०४ साउन २०८३, सोमबार
विकासशील मुलुकका अर्थनीतिशील्पीहरू अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । युवाहरू रोजगारी खोजिरहेको छन्, उपभोक्ताहरू कम मूल्यमा सहज आपूर्तिको चाहिरहेका छन्, उद्यमीहरू व्यवसाय गर्न चाहिरहेका छन्, बैंकहरूसँग पैसा निष्क्रिय छ, सरकारसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ वित्तनीति, मौद्रिक नीति, बाह्य क्षेत्र नीति र संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमबीच कहाँ सम्बन्ध मिलेन भन्ने विषयमा त्यति हेरिँदैन, पूर्तिपक्षीय नीति नियमहरू जारी गरिन्छन्, तर त्यसको साइड इफेक्ट हेरिँदैन । नीति ल्याइनुअघि भ्यालिडेसन गरिँदैन । अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी र नीतिशिल्पीहरू सामान्य कुरालाई जटिल बनाइरहेका छन् । वास्तवमा यी जटिल विषय नै होइनन् । जटिल बनाइएकाले लोकतन्त्र आर्थिक रूपमा कमजोर भएको छ । यी सवालहरूको सरल समाधान थोमस सोवेलको आधारभूत अर्थशास्त्रले दिएको छ । त्यति मात्र होइन, यदि गलत नीति छनौट भयो भने अर्थतन्त्रमा त्यसले कसरी बुमराङी असर पार्छ र लामो समयसम्म प्रतिकूलतामा फस्छ भन्ने दृष्टान्तसहित जानकारी पनि उनले दिएका छन् । राम्रो गर्न खोज्ने तर ढङ्ग नपुर्याउने नीतिशिल्पीलाई यसले त्यसो नगर्न पनि सचेत गराउन सक्छ ।
अक्सर सरकारहरू धनीलाई धेरै कर लगाएर गरिबसम्म लाभ र वितरण न्याय गर्न अनि छिट्टै लोकप्रिय हुन खोज्छन् । तर ध्यान नपुग्दा धनीलाई धेरै कर लगाउँदा गरिब नै उल्टो मारमा परेका कैयन दृष्टान्त छन् । त्यस्तै कुनै वस्तुलाई जबस्जस्ती सस्तो बनाउँदा ती वस्तु नै बजारबाट गायब हुन पुग्छन् । धनीलाई उच्च दरमा कर लगाउनु, सस्तो सेवा वस्तु दिनु राम्रो हो । तर बजारले यस्ता कुरालाई मौन प्रतिकार गर्दै अर्थतन्त्र अर्कै दिशातिर गयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा नीति निर्माताहरू त्यति सोच्दैनन् ।
थोमस सोवेल उच्च तहको कर लगाउँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र यसबाट समाजको सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने असरलाई अमेरिकाको दृष्टान्तबाट दिन्छन् । सन् २००८ मा अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यलाई पैसाको जरुरत पर्यो । अतिरिक्त आय आर्जन गर्न सरकारसँग भएको सजिलो आधार थियो उच्च दरको कर । राज्य सरकारले धनीहरूलाई उच्च दरमा कर लगाइदियो । त्यतिखेर मेरिल्यान्ड राज्यमा ८ हजारजति अर्बपति थिए । थपिएको करबाट प्रतिवर्ष १०६ अर्ब डलर सरकारी कोषमा थपिने अनुमान थियो । यो योजना सुन्नमा राम्रो र सरकारका लागि सजिलो पनि थियो । पहिलो वर्ष अनुमान जसरी अतिरिक्त राजस्व पनि प्राप्त भयो । तर दोस्रो वर्ष अर्बपतिको संख्या ६ हजारमा झर्यो, दुई हजार अर्बपतिहरू राज्यबाट बाहिरिए छन् । यसबाट अतिरिक्त राजस्व उठ्नुको विपरीत २५७ अर्ब डलर राजस्व