सुझाव दिएको हो ।
'कोरोना संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा देशको भूगोल र संक्रमणको अवस्था हेरी ग्रीन जोन, एल्लो जोन, रेड जोनमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई विचार गरी ग्रीन जोनमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सरकारलाई सोच्न सुझाव दिने,' समितिको निर्णय छ ।
काठमाडौंलगायत ठूला शहरबाट घर जाने नागरिकलाई प्रदेश सरकार, विशेष गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि समितले दिएको छ ।
बैठक बस्दा सामाजिक दूरी र पर्याप्त सुरक्षा सावधानी अपनाइएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले जानकारी दिइन् ।
देउवाले ओलीलाई भने – अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्र पुग्दैन, अपहरणकारीलाई कारवाही गर्नुस्
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सांसद अपहरण गर्नेमाथि अनुसन्धान र कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीकै निमन्त्रणामा देउवा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका थिए । देउवा पुग्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत सोमवार जारी भएका दुई विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले अध्यादेश फिर्ता भएर मात्र नहुने, बरू सांसद अपहरण गर्नेमाथि अनुसन्धान र कारवाही हुनुपर्ने माग राखेको जनाएका छन् ।
दुवै विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा खारेज
हालै जारी भएका दुवै विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेकी छन् ।
चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
यी दुवै अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख ८ गते राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताहरूसँग उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएका थिए ।
विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र चर्को दबाब परेको थियो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यको बिहीवार बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता नभए राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएको थियो ।
सरकारले गल्ती सच्यायो, अब अपहरणकारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ – कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अपहरण शैलीमा सांसद उठाउने कर्ममा संलग्नलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शुक्रवार एक ट्वीट गर्दै शर्माले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकार सच्चिएको भन्दै शर्माले अपहरण शैलीमा सांसद उठाउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
‘अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारले गल्ती सच्यायो,अब अपहरण शैलीमा सांसद उठाउने कर्ममा संलग्नलाई कार्वाहीको प्रतीक्षामा छ देश !’ उनले ट्वीटमा भनेका छन् ।
‘जनताको तर्फबाट आग्रह छ अब सम्पुर्ण ध्यान र शक्ति कोरोना विरुद्धको संघर्षमा केन्द्रित गरौं,’ उनले थपेका छन्, ‘पहिले नागरिकको जीवन जोगाऔं फुर्सदमा राजनैतिक विवाद गरौंला ।’
ओली ‘श्री ७ खड्गशमशेर’ बन्न खोजेको बाबुरामको आरोप
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्री ७ खड्गशमशेर बन्ने सपना देखेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार एक ट्वीट गर्दै भट्टराईले समाजवादीतर्फ हानेको अध्यादेशको गोली आफैंतिर फर्केर घाइते बनेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘समाजवादीतर्फ हानेको अध्यादेशको गोली आफैतिर फर्केर घाइते भएपछि श्री ७ खड्ग शमशेर बन्ने सपना देखेका केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएछन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसबीचमा उनी र उनको आडमा भएको गम्भीर अपराध लुक्दैन र त्यसको छानवीन/कारवाही हुनैपर्छ ! उनी कुर्सीमा रहुन्जेल लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहन्छ । सावधान !’
सरकारद्वारा दुवै विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता
सरकारले हालै जारी भएका दुवै विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिएको छ ।
चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
यी दुवै अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताहरूसँग उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएका थिए ।
विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र चर्को दबाब परेको थियो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यको बिहीवार बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता नभए राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएको थियो ।
अध्यादेश र सांसद अपहरण काण्ड : लज्जाजनक काम भन्दै नेकपाकै नेताहरूले मुख फोर्न थाले
दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि सांसदको अपहरण गरेको भन्दै स्वयं नेकपाका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् ।
अध्यादेश काण्ड र समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा नेकपाका सांसद र नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल संलग्न रहेको भन्दै नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीइतरका नेताहरूले यो प्रकरणमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।
विवादित अध्यादेश प्रकरणलाई लिएर नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठक बोलाउन लिखित हस्ताक्षर समेत गरेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सत्ताको खेलमा सांसदलाई होटलको कोठामा थुनेर, अपहरण शैलीमा तराईबाट काठमाडौं ल्याएर सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहोरी आहाल बनाई बदनाम गर्ने विगतको दुःखद् स्थिति अध्यादेश प्रकरणमा दोहोरिएको छ । यसको छानबिन गरी गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’
नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले फेसबूक र ट्वीटरमार्फत प्रश्न गरेका छन्, 'दुईतिहाइ बहुमत आफूसँग हुँदाहुँदै अरू पार्टी फुटाउन किन आवश्यक भयो ? कतै ... ?’
नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले लेखेकी छन्, ‘मानवीय संकटको यो बेला एकाएक मन्त्रिपरिषद्बाट विवादास्पद अध्यादेश पास गर्नु शीतलनिवासबाट खाम साटेर हिँड्नु, विपक्षी दलका सांसदलाई अपहरण शैलीमा होटलमा राख्नु, अनि बहुराष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्न मधेशवादी दलको एकता, के नेपाली राजनीतिका यी सामान्य घटना हुन् ? यी घटनाको पछाडि कसको हात छ ? खोजौं ।’
झाँक्रीले सोमवार अध्यादेश ल्याएको दिनमै ट्विट लेखेकी थिइन्, ‘कमरेड ! कानूनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुवै सक्छ । जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध हो । किनकि आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ, विभाजन होइन ।’
नेकपा नेता एवं पूर्वसांसद रामकुमार शर्माले लेखेका छन्, ‘पार्टीलाई छलेर रातारात अध्यादेश पारित गराई सांसद र पूर्वआईजीपी समेतलाई प्रयोग गरी अपहरण शैलीमा लोभलालच र प्रलोभनमा पारी संसद्लाई बाध्य बनाई पार्टी विभाजन गर्ने निक्रिष्ट खेलमा संलग्न सबैको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गर्दछु ।’
अध्यादेश प्रकरणमा प्रधनमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता भने रक्षात्मक देखिएका छन् ।