प्रतिपक्षि दलहरुले सरकारले सङ्घीय संसद्मा आज प्रस्तुत गरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई नीति र कार्यक्रम नै हराएको, सङ्घीयता विपरीत रहेको तथा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न सङ्कट र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने ठोस योजना केन्द्रित नभएको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले भने सवै विषयवस्तुलाई समेटेर ल्याएको कार्यक्रम निकै सकारात्मक रहेको जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानै ढङ्गबाट खण्डकाव्यका रुपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘यो खण्डकाब्यका रुपमा रह्यो, यति लामो कहिल्यै आएको थिएन, पुरानै ढङ्गबाट आयो, नयाँ कुरा केही छैन ।'

समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले कोरोनाले विश्वव्यापीरुपमै आर्थिक सङ्कट ल्याएको अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र करिब तहसनहस नै हुने अवस्था रहेका बेला आउने कार्यक्रम विशिष्ट प्रकृतिको हुनुपर्दथ्यो भने ।

उनले भने, 'परम्परावादी ढङ्गले यो पनि, त्यो पनि गर्छु भनेर कार्यक्रम ल्याइएको छ, सुन्दा राम्रो लागे पनि विशिष्ट अवस्थामा त्यो असम्भव छ, सङ्घीयतको मर्म विपरीत छ, झुठको पुलिन्दाजस्तो आएको छ, यो निरासाजनक छ ।'

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले नेपालको इतिहासमा लामो कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'सङ्कट एकतातिर छ, कुरा अर्काेतिर छ, नयाँ पन केही छैन ।'

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले कोरोनाको महामारीबाट मानवजातिसामु अत्यन्तै खतराको परिस्थिति निम्त्याएको हुँदा त्यसबाट मुक्त हुने ठोस योजना दिनुपर्नेमा आमजनतालाई कुनै आशा र आत्मविश्वास दिने कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाली काँग्रेसकै नेता डा मीनेन्द्र रिजालले कोरोना नियन्त्रण र बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम आउनुपर्नेमा प्राथमिकता नै गुमाएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम लामो भो, मुल विषयमा केन्द्रित हुन सकेको छैन, कोभिडको क्षतिबाट कसरी मुक्त हुने, स्रोत साधन कसरी जुटाउने भन्ने हुनुपर्नेमा सरकारले प्राथमिकता गुमाएको छ, प्राथमिकता गुमाएको कार्यक्रम र नीतिले कोभिड सङ्क्रमणको कहरबाट देशलाई मुक्त गराउन सक्दैन ।'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेनले कोरोनापछि देशले सामना गर्नुपर्ने ठोस नीतिको अभाव देखिएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना निर्मूल पार्ने, रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम नआएको प्रतिक्रिया दिए । रासस