३० असार २०८३, मंगलबार
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) कुनै बेला देशकै सबैभन्दा प्रभावशाली अनुसन्धान निकायका रूपमा चिनिन्थ्यो । अन्डरवर्ल्डसँग जोडिएका अपराधदेखि संगठित अपराध, सुन तस्करी र उच्च प्रोफाइल हत्या प्रकरणसम्मका अनुसन्धानले सीआईबीलाई नेपाल प्रहरीको ‘ब्रह्मास्त्र’का रूपमा स्थापित गरेको थियो ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा यही संस्थाको प्रभावकारिता, अनुसन्धानको प्राथमिकता र संस्थागत क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यतिबेला सरकार फेरि सीआईबीलाई सशक्त बनाउने योजनासहित अघि बढेको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सीआईबीलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका छन् । अनुसन्धानरत फाइलहरूलाई शीघ्र टुंग्याउने, गम्भीर अपराधका लागि विशिष्टिकृत टोली गठन गर्ने तथा आवश्यक परे पुराना फाइलसमेत पुन: खोल्ने संकेत उनले दिएका छन् ।
सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेत सीआईबीलाई स्रोतसाधन र जनशक्तिले थप सक्षम बनाउने लक्ष्य समेटिएको छ । एक समय सफलताको प्रतीक बनेको सीआईबी किन अहिले पुन: सशक्तीकरणको बहसमा छ ? यसबारे केही चर्चा गरौं ।
जटिल अपराधको चुनौतीले जन्माएको संस्था
२०६० को दशकको शुरूआततिर मुलुक द्वन्द्वकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । प्रहरीको ध्यान शान्ति सुरक्षामा केन्द्रित भएका बेला अपहरण, फिरौती असुली, सुन तस्करी, अवैध हातहतियार कारोबार र अन्तरदेशीय अपराधका घटना बढ्दै गएका थिए ।
स्थानीय प्रहरी इकाइहरूले यस्ता जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भोगिरहेका थिए । त्यसैले केन्द्रबाटै सञ्चालन हुने, विशेषज्ञ जनशक्ति र विशेष अधिकारयुक्त अनुसन्धान निकायको आवश्यकता महसुस गरियो ।
यसैको परिणामस्वरूप २०६७ साउन १ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) स्थापना भयो । तत्कालीन एसएसपी राजेन्द्र सिंह भण्डारी यसको पहिलो निर्देशक बने ।
स्थापनाको शुरूआती चरणमै अनुसन्धान क्षमताका आधारमा अधिकृत छनोट गर्ने अभ्यास अपनाइएको थियो । सीआईबीलाई सामान्य प्रहरी इकाइ नभई विशेष अनुसन्धान एजेन्सीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । भण्डारीपछि १६ जनाले सीआइबीको नेतृत्व लिइसके । सीआईबीकै नेतृत्व लिएका पाँच जना प्रहरी महानिरीक्षक बनिसके । उपेन्द्र कान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, धिरज प्रताप सिंह, दीपक थापा र चन्द्रकुवेर खापुङ प्रहरी नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् ।
जब सीआईबीले देखायो आफ्नो शक्ति...
सीआईबीको प्रारम्भिक सफलतामध्ये फैजान अहमद हत्या प्रकरणको अनुसन्धानलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा भारतीय अन्डरवर्ल्डसँग जोडिएका तथ्यहरू उजागर भएपछि सीआईबीको क्षमताबारे व्यापक चर्चा भएको थियो ।
त्यसपछि ‘ब्ल्याक स्पाइडर ग्याङ’ विरुद्धको कारबाहीले संस्थाको छवि अझ बलियो बनायो । फिरौती असुली र संगठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेको उक्त गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ परेपछि नागरिकमा सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास बढेको थियो ।
सीआईबीले अवैध भीओआईपी कारोबार, रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्या, सञ्जय साह टक्ला पक्राउ, शरद गौचन हत्या प्रकरण तथा ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणजस्ता चर्चित अनुसन्धानमार्फत आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्यो ।
यी घटनाले सीआईबीलाई नेपाल प्रहरीभित्रको सबैभन्दा सक्षम अनुसन्धान निकायका रूपमा चिनायो ।
कहाँबाट शुरू भयो ओरालो यात्रा ?
सीआईबीका पूर्व तथा बहालवाला अधिकारीहरूबीच अनौपचारिक रूपमा हुने चर्चामा पछिल्ला वर्षहरूमा अनुसन्धानको प्राथमिकता बदलिएको विषय उठ्ने गरेको छ ।
कतिपयले राष्ट्रिय महत्त्वका अपराध अनुसन्धान गर्ने संस्थाको ध्यान साना प्रकृतिका मुद्दातर्फ मोडिएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र प्राथमिकतामा बाह्य प्रभाव बढेको आरोप पनि बेला–बेलामा सुनिने गरेको छ ।
सीआईबीबाट दक्ष अनुसन्धानकर्ताहरू क्रमश: बाहिरिनु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अनुसन्धान क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका केही अधिकृतहरूले राजीनामा दिएका वा विदेशिएको तथ्यले पनि संस्थागत क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अनुभवी जनशक्ति गुम्दा अनुसन्धानको निरन्तरता र गुणस्तरमा असर पर्ने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
सीआईबीको इतिहास हेर्दा दुई फरक तस्वीर देखिन्छन् । एउटा यस्तो संस्था, जसले अन्डरवर्ल्डसम्मको सञ्जाल पत्ता लगायो, संगठित अपराधमाथि प्रहार गर्यो र जटिल अनुसन्धान सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो ।
अर्कोतर्फ, पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभावकारिता, जनशक्ति व्यवस्थापन र अनुसन्धानको स्वतन्त्रताबारे प्रश्न खेपिरहेको संस्था।
अब के गर्ला सरकार ?
सरकारले सीआईबीलाई पुन: सशक्त बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार केवल घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
सीआईबीलाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त बजेट, दक्ष अनुसन्धानकर्ता र विशेष तालिम आवश्यक छ । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय अनुसन्धानमा स्वतन्त्रता र पेशागत वातावरण रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यदि अनुसन्धानकर्ताले राजनीतिक वा अन्य दबाबविना काम गर्न पाए भने मात्रै सीआईबीले आफ्नो पुरानो साख पुन: स्थापित गर्न सक्ने विश्वास गरिन्छ ।
अब चुनौती सरकार र सीआईबी नेतृत्व दुवैसामु छ । सीआईबीले आफ्नो पुरानो साख र क्षमता पुन: हासिल गर्न सक्ला वा सुधारका प्रतिबद्धता फेरि घोषणामै सीमित रहनेछन् ? यसको उत्तर गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सीआईबीको वर्तमान नेतृत्व एआईजी मनोज केसीको कार्यशैलीमा भर पर्छ ।
भिडियो सामग्री :
