देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिँदा मजदुर र किसानको पार्टी भनेर वर्षौंदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादी र हाल नेकपाले हजारौं ठाउँमा भाषण दिएका छन् र आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा छ्यापछ्याप्ति मजदुर एवं किसानका शब्दको व्यापक प्रयोग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस आफैंमा मजदुरको पार्टी भन्छ र विराटनगर जुट मिलको मजदुर आन्दोलनलाई राणाकालदेखि उदाहरणको रूपमा हालसम्म प्रत्येक निर्वाचनमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । अर्कातिर कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओ, मार्क्स लेनिनको दुहाई दिँदै मजदुरको आर्थिक सम्पन्नता, सुरक्षा, सम्मानका सिद्धान्तहरू र फलाकिरहेका हुन्छन् ।

किसान र मजदुरलाई धनी बनाउने सपना सशस्त्र द्वन्द्वमा देखाइयो मजदुर उत्पादनको मालिक बन्ने धनी सामन्तीहरूको जमिन किसानलाई दिने भन्ने सपना देखाउनेहरूले नेपाली किसानलाई आफ्नो उखुको मूल्य पनि दिन नसकेको यथार्थलाई कहाँ लुकाइयो अहिले ? यीनै पार्टीहरू ट्रेड युनियनका नाममा मजदुरमाथि राजनीति गरेर आईएलओ तथा डब्ल्युटीओको विभिन्न प्रोजेक्ट मनिमा युरोपको शयर गरिरहेका हुन्छन् । तर दैनिक ज्यालादारी र विभिन्न कारखानामा काम गर्ने मजदुर भोकभोकै पैदल हिँड्दा यिनीहरू मौन मात्र बसेनन् दया, करुणा र मानवता भन्ने कुरालाई पनि बिर्से । एकजना प्रसिद्ध विद्वान डम हेल्डर कमाराले भनेका छन् यदि मैले कुनै गरीबलाई खाना दिए भने म साधु र महात्मा कहलाउँछु । तर जब म गरीबले किन खान पाएन भन्छु, मलाई कम्युनिस्ट भनेर बोलाइन्छ । 'When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.' कम्युनिस्टको यो परिचय अब नेपालमा खोज्न पुस्तक र अनलाइन पल्टाउनुको विकल्प छैन ।

आप्रवासी कामदार सीमापारि (भारतमा) अलपत्र छन्, शायद यी पार्टीका मजदुर र झोले होइनन् होला । अर्का आप्रवासी कामदार खाडी मुलुकमा अलपत्र छ, शायद यी पनि पार्टीका कार्यकर्ता होइनन् । लकडाउनमा भोकभोकै परेका मजदुर काठमाडौंबाट भोकभोकै आफ्नो गन्तव्यमा पैदल हिँडेका छन् । कहाँ गए ती ट्रेड युनियनहरू अनि यिनीहरूका माउ पार्टी ? मजदुरले आफनो गाउँबाट प्रत्येक निर्वाचनमा ५०० रुपैयाँ नगद, एक मुठी चिउरा र लोकल ठर्राको भरमा सपरिवार भोट हाल्छ भन्ने राजनैतिक दलको सपनाभन्दा कोरोना एवं लकडाउनको पीडाबाट गुज्रेका मजदुरहरूको विश्वास ती व्यक्तिमाथि बढेको छ जसलाई उनीहरूको पैदलयात्राको क्रममा स्थानीय सर्वसाधारणहरू कोही देवता र कोही देवी बनेर सहयोग गर्न आइपुगे ।

