डेढ महिनादेखि जारी लकडाउन खुकुलो बनाउने वा अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे सरकारको औपचारिक निर्णय आउन बाँकी नै छ । आमनागरिक भने लकडाउन खुकुलो हुने र दैनिक जीवनयापनमा सहज बन्ने दिनको पर्खाइमा छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण न्यून र मध्यमवर्गका नागरिक सबैभन्दा बढी चेपमा छन् । दिनभर काम नगरे साँझको छाक नटर्ने श्रमजीवी भोक भोकै पर्न थालेका छन् ।

बेरोजगारको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । सहरमा साना उद्योग र व्यवसाय गरेर जीविका चलाउनेहरू व्यवसाय बन्द भएपछ कसरी महँगो भाडा तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । भाडामा बस्ने हजारौं विद्यार्थीको जीविकाको विकल्पसमेत ठप्प छ ।
मुख्य कामको सिजनमा लकडाउन हुँदा मुलुककै आर्थिक क्षेत्र शिथिल र संकुचित भएको छ । श्रम बजारबाट आउने विप्रेषण र वैदेशिक लगानी घट्दो छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार अर्थ समितिमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सूचकसमेत सकारात्मक देखिँदैनन् ।

यस्तो स्थितिमा कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन सकारात्मक हुँदाहु‘दै यसले पुर्‍याएको सामाजिक र आर्थिक क्षति अब धान्न नसकिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक गतिविधि क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

युरोप र अमेरिकाले समेत आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएर खुला गर्न थालेको भन्दै कांग्रेस नेता रामशरण महतले नेपालमा सुरक्षित मापदण्डका आधारमा साना उद्योग र व्यवसाय चलाउन दिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति क्षति पुगेको छ, त्यसको तुलनामा धेरै बढी आर्थिक क्षति भएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि अब लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र हामी ठूलो संकटमा पर्छौं ।’

नेकपाका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क पनि महतको भन्दा भिन्न छैन । जोखिम कम भएका सहरलाई बाहिरी आवागमन रोकेर खुला गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ । संक्रमण बढी देखिएका जिल्ला र क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको समान धारणा छ । सहरबजारका ठूलो संख्यामा रहेका व्यवसायसमेत सुचारु गर्न दिनुपर्ने र यसो गर्दा तल्लो र मध्यम वर्ग लाभान्वित भई बेरोजगारका समस्या कम हुने उनीहरूको तर्क छ ।

‘समग्र निर्माण क्षेत्र भयावह छ, घर बनाउनेदेखि बिहे गर्नेसम्मका गतिविधि बन्द छन् । स्वदेशी र विदेशी गरी कति मानिसले रोजगारी गुमाउँछन् यकिन छैन । रेमिट्यान्सको असर देखिइसकेको छ । यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंक र मन्त्रालय पनि काम चलाउको मनोविज्ञानबाट अघि बढेका छन् । आउन सक्ने परिस्थितिको आकलन कम छ,’ नेकपा नेता पाण्डेले भने, ‘बेरोजगारीलाई सहुलियत लोन दिन ६० अर्ब रुपैयाँको कोष ल्याएको भनियो तर राज्यसँग १८ अर्बभन्दा बढी नभएको गभर्नरले सुनाए । बाहिरी आवाज बढी देखिए पनि भित्रको यथार्थ अर्कै छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम भएका क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि खोलेर अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसकै अर्का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले कोभिड–१९ महामारीले पारेको चौतर्फी संकटका बेला सरकारको गतिविधि निराशाजनक बन्न पुगेको बताए । लकडाउनले उत्पन्न गराएको आर्थिक संकटतिरभन्दा सरकारको ध्यान सत्ता राजनीतिको दाउपेचतिर केन्द्रित हुन थालेकामा उनले चिन्ता प्रकट गरे । ‘अहिले समाज जोखिममा छ, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । जीवन र जीविकाको रक्षा गर्नतिर सरकारको ध्यान जानुपछर्,’ आचार्यले भने, ‘तर सरकार सत्ताको संघर्षमा फसेको देख्दा निराश बनाएको छ ।’

आचार्यले आसन्न बजेटको मुखमा अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसाय र जलविद्युत्का क्षेत्र समेटेर योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘महामारीको प्रभावका कारण राजस्व परिचालन र संकलनमा कठिनाइ परेको छ । वैदेशिक लगानी र सहायता घट्दै गएको छ । सरकारले आफ्नो साधन र स्रोतभित्र बस्नुपर्ने, उत्पादन र रोजगारीका अवसर दिनुपर्ने अवस्था छ । भइरहेका रोजगारीलाई गुमाउन नदिई थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ आचार्यले भने, ‘यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिलो कठोर आर्थिक अनुशासनमा रहेर अनुत्पादक क्षेत्रका खर्च कटौती गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्र साँघुरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भत्किएका बेलामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने योजना सरकारले अघि सार्नुपर्छ ।’

उनले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसले उत्पादन बढ्ने, आत्मनिर्भरता बढाउने र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्छ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने अर्को क्षेत्र जलविद्युत् हो ।’

लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा नेकपाले कस्तो सुझाव दिएको छ त ? नेता पाण्डे भन्छन्, ‘यस्तो निर्णयमा राजनीतिक दल र मतको भन्दा पनि सेना, प्रहरी र स्वार्थकर्मीको सुझावलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिने गरिएको छ । उनीहरूले कति थेग्न सक्छन्, त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने होला ।’

उनले काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता संक्रमणको सम्भावना कम भएका बजारलाई बाहिरी आवागमन बन्द गराएर आर्थिक गतिविधि बढाउन दिनु राम्रो हुने सुझाव दिए । ‘यस्तो गर्दा जनजीवन केही सामान्य हुन्थ्यो, आयात–निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बेरोजगारी बढ्ने समस्यामा पनि कमी आउँथ्यो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।