नेपाल एकमतका साथ अभिव्यक्त भएको छ । लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी समेतका भू-भाग समेटिएको मानचित्र अब यस देशको आधिकारिक नक्सा भएको छ । संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण पार भएपश्चात् यो राष्ट्रिय अभिमत अभिलेखमा परेको छ । यो घटना-विकास सबै नेपालीको निमित्त सन्तोषको अनुभूति गराउने उपलब्धि हो ।

राजा पृथ्वीनारायण शाहले जग हालेको आधुनिक नेपाल त्यसपछिको एक कालखण्डमा विस्तार हुँदै गएर पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडाको किल्लासम्म पुगेको थियो । तर दुईशय  वर्षअघि बेलाइतको ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ सरकारको फौजसँगको लडाञीपछि नेपालले केही भू-भाग गुमायो । दुई वर्षको युद्ध अन्त्य गर्न वि.सं. १८७३ (सन् १८१६) मा अङ्ग्रेज र नेपाल बीच सन्धि भयो जुन ‘सुगौली सन्धि’को नामबाट परिचित छ । (सुगौली हाल भारतको विहार राज्यमा पर्दछ) ।

राजा गीर्वाणयुद्धको राज्यकालमा सम्पन्न त्यस सन्धिको धारा  ५ मा नेपालका राजा र तिनका उत्तराधिकारी शासकहरूले पश्चिमतर्फ कालीनदी पारिका भू-भागमा दाबी गर्न नपाउने प्रावधान राखेको हुनाले नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्दै  आएको हो । सन् १९४७ मा, अङ्ग्रेजले  दक्षिण एसियामा आफूले त्यतिञ्जेल उपनिवेश बनाएर शासन गरेका ठाउँ छोड्दा कायम भएको नक्सामा पनि साविककै  प्रावधान राखिएको हो । तसर्थ आजभन्दा ७३ वर्षअघि मात्र राजनीतिक अस्तित्वमा आएको देश भारतका शासक-प्रशासकहरूले यसबारे काठमाडौंसँग कचिङ्गल गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । र, यसबीच अनधिकृत ढङ्गले कालीनदी पूर्वको करिव चारशय वर्गकिलोमिटर जग्गा कब्जा गरी बसाइएका सैन्य शिविर हटाइयोस् भन्ने नेपालको मागलाई किमार्थ अनुचित मान्न हुँदैन । कालीनदी पश्चिमका देश-प्रदेशउपर नेपालले दाबी नगर्ने हो, महाकालीसम्म त नेपालकै हक लाग्दछ । अर्थात् महाकाली नदीमाथि नेपालको एकलौटी अधिकार छ । यो सीमानदी होइन । तसर्थ यसको ‘पानी आधा-आधा’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन ।

तर अहिलेको चुनौती भनेको कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व कायम गराउने नै हो । यसको लागि नेपालले भारतसित राजनीतिक\कूटनीतिक स्तरमा वार्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ । यथार्थमा नेपालले यसको पहल केही अघि नै थालेको हो । गत कार्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक मानचित्र निकाली त्यसमा नेपाली भू-भाग गाभेर सार्वजनिक गरेकै  बेला त्यो नक्सा नेपाललाई स्वीकार्य नहुने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले  सार्वजनिक रूपमै दिल्लीलाई जानकारी गराएको हो । कालापानी र सुस्ता समेतका कतिपय क्षेत्रमा सुल्झिन बाँकी सीमा विषयक मामिला छन् र तिनको निरुपण गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता गर्ने कुरामा भारतीय पक्ष नै विगत केही वर्षयता प्रतिबद्ध रहिआएको हो । तर एक्कासि २६ वैशाखमा एकतर्फी ढङ्गले भारतले लिपुलेक पुग्ने सडक खोलेपछि नेपालको विरोध पुनः चर्कियो र वार्ताको लागि यताबाट फेरि आग्रह गरियो । तर भारतीय पक्षबाट  नेपालको सुझाउको निरन्तर उपेक्षा भईरह्यो, भईरहेकै छ ।

यसबीचमा नेपालले आफ्नो नक्सा परिमार्जन गरी त्यसको राष्ट्रिय वैधानिकता कायम गरायो । यस कार्यले वार्तालाई सहज गराउँछ र चुनौतीलाई छिटो निकास प्रदान गर्दछ । बरु यस अवसरको उपयोग गरेर  दिल्लीले करिव १८८० किलोमिटर लामो नेपाल-भारत सिमानाका अन्य ठाउँहरूको विवाद पनि सदाशयका साथ सुल्झाउन सकेमा बहु-आयामिक र अनुपम मानिएको नेपाल- भारत सम्बन्धमा अहिलेसम्मको तिक्तता सदाको लागि समाप्त हुनेछ । र, तेस्रो पक्ष तानिने जोखिम स्वतः टरेर जानेछ ।