०२ साउन २०८३, शनिबार
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमा नाका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा पूर्वसूचनाबिनै छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन् । तस्करी नियन्त्रण, सीमा सुरक्षाको अवस्था बुझ्ने र सरकारी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यसहित उनले देशका विभिन्न जिल्लामा निरन्तर स्थलगत अनुगमन गरिरहेका हुन् ।
दोस्रोपटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गुरुङले सुरक्षा निकायलाई भ्रष्टाचार, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउन निर्देशन दिँदै आएका छन् । त्यससँगै उनी आफैं विभिन्न जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग प्रत्यक्ष संवाद तथा सरकारी कार्यालयको निरीक्षणमा सक्रिय देखिएका छन् ।
पछिल्लो क्रममा आइतबार गुरुङ धनकुटा पुगेका थिए । उनले ऐतिहासिक निशान मन्दिरमा दर्शन गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर शान्तिसुरक्षा, प्रहरीको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहबारे जानकारी लिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निरीक्षण गर्दै नागरिकले सरकारी सेवा सहज रूपमा पाइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा प्रशासनिक अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।
धनकुटापछि उनी झापा पुगेर काँकडभिट्टा सीमा नाकाको निरीक्षणमा समेत गरे । गृहमन्त्री आउने थाहा पाएपछि झापा प्रहरी प्रमुख एवं एसपी बसुन्धरा खड्का अलर्ट रहेकी थिइन् । उनी गृहमन्त्रीसँगै सीमा नाका अनुगमनमा खटिएकी थिइन् ।
यसअघि गृहमन्त्री गुरुङले पर्सा र बाराका सीमा क्षेत्रमा गोप्य रूपमा छड्के अनुगमन गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सकेर चितवनबाट पथलैया पुगेका उनी सामान्य नागरिकसरह विभिन्न स्थान हुँदै सीमा क्षेत्रसम्म पुगेका थिए । अनुगमनबारे स्थानीय प्रशासन र अधिकांश सुरक्षा अधिकारीलाई समेत पूर्वजानकारी नदिइएको बताइएको छ ।
वीरगञ्ज आसपासका सीमा क्षेत्रमा स्थानीयसँगको भेटमा गुरुङले तस्करी हुने तरिका र त्यसमा देखिएका समस्या बुझ्ने प्रयास गरेका थिए । स्थानीयले साइकल, मोटरसाइकल तथा बोकेर सामान ओसार्ने माध्यमबाट तस्करी हुने गरेको जानकारी दिएका थिए ।
दिनदहाडै हुने तस्करी सुरक्षा निकायको संरक्षणबिना सम्भव नहुने आरोपसमेत स्थानीयले गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । सीमा क्षेत्रमा जडान गरिएका सीसीटीभीको प्रभावकारी उपयोग नभएको गुनासो समेत उनीहरूले गरेका थिए ।
अनुगमनपछि सिमरा विमानस्थलमा बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुखसँग छलफल गर्दै गुरुङले मुख्य नाका छलेर सहायक नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले पाँच सय रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानको खरिदमा कडाइ गरेपछि खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने तस्करीबारे स्थानीयले गुनासो गरेपछि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रीको यो कार्यशैलीले सुरक्षा वृत्तमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ । केही सुरक्षा अधिकारीले उच्चपदस्थ व्यक्तिले यति गोप्य रूपमा सीमा अनुगमन गर्दा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले कम्तीमा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराएर अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
अर्कोतर्फ, स्थानीयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयासलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सरकारी प्रतिवेदनभन्दा स्थलगत अनुगमन र नागरिकको प्रत्यक्ष गुनासोबाट वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ ।
गृहमन्त्री गुरुङको पछिल्लो गतिविधिले सीमा सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गरेको छ ।
स्थानीयले उठाएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन र कारबाही अघि बढेमा मात्र उनको छड्के अनुगमनको प्रभावकारिता पुष्टि हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।
भिडियो सामग्री :