जुन राष्ट्रले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा र न्यूनतम खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सक्दैन, जुन सरकारले लकडाउनमा पैदल यात्रा गर्ने मजदुरको पीडा बारेको छापामा आएका समाचारहरूलाई छलफल र निर्णयको विषयवस्तु बनाउँदैन र नजरअन्दाज गर्दछ, र सिर्फ आफू विरुद्धको समाचारको मात्र पछि लाग्छ (प्रसंग समाचार वेबसाइटबाट समाचार गायब कोरोना ओम्नी औषधि स्वास्थ्य मन्त्रालय भ्रष्टाचार प्रकरण) । के नेपाल सरकारको कोरोना कोषमा जम्मा गरेको पैसाले मात्र मजदुरको आवश्यकताको परिपूरण र कोरोना महमारीको अन्त्य हुन्छ ? मेरो देशको सरकारभन्दा मजदुरलाई गर्भ किन लाग्दैन मेरो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि किन हेर्न र सुन्न मन लाग्दैन ? अहिलेको सरकार र सबै राजनैतिक दलको मजदुरप्रतिको असम्मान (भोकै पैदलयात्रा), चिकित्सकप्रतिको दुर्व्यवहार र स्पष्टीकरण (डा. शेरबहादुर पुन) यी सबैको मूल्य मजदुरका पार्टी भन्ने राजनैतिक दलले आगामी निर्वाचन पहिले नै चुकाउनुपर्नेछ । सञ्चारमाध्यममा आएका भोका मजदुरको पैदलयत्राका क्रममा आएका आँखा रसाउने तस्बिर र शब्द न यिनीहरूले देखे न पढे । यिनीहरूले आफ्ना आँखाअगाडि भोकभोकै हिँडेका मजदुरलाई हेर्ने र देख्ने आँखा फुटाइसकेछन् ।

सरकारको लकडाउनमा कुनै पनि नेपालीले (यस हरफको लेखकले पनि) बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने मजदुर र अन्य सर्वसाधारणहरूलाई पैदल र भोकै आफ्नो घर पठाउँदा कोरोनाभाइरस नसर्ने तर बसबाट (सवारी साधन) मा सबैलाई राखेर पठाउँदा कोरोना सर्ने वा संक्रमण हुने हो र ? काठमाडौंमा जम्मा ३२ वडा छन्, ३२ वडामा २–२ ठाउँमा मात्र दाउरा, खाद्यान्न, आदि बाँड्ने हो भने जम्मा ६४ स्थानमा वितरण गरे पुग्छ । वितरण हुने स्थान सार्वजनिक गरेर वितरण गरे हुन्छ । जुन सरकारले मजदुरको सम्भ्रान्त भन्ने छुट्याउन सक्दैन, जुन ट्रेड युनियन वा राजनैतिक दलले मजदुर र अन्य सम्भ्रान्तबीचको फरक जान्दैन भने तिनीहरू जनताका प्रतिनिधि हुनै सक्दैन । यदि मजदुरको नाममा अन्यले खाद्यान्न लान्छन् भन्ने डर सरकारले राख्छ नै भनेपनि मजदुरलाई पकाएको खाना पनि खुवाउन सकिन्छ ।

काठमाडौंभरका पार्टी प्यालेस, खाद्यसंस्थानको खाद्यान्न र सेनालाई वितरण वा पकाउने जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । तर सरकार खाद्य संस्थान र र डब्ल्युएफपीको गोदाममा रहेका खाद्यान्न कहिले कुहिएर, सडेर जान्छ भनेर पर्खेर बसेको छ । अर्को कुरा उल्लेख्य के पनि छ भने २०७२ को भूकम्पपश्चात जसरी भूकम्पपीडीतले राहत र पालका लागि संर्घष गर्नुपर्‍यो । यति बेलासम्म त सरकारले भूकम्पबाट सिकेर महामारी वा दैवी प्रकोपमा राहत एवं खाद्यान्न वितरणमा के कस्तो कार्यविधि र रणनीतिक योजनाको अनुशरण गर्नुपर्दछ र यस्ता समस्यासँग जुध्ने र समाधान निकाल्ने सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म केही गर्न सकेन् । जसको फलस्वरूप आज लकडाउनको बेलामा 'जनता जहाँ छौ त्यहीँ बस, चाहे भोकै बस वा हुनेहरू मन लागेको कुरा घरमा पकाएर खाऊ' भन्न आतुर छ ।

