विदेशमा बस्न पाउनु, विशेष गरी अमेरिका वा क्यानडाजस्ता देशहरूमा जानु धेरै भारतीयहरूका लागि गर्वको विषय मानिन्छ । यसलाई समाजमा ठुलो सफलता र सामाजिक प्रतिष्ठाको स्तरोन्नतिका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, झन्डै शताब्दी उमेर पुग्न लागेकी एक वृद्धाले एकजना भारतीय जहाँसुकै बसे पनि उसलाई भारतीय भनिनु भन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा अरू केही नहुने तथ्यलाई प्रमाणित गरिदिएकी छन् ।

९४ वर्षकी अमेरिकी नागरिक कोन्ड्रागुन्टा महालक्ष्मीम्माले आफ्नो पैतृक गाउँमा एक भारतीयका रूपमा मर्न इच्छा रहेको भन्दै आफ्नो भारतीय नागरिकता पुनर्बहालीका लागि अपिल गरेकी हुन् । 

यो मामिला गत मंगलबार कलेक्टर कार्यालयको पिजीआरएस हलमा बापटलाका जिल्ला कलेक्टर वी विनोद कुमारसमक्ष सुनुवाइका लागि आएको थियो । आन्ध्र प्रदेशको चिनागञ्जम मण्डलअन्तर्गत पर्ने चिन्थागुम्पला गाउँकी रैथाने महालक्ष्मीम्मा आफ्ना पति नागभूषणमको निधनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका गएकी थिइन् ।

त्यहाँ उनी आफ्ना छोरा एवं अङ्कोलोजिष्ट डा. के बुचैया चौधरीसँग बस्दै आएकी थिइन् । उनले सन् २००० को जुलाई महिनामा अमेरिकाको नागरिकता लिएकी थिइन् । झन्डै दुई दशक विदेशमा बिताएपछि उनी सन् २०१८ मा भारत फर्किएकी थिइन् र आफ्नै पैतृक गाउँमा बस्न थालिन् ।

भारत फर्किएपछि उनले स्वेच्छाले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्यागेकी छन् र भारतीय नागरिकता पुनर्बहालीका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिएकी छन् । जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा उनले भारतको संविधानप्रति साँचो श्रद्धा र बफादारिता राख्ने तथा एक नागरिकको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै तेलुगु भाषामा बफादारिताको शपथ ग्रहण गरेकी छन् ।

जिल्ला कलेक्टर विनोद कुमारका अनुसार, शपथ ग्रहणपछि जिल्लाका कर्मचारीहरूले प्रमाणीकरणका लागि आधिकारिक कागजातहरू प्रस्तुत गरेका थिए । कानुनी औपचारिकताको हिस्सा स्वरूप उनलाई तोकिएका स्थानहरूमा सावधानीपूर्वक हस्ताक्षर गराइएको थियो । त्यसपछि जिल्ला अधिकारीले कलेक्टर र जिल्ला म्याजिस्ट्रेटको उपस्थितिमा बफादारिताको शपथ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा अंग्रेजीमा गरेसँगै यो प्रक्रिया पूरा भएको थियो ।

महालक्ष्मीम्मासँग हाल ओसीआईको हैसियतका साथै अमेरिकी नागरिकता रहेको छ । 

कलेक्टर विनोद कुमारले यो क्षण त्यहाँ उपस्थित सबैका लागि निकै भावुक र संवेदनशील रहेको बताए । उनले नागरिकता कानुन बमोजिम आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको र अब उनको आवेदन तथा प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि भारतको गृह मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । अब यसको अन्तिम निर्णय गृह मन्त्रालयकै हातमा रहेको छ ।