आपूर्तिकर्ता छनोटमा विलम्ब हुँदा सेनाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीनबाट खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ढिलाइ भएको छ । भारतबाट ल्याउने सामग्रीको त अहिलेसम्म खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढेको छैन । 

सेनाले ८ वैशाखमा चीनको साइनो फर्म इन्टरनेशनल कर्पोरेसनसँग ३४२ टन स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसको लगत्तै ९ वैशाखमा करिब सवा दुई अर्ब(एक करोड ८४ लाख ४१ हजार सात सय ६ अमेरिकी डलर) भुक्तानी गरेको थियो । चिनीयाँ कम्पनीले सामग्री तयार गरिसक्यो । तर, ग्वान्जाओबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने आपुर्तिकर्ता सेनाले अझै छानिसकेको छैन् । 

सेनाले हवाई र सडक माध्यमबाट सामग्री ल्याउन ९ वैशाखमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, एक साता बित्दा पनि प्रक्रिया पुरा भएको छैन् । ‘चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले सामग्री तयार भइसक्यो, कसलाई, कहिले र कहाँ जम्मा गरौं भनेर दिनहुँ ताकेता गरिरहेका छन् । तर, हामी अझै आपूर्तिकर्ता छान्ने प्रक्रियामै छौँ, आपूर्तिकर्ताको टुंगो लागेपछि सामान कहिले आउँछ भन्ने टुंगो लाग्छ,’ सैनिक प्रबक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने ।

सामान ढुवानी गर्न ११ बैसाखसम्म ११ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सेनाले १३ वैशाखमा एउटा कम्पनी छनोट गरेको थियो । आइतबार कम्पनी छनौट गर्न लागेको जानकारी रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको सेनाले सोमबार साँझ ५ बजेसम्म बाँकी प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरूलाई गुनासो वा उजुरी गर्ने मौका दिएको थियो । सोमबार साँझसम्म उजुरी नआएपछि एउटा कम्पनीलाई बोलाएर थप छलफल गर्ने र सम्झौतासहित भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने सेनाको तयारी मंगलबार पनि टुंगिएन । बुधवारसम्म आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता हुने विश्वासमा सेना छ । त्यसपछि मात्रै कम्पनी र आपूर्ति गर्दा लाग्ने रकम सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । 

सेनाले खरिद गरेका ६७ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये अत्यावश्यक ४० टन नेपाल एयरलाइन्सका दुई जहाजबाट ल्याउने तयारी छ । पीपीई, एन ९५ मास्क, पीसीआर टेष्टिङ किट्स, मेशिन, किटाणुनाशक स्प्रेलगायतका सामग्री शुक्रबारसम्म जहाजबाट ल्याउने योजना छ । तर, शुक्रवार मजदुर दिवसका कारण सामान ल्याउन नसके सोमबार मात्रै आउने छ । 

बाँकी सामग्री भने स्थलमार्गबाट ल्याइने छ । भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर ग्वान्जाओबाट काठमाडौंसम्म सामान आउन करिब १० दिन लाग्नेछ । प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्राबधानका कारण सामान आउन ढिलाई भएको एक सरकारी अधिकारीले बताए । खरिद प्रक्रियाबारे जानकार ती अघिकारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रक्रियाअनुसार जानुपरेका कारण औषधी खरिद र आपूर्तिमा ढिलाई भएको हो ।’ 

हवाई मार्गबाट ल्याइने सामग्रीको बिमा नेपाल एयरलाइन्समै हुने तर, स्थल मार्गबाट ल्याउने सामानको बिमाको ग्यारेन्टी स्वयम् आपूर्तिकर्ताले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मंगलबार साँझसम्म नेपाल बिमा संस्थानबाट विमाको काजजात सेनाले पाइसकेको छैन । बुधवार आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भएपछि मात्रै उसलाई रक्षामन्त्रालयमार्फत् अर्थमन्त्रालयबाट बजेटको प्रबन्ध हुनेछ । त्यसपछि मात्रै सामान आउने मिति तय हुने सैनिक प्रबक्ता पाण्डेले बताए । सेनाले आपूर्तिकर्ता कम्पनी कुन छनौट भएको हो भन्ने अझै खुलाएको छैन । सेनाका एक उच्च अधिकारीले टिप्पणि गरे, ‘हामीले प्रक्रियाका नाममा समयको बर्बादी गरिरहेका छौँ भन्ने थाहा छ । तर, हामी सरकारी प्रक्रियामा बाँधिएका छौँ । भविश्यमा अनियमितता, बेरुजुको डरका कारण हामी प्रक्रियाको वरिपरि घुमिरहेका छौँ । महत्वपूर्ण समय खेर गइरहेको छ, तर हामी बाध्य छौँ ।’  

चिकित्सकहरूले अझै दुईसातासम्म परिस्थिति नबिग्रेमा चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था नभएको ब्रिफिङ सेनालाई गरेका छन् । त्यही आधारमा सेनाले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । ‘हामीलाई अबका दुई साता उच्च जोखिमयुक्त समय भनिएको छ । त्यसपछि कोभिड १९ को जोखिम कम हुन्छ भनिएको छ । दुईसाताको समयभित्र सबै सामान आइसक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ सैनिक प्रबक्ता पाण्डेले भने ।

भारतसँग औषधी किन्न झमेला

सेनाले भारतबाट औषधी खरिदका लागि २ करोड ४० लाख (भारु डेढ करोड) बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएको छ । तर, रकम अझै दिल्ली पुगेको छैन । भारतको सरकारी कम्पनी भारतीय जनऔषधी परियोजना (बीपीपीआई)बाट ५३ प्रकारका औषधी खरिदका लागि डेढ करोड भारु पठाउने सेनाको तयारी थियो । बीपीपीआईले औषधी उत्पादन मात्रै गर्ने कम्पनी भएको, निर्यात गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको छ । त्यैले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतको विदेश मन्त्रालयसँग खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव सेनाले सरकारलाई दिएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार दिल्लीबाट निजि कम्पनीले जसरी नेपाली दूतावासले औषधी खरिद गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि पनि सरकारले नेपाली दूतावासलाई अझै अख्तियारी दिइसकेको छैन । 

यसअघि नेपाली दूतावासको खातामा पैसा पठाउने, बीपीपीआईसँग खरिद सम्झौता गरेर सामान ल्याउने र उसलाई भुक्तानी दिने सेनाको योजना थियो । सेनाले रक्षा, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पैसा पठाउने तथा दिल्लीस्थित दूतावासका सैनिक सहचारी सहायकरथी ईश्वर मैनालीले खरिद प्रक्रियामा समन्वय गर्ने भनेको थियो । बीपीपीआईले पनि औषधी जम्मा भए/नभएको विषयमा अहिलेसम्म जानकारी नदिएको सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।