काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले उपत्यकाको आवतजावतलाई कडाई गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सँग माग गरेका छन्। 

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री थापा, सचिव, तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीन वटै निकायका सुरक्षा प्रमुख,  स्थानीय तहका प्रमुखको संयुक्त बैठकमा उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका सील गर्न प्रस्ताव आएकाे हाे।

नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बैठकपछि भने,  ‘केही व्यक्तिको आवतजावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको छ। गृहमन्त्रीज्यूलाई उपत्यकाका नाकामा कडाई गर्ने भन्दा पनि प्रस्थान विन्दूबाटै आवतजावतलाई रोक्ने कुरालाई कडाइका साथ पूर्णरुपमा पालना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छौँ।’ 

आवतजावतलाई कडाई गर्दै प्रस्थान विन्दुमै सबैलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका आउनु पर्ने व्यक्ति कुन पालिकामा आउने हो त्यहाँको पालिका र जिल्ला प्रशासनलाई समेत अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयले पास दिने अनि उपत्यका भित्र ल्याएर छाडिदिने त्यसपछि हाम्रा वडाध्यक्ष–सदस्यहरु चाँहि उनीहरुको पछिपछि लाग्दै उनीहरुलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो समस्या भएको छ। यसरी जनप्रतिनिधिले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै वडावडामा आएर बस्नेलाई खोजेर हिड्ने कुरा व्यवहारिक पनि हुँदैन। हामीले गृहमन्त्रीज्युलाई प्रष्टसँग भनेका छौँ,’ शाक्यले भने, ‘लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै लुकिछिपी उपत्यका भित्र आउने र उपत्यकावासीलाई नै अशान्त बनाउने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सुझाव दिएका छौँ । हामीले लुकिछिपी आउने मात्रै होइन ल्याउनेलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ ।’ 

भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो बनाउँदा कोरोनाको संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै  घना बस्ती भएको कारण काठमाडौं उपत्यकालाई सुरक्षित राख्नु पर्नेमा जोड दिए।

‘सरकाले नेपाल फिर्ता भएका नागरिकको सबै तथ्याङक राख्नुपर्छ। त्योसँगै भारतबाट आउने फलफुल, तरकारीलगायतलाई बन्द गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन सुझाव दिएका छौँ,’  प्रजापतिले भने, ‘उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरी काठमाडौं उपत्यकाको विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएका छौँ ।’ 

उनले पूर्व उच्च पदस्थ पदाधिकारी र ठूला–ठूला उद्योगमा खटाएका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा सुरक्षामा खटाउन सुझाव दिएको समेत जानकारी दिए। ‘स्थानीय तहलाई केन्द्रले निर्देशन दिने होइन समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले प्रष्ट रुपमा गृहमन्त्रीज्युलाई भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘समन्वय नहुने हो भने समस्या हुन्छ ।’ 

बैठकमा जनप्रतिनिधिले उपत्यका संघीय राजधानी समेत भएकाले स्थानीय तहले क्वारेण्टायन निर्माण गर्दा मापदण्डलगायतका समस्या हुन सक्ने भन्दै क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई नै आग्रह गरेका थिए ।