विश्वभर फैलिएको कोरोनाको महामारीमा नेपाल सरकारले विशेष गरे आमनेपालीहरूको जसमा मुख्यरूपले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको दैनिकी र आधारभूत आवश्यकताको सन्दर्भमा कति जना विज्ञसँग परमार्श गर्‍यो । चिकित्सक, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञ, नागरिक समाज, सामाजिक अध्येता, प्राध्यापक, सोसियोलोजिस्ट आदि इत्यादिसँग कस्तो खालको राय परामर्श लियो ? शायद यस्तो परामर्श लिइएको भए दैनिक ज्यालादारीमा जीवनयापन गर्ने मजदुरको विषयले स्थान पाएर समाधान निस्किन्थ्यो होला । किड्नीको ट्रान्सप्लान्ट गरेको प्रधानमन्त्री १८ घण्टा काम गर्छन् रे ? खोइ एकघण्टा विज्ञसँग छलफल गरेको पढिएन । नेपालको प्रधानमन्त्रीले कार्यालयको टेबुलमा विनाकुनै राजनैतिक बैठक १० देखि ५ मात्र काम गरिदिने हो भने नेपाल साँच्ची अहिलेको जस्तो पक्कै हुँदैन थियो होला । हाल मजदुरले दु:ख पाएका बेला रमिते बन्ने सरकार, विपक्षी दल र अन्य राजनैतिक दल, सरकार, ट्रेड युनियनहरूले गरेका बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपनको बदला आमनेपालीले आगामी दिनमा आन्दोलन वा निर्वाचनको माध्यमबाट लिने नै छन् ।

निकै लामो समयपश्चात नेपालभर गणतान्त्रिक स्थानीय सरकारको गठन भएको छ तर यी स्थानीय निकायहरूको प्रयोग र प्रचलन नै लकडाउनको अवधिमा भएन । केही सीमित नगरपालिका र गाविस मात्र स्वत:स्फूर्तरूपमा कोरोनाविरुद्ध कार्य गरे भन्ने पढिएका छन् । राजमार्गको किनारमा रहेका प्रत्येक नगरपालिका र गाविसले मजदुरको खाद्यान्न र यातायातको व्यवस्थापन गर्न सक्दथ्यो किन स्थानीय निकायलाई गृहमन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिचालन गर्न सकेन ? नेपालमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र भारतमा काम गर्ने मजदुर किन दोस्रो दर्जामा परे ? यी यावत प्रश्नको उत्तर कोरोनापछिको नेपालमा आउने आर्थिक संकटले दिने नै छ ।

राज्यले अहिले संकटकाल लगाएको होइन ? संकटकालको दौरानमा पनि खाद्यान्नको अधिकार बहाल रहन्छ निलम्बन गरिँदैन । यो सिर्फ लकडाउन हो ।(कोरोनामा लकडाउन शब्दको उत्पतिलाई चीनको वुहान मान्नु पर्ला ।) लकडाउनको परिकल्पना वर्तमान संविधानले गरेको छैन । संकटकालको बेलामा समेत निलम्बन गर्न नसकिने आमनागरिकको अधिकारलाई मन्त्रिपरिषद्को लकडाउनको घोषणाले निलम्बित गरिदिएको छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनै सक्दैन ।

संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले दफा २ ले सरकारलाई विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार दिँदै उल्लेख गरेको छ । 'नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा, मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुनेगरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।'

