जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को  बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने स‌ंवैधानिक व्यवस्था छ । जसको तयारी स्वरूप अर्थ मन्त्रालय यतिखेर बजेट निर्माणको चटारोमा छ । 

यसैबीचमा उच्च अदालत पाटनका न्यायधिस टिएन कुँवरले बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

जुन निम्नानुसार छन् : 

• गरिब, किसान, मजदुर, भूमिहिन, बेरोजगार र आर्थिक रुपमा सिमान्तकृत आम नागरिकलाई भोकमरीबाट कसरी बचाउने भन्नेतर्फ नै बजेट लक्षित हुनुपर्ने।
• व्यापक मात्रामा कृषिमा नै रोजगारी सृजना गर्ने नीती लागु गर्ने।
• विदेशबाट फर्केर आएका र आउने जनशक्तिलाई कृषिमा रोजगारी दिने।
• लकडाउन कै अवधिमा बाली लगाउने समय गुज्रन सक्ने संभावना भएकोले गाउँ गाउँमा किसानहरुलाई सामाजिक दुरी कायम राख्दै खेतिपातिमा अग्रसर गराउने।
• जग्गाधनीलाई अनिवार्य रुपमा खेती लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने।
• यस सम्बन्धी नीति बनाउन तुरुन्त विज्ञ समूह गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन लिने। सो समूहमा अर्थविद कृषिविद कानूनविद लगायतका विशेषज्ञ राख्ने।
• कृषि विकास कार्यालय मालपोत नापी र भूमिसुधार कार्यालयहरुबाट देशभरको खेतीयोग्य जमिनको तथ्यांक तुरुन्त लिई अद्यावधिक गर्ने।
•  साना किसानहरुलाई न्यून ब्याजमा जमिनको मूल्यांकनका आधारमा ऋणउपलब्ध गराउने। ऋणघरदैलोमा नै पुर्याउने व्यवसथा गर्ने।
• ऋणको दुरुपयोग गरेमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्ने।
• कृषिलाई मजबूत बनाउन राज्यले सञ्चालन गर्ने गरी फिलिपिन्समा जस्तै भूमिबैंक स्थापना गर्ने।
• उत्पादन क्षमताको आधारमा प्रत्येक किसिमका जग्गाको किसिम छुट्याई मूल्य निर्धारण गर्ने।
• जसले पायो उसले जग्गा ल्पटिङ्ग गरी कुरुप शहरी निर्माण गरिरहको वर्तमान अव्यवस्थालाई कडाइकासाथ अन्त्य गरेर सरकारी मापदणड बनाइ कानून बमोजिम दर्ता भएका र सो मापदण्ड पुरा गरेका एवम त्यसै कामको लागि मात्र दर्ता भएका कंपनीलाई सरकारी मापदण्डको आधारमा मात्र अनुमति दिने।
• जग्गाको मूल्य अनुसार धग्गा धनीले आफ्नो जमिन निक्षेपको रुपमा भूमिबैंकमा राखी सो बैंकबाट झिकेको रकम कृषि उत्पादनमा बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने।
• बैंकमा निक्षेप गर्नका लागि अथाह जमिन ओगटेका जग्गाधनी, जमिन परित्यक्त अवस्थामा फालेका जग्गाधनी, वर्षौंसम्म खेतीपाति नै नगरी बसेका जग्गाधनी र खेती गर्न नै नसक्ने जग्गाधनीको जमिन संकलन गरी खेती गर्न उत्साहित किसानलाई सरकारले समुचित प्रविधि सहितको सहुलियत रकम समेत प्रदान गरी कृषिलाई अगाडि बढाउने।
• कृषि उपज बजारिकरणका लागि भूमि बैंकसंगसंगै कृषि सहकारी स्थापना गर्ने।
• उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा जोड दिई विदेश निकासीको प्रबन्ध सरकारले गर्ने।
• ठूला ठूला कोल्ड स्टोरेजहरु सरकारले निर्माण गरिदिने।
• कृषि क्षेत्रमा मौलाएका विचौलियाहरुलाई कानूनी कारवाही नगरी उनीहरुको दलाली अन्त्य नहुने हुँदा र श्रमिक किसानले कौडीको भाउमा बेच्न बाध्य कृषि उपज उपभोक्ता समक्ष पुग्दा सय गुना बढी मूल्य पर्ने भएकोले त्यस्ता विचौलियालाई कडा रुपमा कैद र दण्ड सहितको कानूनी व्यवस्था गर्ने।
• सक्षम हुँदाहुँदै पनि जानाजान जसले जमिन बाँझो राख्दछ र कानूनको उल्लंघन गर्छ उसलाई जरिवाना तिराउने।
• हिमाल पहाड र तराईमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारी अन्नबाली तथा अरु नगदे बालीको बैज्ञानिक तरिकाबाट व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न सरकारले मल बिउ उपकरण र प्राविधिक सहयोग व्यवस्थित रुपमा उपलब्ध गराउन प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने।
• ती कुराहरुको निरन्तर अनुगमन निरिक्षण र मूल्यांकन गरिरहने। आवश्यक परे अनुगमनकर्ता माथि नै आकस्मिक अनुगमन संयन्त्र बनाई अनुगमन गराउने।
• यी माथि उल्लिखित कतिपय कार्यहरुमा पनि भ्रष्टाचारको संभावना रहने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्ने।
• उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य सरकारले तोकिदिने।
• कम्तिमा पनि एक घर एक कृषिरोजगार कार्यक्रम लागु गर्ने।
• किसानले विक्री गर्न नसकेको अवस्थामा कृषि फसल सरकारले नै खरिद गरी स्टोरेज गर्ने र विदेश निकासि वा आन्तरिक बजारमा विक्री प्रबन्ध गर्ने।