०९ साउन २०८३, शनिबार
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच सरकार सञ्चालन लगायत विषयमा छलफल भएको छ । नेताद्वयबीच सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् ३ न्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको भूमिकालाई लिएर समेत छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
रविको निवास बूढानीलकण्ठमा आइतबार भएको लामो छलफलमा सरकारका काम-कारवाहीदेखि अख्तियारको भूमिकासम्मको विषयमा छलफल भएको रास्वपा स्रोतले जानकारी दियो । चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि रवि र बालेनबीच पहिलोपटक लामो संवाद भएको हो ।
रास्वपाका एक प्रभावशाली नेताले दिएको जानकारी अनुसार रवि–बालेनबीच ७ वटा विषयमा छलफल भएको थियो ।
पहिलो– सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा भएको लापरवाहीका कारण सरकार र पार्टीको शाख गिरेको भन्दै रविले बालेनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनाराका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका नाममा सुकुम्बासीलाई हतारमा उठाउने निर्णय भएपनि उनीहरूको पुन:स्थापना नहुँदा भइरहेको विरोधप्रति रविले गम्भीर चासो राखेका थिए ।
रवि–बालेन छलफल भइरहेको समयमा सरकारका ६ जना मन्त्री हिजै मात्र खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा गएका थिए । सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुँदा संसदमा दैनिक कुरा उठिरहेको र आफूले पनि प्रश्नको सामना गर्नु परेको रविको चासो थियो ।
जेनजी नेतादेखि अभियन्तासम्मले सुकुम्बासीको विषयलाई लिएर प्रश्न गरिरहेको यो समस्या समाधान ढिलो नगर्न उनले आग्रह गरेका थिए ।
उनले यो समस्या समाधानका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो ।
दोस्रो– पासपोर्ट छपाइका क्रममा राज्यका अंगबीच द्वन्द्व सृजना हुने काम भएकोबारे रविले बालेनसँग गम्भीर चासो राखेका थिए । राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर गरिएको केरकारप्रति उनले चासो राखेका थिए । फ्रान्सेली कम्पनीलाई राहदानी छपाइको जिम्मा दिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट भएको अतिरिक्त सक्रियताले बाहिर प्रश्न उठेकोमा रविले चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।
राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि अख्तियार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको तथा जर्मन राजदूतलाई गरिएको व्यवहारप्रति चासो राखेको स्रोतले जानकारी दियो ।
तेस्रो– संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको समितिबाट मूलधारमा राजनीतिक दल बाहिरिएकोबारे समेत रविले बालेनसँग चासो राखेका थिए । राजनीतिक सहमति बेगर संविधानका आधारभूत विषयमा खेलबाड गर्न खोजिएको भन्दै समितिबाट एमाले, नेकपा लगायतका दल बाहिरिएका छन् ।
समितिको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएको छैन ।
‘राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा अगाडि बढ्न सकिँदैन, प्रमुख दलहरू यो समितिबाट किन बाहिरिए ? यसको समीक्षा गर्नुपर्छ’, बालेनसँगको भेटमा रविले राखेको सरोकारबारे स्रोतले भन्यो ।
चौथो– दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन प्रशासनबाट अनुमति दिइएको विषयमा समेत रविले गम्भीर चासो राखेका थिए । नेपालले मान्दै आएको ‘एक चीन नीति’को खिलाफमा हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर स्वयम्भूको एक गुम्बामा दलाई लामाको ९१ औं जन्मोत्सव मनाइएको थियो ।
दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिने कुराले भूराजनीतिक सन्तुलन खल्बलिएको भन्दै रविले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारले पहिलोपटक नेपालमा खुला रूपमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिएको भन्दै विपक्षी दलले संसदमा चर्को आलोचना गरेका थिए ।
पाँचौं– सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने गरी चारैतिर फायर खोल्दा भएको क्षतिबारे रविले बालेनसँग चासो राखेका थिए । एकैपटक चारैतर्फ फायर खोल्दा सरकार र पार्टीप्रति नागरिकले आशंका व्यक्त गर्ने गरी काम भएकोमा रविले चासो राखेका थिए ।
सरकार गठनको १०० दिनमै कयौं प्रश्न उठिरहेको र रास्वपालाई मत दिएका मतदाताले समेत प्रश्न गरिरहेकोमा रविले बालेनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छैटौं– प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर समेत छलफल भएको स्रोतले बतायो । कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई हटाएर कार्यक्षमता बढाउन सक्नेलाई मन्त्री बनाउन रविले प्रस्ताव गरेका थिए ।
रविको प्रस्तावमा बालेनले मन्त्री फेर्ने भए अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबाट शुरू गर्नुपर्ने जवाफ फर्काएको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्रीको कामप्रति बालेन सन्तुष्ट नभएको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीसँगको भेटमा बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराएका थिएनन् ।
रविले भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य फेरबदल गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तर्फबाट कतिपय अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै रविले सचिवालयको सदस्य फेर्न सुझाव दिए पनि बालेनले केही जवाफ नदिएको स्रोतले बतायो ।
रविले रास्वपा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बालेनसँग नाम मागेपनि उनले यसमा पनि जवाफ नदिएको स्रोतले बतायो ।
सातौं– रवि र बालेनबीच सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीश र अख्तियारको भूमिकाको विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीभन्दा माथि रहेका ३ जना न्यायाधीशको भूमिकाको बारेमा समेत छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, अख्तियारमा रिक्त एकजना सदस्यको नियुक्तिबारे छलफल भएको स्रोतले बतायो । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको भूमिकाका बारेमा समेत उनीहरूबीच छलफल भएको थियो ।
‘अख्तियार प्रमुखको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको दुवै जनाको निष्कर्ष रह्यो’ स्रोतले भन्यो ।