घाटा हुनपुग्यो । मेरिल्यन्ड जसरी ओरेगनले पनि धनीलाई उच्च कर लगायो, उसले पनि आफ्नो कोष थाहै नपाई घटायो । यसले के बताउँछ भने सर्वसाधारणहरू उद्देश्य (इन्टेन्सन) प्रति होइन, प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) प्रति प्रतिक्रिया दिन्छन् । राज्यको आशय धेरै पैसा उठाएर सर्वसाधारणलाई सेवा दिनु थियो, तर उच्च कर नीतिले धनी उद्यमीलाई बाहिरिन प्रोत्साहन गर्यो । धनीहरू मात्र बाहिरिएनन्, उनीहरूको साथ रेष्टुरा, व्यापार, लगानी, उद्यशीलता, रोजगारी र अरू अवसरहरू पनि बाहिरियो । यसले अर्थतन्त्रलाई पूरै प्रभावित पार्यो । नेपाल जस्ता मुलकुहरूमा राज्यले स्रोत जुटाउन उच्च करको सजिलो उपाय ल्याउन त सक्छ र करदाता तत्कालका लागि मौन रूपमा स्वीकार्छन् पनि, तर उनीहरूको प्रतिक्रिया प्रोत्साहनप्रति हुन्छ, आशय प्रति होइन । गत वर्ष, र त्यो भन्दा पनि गत वर्ष बजेट वक्तव्यपछि आफ्ना केही सुझावहरू समेटेकोमा खुसी जस्तो देखिएको निजी क्षेत्रले प्रोत्साहन नपाएकाले लगानी नगरेर नै प्रतिक्रिया दियो । घोषणा गरिएका नीतिभन्दा नभनीकन गरिएको मौन प्रतिक्रियाले अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म सताइरहन्छ ।
थोमस सोवेलले उल्लेख गरेको अर्को विषय निर्णय र त्यसको लागत हो । प्रत्येक निर्णयको एउटा लागत हुन्छ । हामीसँग १०० रुपैयाँ छ र यसबाट कफी लिने र सिनेमा हेर्ने विकल्प छन्, दुवै कुरा गर्न सकिँदैन, किनकि स्रोत सामर्थ्य सीमित भएकाले दुईमध्ये एकमा मात्र खर्च गर्न सक्छौं । कफी लिने हो भने सिनेमाबाट मनोरञ्जन लिने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ, सिनेमा हेर्ने हो भने कफीको आनन्द लिन नपाइने भो । प्रत्येक निर्णयमा अर्को विषय वा अवसर छोड्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गर्ने निर्णय पनि यस्तै हुन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘टे«ड अफ’ भनिन्छ । अर्थतन्त्र कसैसँग कति पैसा छ भन्नेमा अर्थ राख्दैन कि भएको स्रोतको कसरी उपयोग गरिन्छ भन्नेमा सरोकार राख्दछ । अर्थतन्त्रमा प्रत्येक साना वा ठूला निर्णयहरू यही टे«ड अफको सिद्धान्त लागू हुन्छ । सोवेल दृष्टान्त दिन्छन्, भेनेजुएलाको भूगर्भमा तेलको विशाल भण्डार छ, तर स्वीजरल्यान्डको जमिनमुनि कुनै भण्डार छैन, तैपनि ऊ भेनेजुएलाभन्दा सम्पन्न बन्यो । प्रश्न कुनै मुलुक (अर्थतन्त्र) सँग कति स्रोत छ भन्नेमा होइन, भएको स्रोतलाई कसरी उपयोग गरिएको छ भन्नेमा रहन्छ । अर्थतन्त्रमा मात्र होइन व्यक्तिगत जिन्दगी पनि यही सिद्धान्तको आधारमा चल्दछ । कसैसँग भएको हरेक स्रोत, हरेक रकम, हरेक पल एकैपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ, पटक–पटक होइन । प्रश्न कुनै कुरामा खर्च गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्नेमा भन्दा कुन कुरा छाडिरहेको छु भन्नेमा छ । कुनै कुराको लागतमा