त्यसैगरी सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने, सफर गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन/लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ,' भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले उल्लेख गरेको सर्वसामान्यताको ब्याख्या अनेकौं हुन सक्छ तर सर्वसामान्यताको व्याख्या भोका मजदुरहरूले भोकै पैदल हिँडनु पर्दछ, त्यो पनि रातको समयमा भने पक्कै होइन । सर्वसामान्यताको व्याख्या आमनेपाली नागरिकले काखमा बच्चा च्यापेर काठमाडौंदेखि रामेछापको यात्रा भोकैप्यासै पैदल गर्नुपर्दछ भन्ने पनि होइन । त्यसैगरी ऐनबमोजिम निरीक्षण र नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्ने भएतापनि संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक खण्डमा उल्लेख भएका अधिकारहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । अधिकारमा नियन्त्रण, बन्देज, निलम्बन आदि गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई संकटकाल घोषणा गरेपछि मात्र प्राप्त हुने अधिकार हो भन्ने कुरा मानव अधिकार एवं कानूनको विश्वव्यापी सिद्धान्त हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकको उल्लेख गरेको छ । सोही धाराको उपधारा २ को खण्ड (ङ) ले नेपालको कुनैपनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई संक्रमक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले काट्न सक्दैन, किनभने संविधान मूल कानून हो र यो सँग बाझिने सबै कानून निस्क्रिय र बदर हुन्छन् । नेपालको न्यायपालिकामा एउटा उखान ज्यादै प्रचलित छ, 'नेपालमा संविधानलाई ऐनको व्यवस्थाले काट्छ अनि ऐनको व्यवस्थालाई नियमावलीले अनि यी तिनैलाई कार्यालयमा हाकिमको आदेशले वा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ।'

संविधानको यो व्यवस्था निस्क्रिय हुनसक्ने एउटा मात्र सम्भावना के हो भने, वर्तमान संविधानको धारा २७३ बमोजिम नेपाल सरकारले संकटकालीन व्यवस्था अन्तर्गत देशमा संकटकालको घोषणा गरेर मात्र संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरू निलम्बन गर्न सक्दछ । जसमा धारा १७ (२) (ङ) को नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता पनि पर्दछ । यस्तो व्यवस्था संसारभरका संविधानमा पाइन्छ । मौलिक हकहरू मानव अधिकारभित्र पर्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी सन्धि १९६६ ले समेत कुनैपनि पक्ष राष्ट्रले संकटकालको घोषणा नगरी मानव नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरूलाई निलम्बन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कतिपय अधिकारहरू अनिलम्बित हुन्छन्, जस्तो बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार, समानताको अधिकार, धर्मको अधिकार, यातनाविरुद्ध अधिकार आदि–आदि । तसर्थ, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत रहेको नेपालको कुनैपनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रतामाथि संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले वा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अकुंश लगाउन सक्दैन ।

कसैले संक्रमक ऐनको व्यवस्था र लकडाउनको घोषणाविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएमा संक्रमक ऐनको व्यवस्था बदरभागी हुन्छ । जसलाई विधिशास्त्रमा Ultra Virus of Law भनिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सक्रियता Judicial Activism मा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायको दैलोलाई नै लकडाउन गरिदिएको छ । के महामारीको समयमा न्याय पाउने अधिकार मर्ने हो र ? महामारीको समयमा अति आवश्यक मुद्दादेखि बाहेकका अन्य प्रकारका नालिस उजुर गर्न नपाइने भन्ने कानून छ र हाम्रो देशमा ? नेपालको सशस्त्रद्वन्द्वको समय जब राष्ट्र प्रमुख राजा हुन्थे त्यस बेलामा घोषणा गरिएको संकटकालमा समेत नेपालको कुनैपनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रतालाई निलम्बन गरिएको थिएन्, जबकि २०४७ को संविधानबमोजिम निलम्बन गर्न सकिन्थ्यो ।

संकटकालका दौरानमा समेत निलम्बन नहुने आमनेपाली नागरिको अधिकार जोखिममा पर्दा समेत सारा नेपालीको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले Human Rights Activism देखाउन सकेको छैन् । तत्काल आपतकालीन बैठक बोलाई मन्त्रिपरिषद् र कारोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समतिको निर्णयहरू नेपालको संविधानको मौलिक हक खण्डमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको प्रतिकूल हुनु नहुने र मौलिक हकको व्यवस्थाको प्रतिकूल कुनै निर्णय नगर्न र संकटकालीन अवस्थामा पनि निलम्बन नहुने मौलिक हकको प्रचलन एवं सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई न त सिफारिश गर्न सकेको छ, न त विशेष गरेर सामाजिक सुरक्षाको हक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको प्रचलनका लागि नेपाल सरकारलाई रणनैतिकरूपमा कुनै सुझाव नै दिएको पाइन्छ । आयोगले हाल जारी गरिरहेको प्रेस विज्ञप्तिको कुनै महत्त्व र शक्ति हुँदैन । अयोगको शक्ति भनेको नेपालको संविधानबमोजिम आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर आयोगले सरकारसमक्ष लकडाउनको कारणले अकुंश एवं बन्देज लगाइएको मौलिक हक प्रचलनका लागि सिफारिश गरिनुपर्दछ । तब मात्र आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणमा पक्का काम गरेको ठहर्छ ।

