काठमाडौँ, १५ वैशाख - सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका लागि एक वर्षसम्म सरकारी कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने गरी समायोजन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ, आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
तीनै तहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म कम्तीमा एक वर्षका लागि कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणको कम्तीमा एक वर्ष कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी आन्तरिक र खुला दुवै प्रतिस्पर्धाबाट रोक लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदामा दुई वर्षसम्म पदपूर्ति रोक लगाउने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट एक वर्ष कायम गरिएको हो । कर्मचारी सङ्गठनले प्रस्तावित दुईवर्षे प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।