अर्को वस्तु कति लिने भन्ने प्रश्न अर्कोमा अहम् रहन्छ । आजको आनन्द वा वस्तुका लागि भोलिको मूल्यमा सम्झौता गरिनुहुन्न । पोटेन्सियल वेल्थ वा सम्भावित मूल्यालाई ट्रेड अफ आयले बताउँछ । नीति निर्माता वा विवेकशील व्यक्ति कुनै कुरामा खर्च गर्दा पैसा मात्र खर्च गरिरहेको हुन्न, भविष्यको लागत वा खर्च व्यहोरिरहेको हुन्छ । नीति निर्माता जब ट्रेड अफको मूल्य बुझ्न सक्दैनन्, पैसाको मूल्यप्रति महत्त्व रहेको ठहर्दैन र मुलुकले समृद्धि पनि पाउँदैन ।
अधारभूत अर्थशास्त्रमार्फत सोवेल मूल्य केवल अंक होइन, सन्देश हो भन्ने बताउँछन् । यसलाई पुष्टि गर्न एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । सोभियत नेता मिखाइल गोर्भाचेखले एक प्रसंगमा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थेचरलाई सोधेछन्, तपार्इंले सर्वसाधारणसम्म खाना पुर्याउने कुरा कसरी सुनिश्चित गर्नु हुन्छ ? थेचरले जवाफ दिइछन्– म त्यसो गर्दिनँ, मूल्यले नै त्यो सुनिश्चित गर्छ । त्यतिबेला शोभियत संघ नियोजित अर्थतन्त्रमा थियो र हरेक कुरा राज्यले निर्धारण गर्थ्यो । तर बेलायतमा राज्यले आफ्ना जनतालाई पुग्ने खाना आफैँ उत्पादन गर्दैनथ्यो, लाखौं व्यक्तिको खाना, नास्ता, चिया, पेय सहज पाइरहेका थिए । राज्यको अधिकारीले कुनै पसल, मल, रेस्टुरा आदि कसलाई कति खाना चाहिन्छ भन्ने निश्चित गर्दैनथे तर अर्जेटिना, ब्राजिल, नर्वे लगायतका मुलुकबाट मासु, माछा, कफी आपूर्ति भैरहेको हुन्थो । वस्तु सेवा आपूर्तिको समन्वय पर्सन (प्लानर) ले होइन, प्राइस (मूल्य) ले गरिरहेको हुन्थ्यो र छ पनि । उपभोक्ताको स्वाद, चाहना र सामर्थ्य प्रतिदिन बलिन सक्छ, त्यो सबै जानकारी कुनै व्यक्तिले लिन सक्दैन न कम्पुटरले नै राख्छ । बजारको यो प्रक्रियामा धेरै चर (भेरिएबल) हुन्छन् । तर, यो समस्या आफसेआफ समाधान हुँदै जान्छ, सरकारले त्यसो गर्ने वातावरण मात्र मिलाइदिए पुग्छ । सानाठूला पसलमा खाद्यवस्तु पुगिरहेकै हुन्छ, कुनै सेन्ट्रल प्लानरले यो काम गरिरहको हँुदैन, प्राइस नै त्यो सबैथोक गर्ने कारक हो । जब खाद्य वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ, मूल्य आफैँ बढ्न पुग्छ । उच्च मूल्य भएपछि खाद्यवस्तु उत्पादक–आपूर्तिकर्ता धेरै उत्पादन गर्न थाल्दछन् । आपूर्ति धेरै भएपछि मूल्य घट्न थाल्छ, उत्पादन आपूर्ति पनि विस्तारै कम हुन थाल्छ । यो प्राइस सिग्नल आफैँ बन्ने गर्दछ, कुनै संयन्त्र बनाइरहन आवश्यक पर्दैन । मूल्य सत्रु होइन, संकेत हो, जसले वास्तविक स्थिति मात्र बताउने गर्दछ । नीति निर्माता, उपभोक्ता मूल्यलाई शत्रुका रूपमा होइन, स्थितिप्रतिको प्रतिक्रिया हो । नीतिशिल्पी र नियामक निकायको भूमिका स्वाभाविक रूपमा मूल्य संयन्त्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने सामर्थ्यमा रहनुपर्दछ, जसले काठमाडौं र दूरदराजका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई न्याय गर्न सकोस् ।
