कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अनुदान नबाँड्न लिखित निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रवार लोकान्तरमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका नाउँमा कर्णालीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने अन्तिम तयारी शुरू गरेको खोज समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारले तत्काल अनुदान नबाँड्ने निर्णय गरेको हो ।

हेर्नुहोस् समाचार - मन्त्रीका स्वकीय सचिवकी श्रीमती, भान्जा र ड्राइभरसम्मलाई अनुदानका नाममा करोडौं बाँडिदै

समाचारलाई लिएर शनिवार संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त अनुदान वितरण रोक्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय नभएसम्म अन्य निर्णय हुन नसकेपछि दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

शनिबारको दलको बैठकको सोही निर्णयलाई टेकेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आइतबार उक्त कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा रोक्न निर्देशन दिएको छ । भूमि मन्त्रालयले तत्कालका लागि उक्त कार्यक्रम अघि नबढाउन मातहतका कृषि तथा पशु कार्यालयलाई आइतबार नै परिपत्र गरिसकेको छ ।

‘हामीले उक्त कार्यक्रमलाई रोक्न सम्वन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेका छौं,' सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरुले उक्त अनुदान वितरण गर्नुहुन्न ।

मन्त्रालयले नाम आएकाबाहेक अरुलाई वितरण गर्ने भनिरहेको छ नि भन्ने लोकान्तरकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो हुँदैन । हामीले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा रोक्न निर्देशन सहितको पत्राचार गरेका छौं ।’

कर्णाली लकाउनको चपेटामा फसिरहेका समयमा मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका आफ्ना पशु अस्पताल तथा कृषि कार्यालयमार्फत प्रदेशभरिका १ सय १६ जना नेता कार्यकर्ताहरुलाई बजेट वितरण गर्न लागेको समाचार लोकान्तरमा प्रकाशित भएको थियो ।

यसअघि मन्त्रीको पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने तयारी भएको थियो । सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, भाइ पूर्णबहादुर रावल, उनका स्वकीय सचिव नन्द रोकायाकी श्रीमती आइती रोकाया, भान्जा अशोक भण्डारी, सवारीचालक सन्तोष रावल, प्रतिनिधि सभा सदस्य छक्कबहादुर लामाका स्वकीय सचिव नेत्र महतारा, कृषि मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको नीजि सचिवालयमा काम गर्ने मुकुन्द शर्माकी आमा रमा शर्मालगायत धेरैलाई दुईदेखि ४ लाख ८५ हजारसम्म अनुदान बाँडने तयारी रोकिएको हो ।