प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशतसम्म कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)को परीक्षण विस्तार गरिने बताएका छन् ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धमा सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै उनले भने, “कोरोना परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न किट तथा औषधिको प्रबन्ध द्रूत गतिमा अगाडि बढाइने छ ।”

बन्दाबन्दीले समग्र अर्थतन्त्र र नागरिकमा पर्न गएको अप्ठ्यारोप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, “महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्दै अर्थतन्त्रको रक्षा र रोग तथा भोकबाट जनतालाई जोगाउने सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।” बन्दाबन्दीले जीवनलाई असहज बनाए पनि यसले सामाजिक दूरी कायम गर्न, सङ्क्रमित पहिचान गर्न र आइसोलेसनमा राख्न मद्दत पु¥याएको उनले सम्बोधनका क्रममा चर्चा गरे ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो हुने यथार्थप्रति सरकार सचेत रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीका कारण स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासम्बन्धी विस्तृत योजनासहितको आदेश तत्काल जारी गरिने बताए । उनले भने, “विश्वका जुनसुकै कुनामा भए पनि अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको सरकारले समयमै उद्धार गर्छ । सरकार नागरिकप्रति संवेदनशील छ ।”

उनले समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने कार्य छिट्टै सुरु गरिने बताए । कोरोना सङ्क्रमण लम्बिन सक्ने सम्भावनाप्रति ध्यान दिँदै सरकारले एसईईका परीक्षार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेसमेत उनले बताए ।

आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित‘भर्चुअल कक्षा’को समेत प्रयोग गरी विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गरिने बताउनुहुँदै उनले महामारीको जोखिम न्यून गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने समेत बताए । उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम अनुसार खेतीको समय खेर जान नदिन, सामाजिक दूरी र आवश्यक स्वास्थ्यको ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ ।”

उनले महामारीबीच अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रयास र प्रयोग सफल भएको चर्चा गरे । उनले भने, “अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ ।”उनले श्रमिकलाई समुदायमा घुलमिल हुन नदिने शर्तमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निगरानीमा श्रमिकको परीक्षण गरी उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याइने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा राहत सुविधाको व्यवस्था गरिने बताए । “शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव छुट्टै जारी गरिने छ,” उनले भने ।

राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती नगरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएकालाई आवश्यक सीप र तालिम दिएर रोजगारीको व्यवस्था गरिने बताए । उनले प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान कोष र प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषको बजेट कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।

क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाउँदै गुणस्तरको पुनरावलोकनसहित सुधार गरिने र त्यसको प्रबन्ध, राहत वितरण, आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापन र अनुगमनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइनेसमेत उनले बताए । बन्द रहेका होटल, सार्वजनिक संरचनालाई समेत क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना सरकारको रहेको उनले बताए ।

कोरोनाविरुद्धको जारी ‘युद्ध’लाई कमजोर पार्न नहुनेमा जोड दिनुहुँदै उनले भने, “महामारी विस्तार भएको ठाउँलाई नियन्त्रणमा लिएर ‘युद्धस्तर’मा परीक्षण तथा नियन्त्रणको कार्यलाई अघि बढाइने छ ।”
उनले महामारी नियन्त्रणमा लिन सरकारी निकायहरू चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै समयको चुनौती सामना गर्न नसक्ने संरचनाको नेतृत्व तत्काल पुनःव्यवस्था गरिने बताए । उनले महामारीविरुद्ध एकीकृत ‘कमान्ड’ एवं केन्द्रीय योजनालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।

“फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारीविरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेटेर परामर्श दातृ संयन्त्र बनाइने छ,” उनले भने । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।