अमरिकीलगायत खुला बजार प्रणाली भएका मुलुकहरू जहाँ प्रत्येक कारोवार विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ, व्यक्तिको स्तर अनुसार सर्भिलेन्स प्राइस कायम गर्ने कि भन्ने अध्ययन पनि भएको छ । यस अवस्थामा सामान्य मूल्य र विशेष मूल्य हुन सक्छ । यो अर्थशास्त्रको नियमभन्दा परको विशेष अवस्था हो । सामाजिक स्वीकर्यता हेरेपछि सामाजिक न्यायका लागि यसलाई उपयोग गर्न सकिएला तर उच्च कर लगाउँदा बुमराङी असर परेको दृष्टान्तबाट नीति निर्माता कसरी अगि बढ्ने हो यो उनिहरूको नीति विवेकशीलता र विश्वसनीयतामा निर्भर गर्दछ ।
सोवेलले अर्को कुरा बताएका छन्– मूल्य नियन्त्रणले सधैँ उल्टो असर गर्छ । यसको पुष्टि गर्न उनले न्यूयोर्क शहरको अपार्टमेन्ट (आवास) भाडा प्रसंगलाई दृष्टान्तमा लिएका छन् । सरकारको कृतिम मूल्य नियन्त्रणले आवास भाडामा पनि नजाने तर बाहिर सडकमा मानिस त्यत्तिकै सुत्ने अवस्था देखिएको थियो । यसो हुनुपछि अर्थशास्त्रको नियमले काम गरिरहेको थियो । घरभाडा लगातार बढेपछि सरकारकारले भाडाको सीमा तोक्यो, त्यसलाई रेन्ट कन्ट्रोल भनियो । सुन्नका लागि यो सामान्य जस्तो लाग्छ । कम भाडाका कारण घर भाडाको माग बढ्न थाल्यो । सस्तोमा अपार्टमेन्ट पाएरपछि अभिभावकसँग बस्ने विद्यार्थी पनि भाडामा अपार्टमेन्टमा बस्न थाले, सानो घर भाडामा लिइरहकाहरू ठूला अपार्टमेन्ट लिन थाले । आवश्यकताभन्दा बढी अपार्टमेन्ट भाडामा उपयोग भयो । तर घरधनीले भाडा बढाउन नपाएपछि मर्मत सम्भार सेवा सुविधासम्मका काम गर्न सक्न छाड्यो । त्यसपछि अपार्टमेन्टको माग घट्न थाल्यो । कतिपय घरधनी बहाल व्यवसायीले बहाल व्यवसाय छाडिसकेका थिए । किनकि अपार्टमेन्ट व्यवसाय वित्तीय रूपमा घाटाको व्यवसाय बनिसकेको थियो । एकातिर अपार्टमेन्ट खाली रहने र अर्कोतर्फ अपार्टमेन्टको अभाव रहने दोहोरो समस्या मूल्य नियन्त्रणका कारण सिर्जियो । सोवेल खास वस्तुमा मूल्य बढेपछि कृतिम मूल्य कायम गर्न सरकारले ल्याएको मूल्य नियन्त्रणको औजारले उल्टो असर पार्ने बताउँछन् । यस प्रकारको नीतिले दोकानमा सामान सकिने उत्पादक तोकिएको मूल्यामा उत्पादन गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छन् । मूल्य धेरै तल हुँदा खाद्यवस्तु आपूर्ति हुन नसक्ने र मूल्य समर्थन नीतिमार्फत कृषि उत्पादनमा राहत दिँदा आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुनगई सरकारले अनाज किन्नुपर्ने अवस्था सन् २००० तिर भारतमा देखिएको थियो । यसले के प्रस्ट पार्छ भने मूल्य कमी भएमा अभाव पैदा हुन्छ, अत्यधिक मूल्य हुँदा बचत हुन्छ । दुवै अवस्था आर्थिक दृष्टिमा ठीक होइनन् । प्रणालीको सन्तुलन बिग्रिए आर्थिक (उत्पादन, वितरण) कारोवार प्रतिकूल हुन्छ । सरकारलाई भ्रम पर्नसक्छ मूल्य नियन्त्रण सधैँ गरिबको पक्षमा हुन्छ । तर वस्तु नै नपाएपछि गरिब नै मारमा पर्दछन्, धनीका लागि धेरै विकल्प खुला छन् । त्यसैले नीति निर्माता सजिलो सोचबाट पर रहनु पर्दछ कि मूल्य नियन्त्रणले मात्र वस्तु अफोर्डेबल हुँदैन । जोहरान ममदानीको चुनावी मुद्दा पनि अफोर्डेबल आवास थियो । अपार्टमेन्ट, कृषि अनाजमा मात्र होइन, सबै उत्पादनमा यही नियम लागू हुन्छ भन्ने नीति निर्माताले बुझ्नुपर्छ भन्ने संकेत सोवेलले दिएका हुन् ।
