गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) निर्माण गर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आईसीयू नहुँदा कोरोना भाइरस लगायतका विभिन्न संक्रामक रोगको उपचारमा समस्या परेको महसूस गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलवार निर्णय गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले २०७७ सालको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आईसीयू स्थापना लगायत ५ निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

गण्डकीमा रहेका आईसीयू सबै पोखरा केन्द्रित रहेका छन् । गण्डकीमा ५४ वटा मात्र भेन्टिलेटर रहेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । विभिन्न जिल्लाका सघन उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई प्रदेश राजधानी पोखराका अस्पतालमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सरकारले अब प्रदेशका सबै जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा आईसीयू निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

उनका अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । 

कोरोना संंक्रमित व्यक्तिको उपचारमा संलग्न रहेका व्यक्तिको बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाकै कारण मृत्यु भएमा जीवन बिमावापत ३० लाख रुपैयाँ नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । जनशक्तिलाई उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च पनि प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति समेत गठन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेको छ । 

गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारसँग सशर्त अनुदानका लागि १० योजना थप समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसमा गण्डकीमा सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल नभएकाले अस्पताल निर्माण आयोजना, प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना, गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, पोखराबाट प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने गरी कालोपत्र गर्ने आयोजना, पोखरा महानगरपालिका वरिपरि रिङरोड, कास्की र तनहुँको पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र नर्मिाण गर्ने आयोजना, फेवाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम र प्रत्येकका विभिन्न जिल्लामा खाद्य बैंकको भौतिक संरचना निर्माण रहेका छन् ।