प्रश्न आउछ संसारभर लकडाउन छ त ? लकडाउनको समर्थन गर्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविदहरूले आफ्ना वेवसाइट, सञ्चारमाध्यम र ब्लगमार्फत भनेका छन् कि, जब मानवीय जीवनको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको मात्र आवश्यकता रहन्छ त्यस्तो अवस्थामा विधि, प्रक्रिया, कानून गौण हुन पुग्दछन् । जसलाई Necessities of laws knows no law सिद्धान्त अर्थात् आवश्यकताले कानून जान्दैन भन्ने मान्यतामा जानुपर्दछ भन्ने तर्क दिएका छन् । विधिशास्त्रअन्तर्गत रहेको यो सिद्धान्त विशेष गरेर फौजदारी कानूनमा व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ ।

बेलयतमा कोरोनाको संक्रमण बढेपछि लकडाउन अपरिहार्य आवश्यकता भएको थियो । लकडाउन घोषणा गर्न कानूनी आधार र व्यवस्था थिएन । यूके सरकारले लकडाउनलाई वैधानिकता दिन Public Health (Control of Disease) Act 1984 सार्वजनिक स्वास्थ्य (रोग नियन्त्रण) ऐन १९८४ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत Health Protection (Coronavirus, Restrictions) Regulation  2020 स्वास्थ्य संरक्षण ( कोरोनाभाइरससम्बन्धी प्रतिबन्ध) नियमावली २०२० मार्च २६ मा जारी गर्‍यो । आखिर बेलायत भएको कमन लको जन्नी हो । संसदीय सर्वोच्चता, मानवअधिकार (म्यग्नाकार्टा सन् १२१५) र कानूनी शासनको सन्दर्भमा संसारभर बेलायती मोडललाई अवलम्बन गरिन्छ । त्यहाँ लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) अब्राहम लिंकनले भने जस्तो By the People, For the People, Of the People मा आधारित छ । नेपाल जस्तो to the leader, for the leader, of the leader वा for the people, off the people, bye the people जस्तो राजनैतिक व्यवस्था त्यहाँ छैन ।

यस नियमावलीले बेलायतको मानव अधिकार ऐन, १९८८ भावना प्रावधानविपरीतको व्यवस्था गरी लकडाउन गरिएको र लकडाउन युरोपियन मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिको समेत विपरीत भएकाले युरोपीयन मानव अधिकार अदालत र बेलायतमा यससम्बन्धी प्रश्न उठाउन सकिने र नियमावलीको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न प्रसस्त आधार र कारणहरू रहेको केही बेलायती कानूनविद्हरूको धारणा रहेको छ । बेलायती सरकारले Corona virus Act 2020 कोरोनाभाइरस ऐन, २०२० समेत निर्माण गरेको छ । बेलायतमा संविधान नभएको हुनाले बेलायती सरकारले आफ्नो लकडाउनको निर्णयलाई नयाँ कानूनद्वारा वैधानिकता दिन खोजेको देखिन्छ, तर यस व्यवस्थालाई युरोपियन मानवअधिकार अदालतमा चुनौती दिन सकिने सन्दर्भमा पनि अनलाइन प्लेटफर्ममा व्यापक बहस भैरहेको छ ।

भारतमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानून ल्यायो । नेपालमा हालै आएका दुईवटा अध्यादेशको बदलमा यी विस्थापित मजदुरलाई स्थान परिर्वतनको व्यवस्था त के एक छाक खानाको समेत व्यवस्था सरकारको तर्फबाट हुन सकेन । (हाल लज्जास्पदरूपमा अध्यादेश सरकारद्वारा फिर्ता) स्थानीय समाजसेवी, धनीमानीहरूले बाँढेको खाद्यान्न, जुत्ता, चप्पल, पानीको व्यवस्था सरकारको तर्फबाट भएको व्यवस्था कदापि होइन । नेपालका एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री विक्रम सम्वत खारेज गरौ इस्वी सम्वत लागू गरौं भन्दै थिए भने अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री मुढामा बसेर मासु पोलिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै थिए । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग अध्यादेश फिर्ताको बारेमा फेस टू फेस कुरा गर्दै थिए । लकडाउनको कारणले खाना नपाएकाहरूलाई पकाउँदै गरेको तस्बिरबाट तैँले खाइस् भने अर्काले धर्म विनाशको तीर हाने । अर्कालाई मेरै पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने पो डर थियो कि । हेर दुर्भाग्य! देश कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सबै नेपालीको बाँच्न पाउने मनोबल उच्च राख्दै कोरोना महमारीसँग जुध्न योगदान गर्दै मलगायत कारौडौं नेपालीको मनमा राज गर्नुपर्ने होइन र ? 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि' चाणक्यले सयौं वर्षअघि त्यसै भनेका रहेनछन् ।

एपेन्डिक्स, पाइल्स र पत्थरीको अपरेसन गर्न नपाएका बिरामीको समाजमा कोलाहाल छ । टोल–टोलको औषधि पसलमा औषधि आएको छैन, भएका औषधि पसलमा सिद्धिन लागिसके । अर्कोतर्फ पैदल मजदुर अन्तिम अवस्थामा न घरका भए न घाटका । गरीब मजदुरले पसिना बगाएको न शहरले शरण दियो न त सरकारले अभिभावकको व्यवहार गर्‍यो । आखिर सीमापारि महकालीमा तैरिने र सीमापारि बस्नेलाई सरकारले राज्यविहीन बनायो । विधिशास्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था त के राज्यविहीनताको परिकल्पना समेत गरेको छैन । तर हाम्रो संविधानको धारा ४५ ले देश निकालाविरुद्धको हकको व्यवस्था गर्दछ अनि आफ्नै नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रमा पाइला राख्नबाट वञ्चित गर्दछ । देश निकाला विरुद्धको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई सरकारले धारा २७३ बमोजिम संकटकालको बेलामा समेत निलम्बन गर्न नसक्ने अकाट्य अधिकार Absolute Right को रूपमा लिइन्छ ।

हिजो चप्पल र हिरो साइकल चलाउने आज एसी गाडी चढ्ने, बेन्टलीको जुत्ता र स्मार्ट वाच लगाउने सरकार, सबै राजनैतिक दल र तिनका मजदुर ट्रेडयुनियहरूले मजदुरमाथिको मानवीय समवेदना र भावनासँग जोडिएका मार्मिक दृश्य र मर्मस्पर्शी शब्दहरू हेर्न र सुन्न सक्दैनन् । त्यही भएर र पश्चिम नेपालबाट काठमाडौं अनि काठमाडौंबाट पूर्वी नेपाल र पश्चिम नेपाल जाने मजदुरको दुखेको खुट्टा, बच्चा बोकेर हिँडेकी मजदुर आमाको पीडा, थाकेको जिउ, तिर्खाएको घाँटी र भोको पेटलाई यिनीहरूले चिन्न सक्दैनन् । सिर्फ राजनैतिक निर्णय, नियुक्ति, अध्यादेश र कोरोना संक्रमण कोषमा पैसा मात्र चाहिएको छ । जबसम्म पैदल हिँडेका मजदुरहरू आँखाबाट ओझेल हुने छैनन् अनि मिडियाबाट तिनीहरूको शब्द र तस्विरहरू हराउने छैन, मिडिया यी तस्विर र शब्दहरू सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फूलको मालाको साथमा सधैँ ताजा रहनेछन् । जसरी २०७२ सालको भूकम्पमा हामीले सञ्चारमाध्यमा देखेका तस्विरहरू भुल्न सकेका छैनौं ।

(लेखकका विचार नितान्त व्यक्तिगत र निजी हुन् ।)