थोमस सोवेल नाफा र घाटाका विषयमा पनि अर्थशास्त्रको व्यावहारिक नियम उल्लेख गर्दछन् । उनका अनुसार नाफा घाटा पैसा कमाउने र गुमाउनेको नाम मात्र होइन, यो दिशा बताउने संकेत हो । जस्तो कि विद्यार्थी फलफूल खाजा खुवै मन पराउछन् भने व्यापारी अतिरिक्त प्याकेट बेच्न ल्याउन थाल्छन् । नाफा बढ्न थाल्छ । नाफाले संकेत दियो कि तिम्रो उत्पादन बढाउने क्रम जारी राख । अर्को कुनै व्यापारीले किसमिस लिएर आउँछ, तर विद्यार्थीले त्यसलाई मन पराउँदैनन् । विभिन्न उपहार र साजसज्जामा ल्याउँदा पनि मन पराएनन् भने बुझ्नुपर्छ कि त्यस व्यवसायलाई त्यही रूपमा लैजानुहुन्न । घाटामा जाँदा समय बर्बाद भो, पैसा बर्बाद भो, तर घाटाले पनि एक महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ कि उपभोक्ता तिम्रा वस्तुलाई मन पराइरहेका छैनन्, अर्को उद्यम गर, अर्को ढाँचामा जाऊ । नाफाले सन्देश दिन्छ, उत्पादनलाई अरू बढाऊ, घाटाले सन्देश दिन्छ, रोकिऊ र दिशा बदल । घाटाको मतलव कुनै उत्पादनको विषय मात्र होइन, त्यसको इन्जिनीयरिङ, मेसिन, मेटेरियल्स र स्रोतको यसरी प्रयोग गर्नु हो कि त्यसले मूल्यवान अर्थ दिन सक्छ । कतिपय अवस्थामा सरकार यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई नबुझेर दखल दिन्छ, घाटामा गएका उद्यम चलाउँछ, करबाट उठेको पैसामार्फत घाटालाई टेवा दिन्छ । यस अवस्थामा बजार संकेत कमजोर हुन पुगी लगानी वित्थामा जान्छ । निजी उद्यमीले जसरी नै सरकारले पनि गतावधिक वस्तु, स्वाद र स्तरहीन उत्पादनलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार गर्नुहुन्न । नाफा र नोक्सानका नियमहरू अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषण हुन् । सरकारका सेवावस्तुहरू स्वादिला हुनुपर्छ, सरकारले आफूलाई अलग्गै राखेर सोच्नुहुन्न । वृद्धि र समृद्धिमा जानका लागि गलत विधि, प्रविधि र उत्पादनलाई नवप्रर्त्तनले विस्थापन गर्नुपर्दछ । गत वर्षको अर्थशास्त्रको नोवेल विजेतामध्ये एक जोएल माइकल मोकिरका अनुसार आर्थिक वृद्धि निरन्तर गर्न सम्भव बनाउने तीन तत्व छन्, पहिलो प्रविधि र विज्ञानको संयुक्त विकास, दोस्रो नयाँ प्रविधि विकास भएपछि मानव सीप र प्रवीणताको उपयोग तथा तेस्रो नयाँ आविस्कार र प्रविधिलाई स्वीकार गर्ने उदार पारदर्शी समाज ।
