कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७ मा ५ वर्ष लगाएर बनेको एक सरकारी भवन हस्तान्तरण नहुँदै भत्किन थालेको छ ।

साविक रतनपुर गाविस कार्यालयका लागि पटक–पटक म्याद थप गरेर बनाइएको सभा हल, प्रशासन कक्ष, पदाधिकारी कक्ष, अट्याच बाथरुम सहितको नयाँ भवन प्रयोगमा नआउँँदै ठाउँठाउँमा चिरा परेको छ । भवनको पिल्लर समेत भाँसिएर भत्किन थालेको छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा साविक रतनपुर गाविस कार्यालयको लागि निर्मित भवन निर्माणमा प्रयोग भएको कमसल सामग्री र कमजोर इस्टिमेटले गर्दा गुणस्तरहीन बनेको गुनासो गरिएको छ । हस्तान्तरण हुन नपाउँदै भत्किन थालेपछि भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमिता भएको आशंका छ ।

कैलारी गाउँपालिकाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार साविक रतनपुर गाविस कार्यालयको लागि साविक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा जिल्ला विकास समिति र काफली कन्ट्रक्सन अमरगढी नगरपालिका–५ डडेल्धुराबीच भवन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७२ असार २७ गते ३१ लाख १५ हजार १६ रुपैयाँमा १ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौना भएको हो तर भवन पटक–पटक म्याद थप गरेर बनाइएको छ । अन्तिम पटक २०७६ जेठ मसान्त पनि म्याद थप गरेको पाइएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कैलाली खारेज भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कैलालीबाट भवनको दायित्व सहितको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको कैलारी गाउँपालिकाले २०७५ असोज ५ गतेदेखि २०७६ जेठ मसान्त पनि म्याद थप गरेको पाइएको छ तर थपिएको म्याद सकिएको १ वर्षसम्म पनि भवन अलपत्र नै रहेको छ ।

महाभारतको लक्षगृह जस्तै छ नयाँ भवन !

भवनको स्वामित्व सहितको दायित्व गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण भएपछि सो भवनमा वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालय स्थापना गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ तर निर्माण भएको भवन कामै नलाग्ने बनेपछि वडा कार्यालय लामो समयदेखि १ कोठे कच्ची टहरामा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

महाभारत कथामा सकुनीको षड्यन्त्रमा दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई मार्न बनाएको ‘लक्षगृह’को प्रसङ्ग कोट्याउँदै वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष कमलप्रसाद चौधरी दुःखेसो पोख्छन्, ‘यो भवन साँच्चिकै महाभारत कथाको लक्षगृह जस्तै छ । त्यो बेला त पाण्डवहरू भवनमा आगो लागेपछि भित्रभित्रै सुरुङ खनेर निस्के र बाँचे तर हामी त पाण्डव पनि होइनौं । जान्दाजान्दै किन मर्नलाई त्यो भवनभित्र कार्यालय सार्ने ? हामीलाई यहीँ झुपडी प्यारो छ ।’

बाहिरबाट चिटिक्क देखिने भवन भित्रभित्रै पासो जस्तै बनेको वडाध्यक्ष चौधरीको बुझाइ छ । भवन कुनै पनि बेला आत्मघाती बन्न सक्ने बताउँदै वडाध्यक्ष चौधरीले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पटक–पटक आवाज उठाउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको दुःखेसो सुनाए । उनले भवन निर्माणमा संलग्न सबै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

निर्माण सम्पन्न नहुँदै सरकारी भवन भत्किन थालेपछि गाउँपालिकाले मर्मत सम्भारको लागि निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । गाउँपालिकाले २०७६ वैशाख ११ गते निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै ठाउँठाउँमा पेन्ट उप्केको, ह्यान्ड र्‍यालिङ हल्लिएको तथा वेल्डिङ नगरेको, सनिटरी फिटिङ नलगाएको पाइएकाले ७ दिनभित्र मर्मत सम्पन्न गर्न भनेको थियो । पत्राचारमा भनिए बमोजिम नगरे कम्पनीको ‘पर्फर्मेन्स बोन्ड’ जफत गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

गाउँपालिकाको २०७६ साउन ३० गतेको कार्यपालिका निर्णय अनुसार निर्माणमा संलग्न जनशक्ति र निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको लागि प्रक्रिया थाल्ने भनिएको थियो तर हालसम्म कुनै कारवाही नगरिँदा निर्माणमा संलग्न साविक जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक र निर्माण कम्पनी चोखिँदै आएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न भई हस्तान्तरण गर्न खोजेको तर उसको काम गुणस्तरहीन देखिएपछि भवन हालसम्म हस्तान्तरण नभएको बताए । ‘हाम्रो प्राविधिक टोलीले अनुगमन गर्दा सो भवन कमसल देखिएको छ । जुनबेला पनि भत्किन सक्छ । प्राविधिकले औंल्याए अनुसार हामीले मर्मत गर्न ठेकेदारलाई भनेका छौं । मर्मत गर्छु भनेर गएको ठेकेदार हालसम्म सम्पर्कविहीन छ । हामीले हस्तान्तरण लिएका छैनौं । अब चाँडै त्यो भवनको डिजाइन तथा इस्टिमेट तयार गर्ने इन्जिनीयर र ठेकेदारविरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं ।’

टहराभित्र वडा कार्यालय

१० वर्षे सशस्त्र जनयुुद्ध अन्त्य भएर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विस्थापित भएका गाविस कार्यालयहरू पुनःस्थापित भए । कैलालीको साविक रतनपुर गाविस कार्यालय पनि पुनःस्थापना भयो । भएको भवन द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले ध्वस्त पारेपछि पुनःस्थापना भएको गाविस कार्यालय स्थानीयले बनाइदिएको एक कोठे कच्ची टिनको छानो र सानो टहरामा सञ्चालनमा आयो ।

सोही पुनःस्थापित साविक रतनपुर गाविस कार्यालयका लागि नवनिर्मित भवन वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण हुन नपाउँदै जीर्ण बनेपछि समस्या सिर्जना भएको छ । नजिकै रहेको वडा कार्यालय टहरामा सञ्चालन भइरहेको छ । टहरामा एउटै सानो कोठाभित्रै कुर्सी राखेर वडाध्यक्ष तथा पदाधिकारी, वडा सचिवको कक्ष, प्रशासनिक कक्ष र भण्डारण कक्ष बनाइएको छ ।

व्यंग्य गर्दै वडा अध्यक्ष भन्छन्, ‘असली संघीयताको अभ्यास हामी कहाँ नै छ । सेवाग्राहीहरू एउटै छानोभित्र, त्यो पनि एउटै कोठाभित्र यहाँबाट उपलब्ध हुने सबै सेवा पाउँछन् । पदाधिकारीदेखि कर्मचारीलाई एकसाथ भेट्न पाउँछन् ।’

‘उहिले भत्कायौं, अहिले आफैं समस्यामा’

स्मरणरहोस्, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गाविस कार्यालय भवनलगायत भौतिक संरचना भत्काउने अभियान चलाउनेहरूले हाल शासन सत्ताको बागडोर सम्मालेका छन् । गाविस भवन भत्काउनेमा हालका वडा अध्यक्षदेखि देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति समेत तत्कालीन माओवादीका नेताहरू नै छन् ।

ठट्यौलीपारामा वडाध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘उहिले भएको संरचना आफैं भत्कायौं, हाल आफैं समस्यामा परियो । भवन देख्दादेख्दै टहरामा छौं ।’

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)