सोवेलले तलबलाई पनि मूल्यका रूपमा सरल व्याख्या गरेका छन् । मानिसहरू कामबाट धेरै तलब चाहन्छन् । तर कुनै जागिरमा धेरै र कुनैमा थोरै तलब किन पाइन्छ ? भन्नेमा कमैले मात्र सोचेका हुन्छन् । अर्थशास्त्रका जवाफ प्रस्ट छ, जति मूल्य सिर्जना गर्दछ, त्यसैमा उसको तलब निर्भर हुन्छ । कुनै सोडा बेच्ने व्यवसायमा कति तलब दिने भन्ने कुरा कति अतिरिक्त बोतल सोडा बेच्यो र अतिरिक्त मूल्य सिर्जना गर्यो भन्नेले निर्धारण गर्दछ । अन्य कुनै आधारमा धेरै तलब दिइएमा कम्पनी टाट पल्टन सक्छ । अतिरिक्त मूल्य सिर्जनाका लागि कर्मचारीले अतिरिक्त चाख, काममा अभिरुचि, प्रयास, ग्राहकसँग मीठो व्यवहार, अटोमेसनको विधि, नवीन प्रविधि प्रयोग गर्नसक्छ । संस्था कर्मचारीलाई माया गरेर होइन, नतिजा (कार्यसम्पादन) का लागि ज्याला दिन्छ । धेरै तलब सुविधा खोज्नुको मतलब धेरै मेहनत र सीप प्रयोग गर्छु भन्ने हो । त्यस्तो सीप सिक्नुपर्यो, जसको अत्यधिक माग छ, अरूमा छैन । त्यस्तो अभिरुचि र प्यासन राख्नु पर्यो, जसले अरूभन्दा उम्दा बनाउन सक्छ ।
आधारभूत अर्थशास्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश ट्रेड (व्यापार) ले दुवै पक्षलाई फाइदा गर्छ भन्ने हो । सोवेल उदाहरण दिन्छन्, एकजना स्यान्डवीच र अर्को पिज्जा बनाउने साथीहरू एकले अर्कोको वस्तु मन पराउँछन् र आधा–आधा उपयोग गरी उपयोगिता अधिक गर्दछन् । यो दुवै खुसी हुने अवस्था ट्रेड हो । अर्को अर्थमा चाहनाको आदर्श अवस्थमा पुग्नु नै व्यापार हो । जब दुई देशबीच व्यापारको कुरा आउँछ मुलुकहरू युद्धजस्तै प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । यस अवस्थामा एकबाट अर्को हारेको जस्तो देखिन्छ, अवसर वा फाइदा सकिएको महसुस गरिन्छ । अर्थशास्त्र यसलाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दछ । दुवै मुलुकबीच बराबर फाइदा नभए मुलकुहरू किन व्यापार गर्छन् त ? कुनै मुलुक अर्को मुलुकसँग तब मात्र सामान किन्छ, त्यो आफैँ बनाउनुभन्दा सस्तो पर्छ, दोस्रो देश यसकारण बेच्छ कि उसलाई फाइदा हुन्छ । व्यापारमार्फत दुवै मुलुक आफ्नो अवस्था मजबुत बनाउँछन् । जसरी व्यक्तिगत जीवनमा पनि हरेक कुरा आफूले नै गर्नु हुँदैन, आफू कुशल भएको कुरा मात्र गर्नुपर्दछ र अकुशल भएकोमा अर्कालाई लगाई आफ्नो कुशलतालाई बढावा दिनुपर्दछ । त्यसैले व्यापार युद्ध वा प्रतिस्पर्धा होइन, को–अपरेसन हो, विज्ञता आर्जन गर्ने कला हो जहाँ दुवै पक्ष लाभमा पुग्छन् ।
यहाँ उल्लेख गरिएका विषय शास्त्रीय होइनन्, आधारभूत हुन् । व्यक्तिलाई जसरी आधारभूत अर्थशस्त्रीय ज्ञान आवश्यक हुन्छ, सरकार यसलाई उपयोग गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गर्छ, आर्थिक नीतिका चरणहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा आधारभूत रूपमा सोच्न सक्छ । सरकारले अर्थशास्त्रलाई अर्थराजनीतिक आयामबाट हेर्छ । तर, के भुल्न हुन्न भने अर्थशास्त्रका आधारभूत नियमहरू स्वाभाविक छन्, तिनलाई जटिल बनाइनुहुन्न, न अस्वाभाविक रूपमा चलाउनु नै हुन्छ । (@mainaligopi)
