कश्मीरका साविक ‘महाराजा’ डा.करण सिंह २०६३ साल वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहका दूत भएर नेपाल आएका थिए । भारतमा राजनीतिज्ञ एवं विशिष्ट विद्वान् मानिने यिनै सिंह हिजो (१असार) प्रकाशित गरेको नेपालबारेको वक्तव्यका कारण फेरि एकपल्ट चर्चामा आएका छन् । दुई अनुच्छेदमा लेखिएको तिनको वक्तव्यको पहिलो भागमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई भारतको सन्दर्भमा जुझारू बाटोतिर डोर्‍याइरहेको उल्लेख गरेका छन् । दुई देशबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक कोणबाट समेत गहिरा र युगौं पुराना सम्बन्ध छन् भन्ने जान्दाजान्दै फर्किन नमिल्ने ढङ्गले अघि बढेको देखेर आफूलाई दुःख लागेको कुरा जनाएका छन् । करण सिंहले यस क्रममा थपेको विचार चाहिं चेतावनीको शब्दावलीमा आएको छ । भन्छन् : ओलीको अहिलेको कदमबाट भारतमाथि प्रभाव परे पनि नपरे पनि यसको परिणति नेपालमाथि पक्कै पर्ने र ‘त्यो सुन्दर देश’ का जनताको पक्षमा नहुने हो कि भन्ने मलाई भय लाग्दैछ ।

वक्तव्यको दोस्रो अनुच्छेदमा भने भारतीय काँग्रेस पार्टीका नेता करण सिंहले नरेन्द्र मोदीको सरकारको तीखो आलोचना गरेका छन् । परिस्थितिलाई बिग्रेर अहिलेको तहमा झर्न दिनु नै हुने थिएन भन्ने तर्क गर्दै दिल्लीबाट ‘गम्भीर कूटनीतिक गल्ती’ भएको कुरा औंल्याएका छन् । कालापानी क्षेत्रको उल्लेख नगरीकनै सिंहले पुरानो विवाद गएको नोवेम्बर (कार्तिक) बाट चर्केको हो भन्दै दिल्लीले भारतको नयाँ नक्सा जारी भएपछिको अवस्थालाई सङ्केत गरेका छन् । “हामीले तत्कालै परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ता थाल्नुपर्थ्यो” र आवश्यकता अनुसार कुराकानी मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि पुर्‍याउनु पर्थ्यो भन्ने सिंहको भनाइ छ । त्यो काम अघि नबढाउँदाका दुष्परिणाम अहिले हाम्रो अघिल्तिर छ ।

यस पटकको सिंहको वक्तव्यले उनको २०६३ सालको ‘राजनीतिक नियोग’ को सम्झना गराउँछ । जन-आन्दोलनको सामना गरिरहेको राज ज्ञानेन्द्रसँग उनको लामो एकान्त-वार्ता पछि तत्कालको राजनीतिक सङ्कटले निकास पाएको थियो । बैशाख ११ गतेको शाही घोषणालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा सम्झना गर्ने गरिन्छ । तर त्यसपछिका घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक विकासमा अनेक मोड ल्याएका छन् । संक्रमणकाल लम्बिंदै गईरहेको छ । कोरोना महाव्याधिको बीचमा लिपुलेकमा अतिक्रमित नेपाली भूमिमाथि भारतले एकतर्फी तवरले सडक खोल्नाले काठमाडौं अचानक अर्को चुनौतीमा परेको छ ।

उत्ताउलो प्रेस

दिल्लीका नेता, सैनिक कम्याण्डर र विज्ञहरू परस्पर विरोधी कुरा जनसमक्ष लगेर अनिश्चयको वातावरण बनाइरहेका छन् भने भारतीय प्रेसको एक अङ्ग नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अझ विषाक्त बनाउनमा लागिपरेको छ । केही छापा र टेलिभिजनका प्रस्तुतिले स्थापित तथ्य र विवरणहरूको समेत पूरापूर उपेक्षा गर्दै ‘नेपाल चीनको आडमा कुर्लिरहेको छ’ भन्दैछन् । यस्ता प्रेस सामग्रीले सम्बन्ध बिगार्ने काम बाहेक अर्थोक केही गरेका छैनन् भनेर भारतकै पूर्व राजदूत रणजीत रायले हालै ‘इकोनोमिक टाइम्स’ मा लेखेका छन् । ३१ जेठमा उताका स्थलसेनाध्यक्ष नरवणेले चाहिं केही साताअघिको आफ्नै कथनको विपरीत नेपालसँगको सम्बन्ध न्यानो पार्ने मनसाय देहरादूनको एक कार्यक्रममा प्रकट गरे । दुई दिनपछि (सोमवार) रक्षमन्त्री राजनाथ सिंहले  उत्तराखण्डको एक भाषणमा   पशुपतिनाथ-विश्वनाथ-अमरनाथको सिलसिला गाँस्न पुगे । एकातिर प्रेस मार्फत अनर्गल प्रचार बाक्लो गर्ने र अर्कोतिर शासक-प्रशासकको मुखबाट चिप्ला,चिल्ला कुरा प्रवाह गर्ने दोहोरो नीति अपनाइएको हुन सक्दछ । तर यस्तो हचुवा शैलीको कार्य-योजनाले दिल्ली हाँक्नेहरूलाई दीर्घकालीन लाभ हुन गाह्रो छ । किनभने नेपालीजनले पटक-पटकको धोका र नाकाबन्दी बेहोरी सकेका छन् ।

नेपालको तर्फबाट समस्याको शान्तिपूर्ण हल निकाल्ने ध्येयले संवादको सिलसिला शुरू गर्न बराबर गरेको प्रयत्न उपेक्षामा परेको छ यद्यपि वर्षौंअघि तय भएको सचिवस्तरीय वार्ताको आयोजना दिल्लीले नै गर्नुपर्ने थियो । अहिले पनि संवादहीनताको स्थिति छ । माथि चर्चा गरिएको करण सिंहको ताजा वक्तव्यले पनि अर्घेलो दिल्लीकै देखाएको छ । तसर्थ कुराकानीको लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न उतैको पहल आवश्यक देखिन्छ । तर दिल्लीको मोर्चा सम्हालेर बसेकाहरूले आकाशमा देखिने ‘शिकारी बाज’ को जस्तो आक्रामक मानसिकता त्याग्न सकेका छैनन् । नेपालमा संविधान जारी हुने बेला त्यो रोक्ने नियोगमा काठमाडौं पठाइएका एस्.जयशंकरलाई यसबीच सचिवबाट मन्त्री बनाइएको छ । मन्त्रालय फेरिए पनि राजनाथ सिंह मोदीको भित्रीवृत्तमै छन् । गृहमन्त्री बनाइएका अमित शाह पनि कठोर नीतिकै परिचायक हुन् । मन्त्रीको स्तर सहित व्यापक अधिकार पाएका अजित डोभाल नै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन् । ३१ जेठमा नेपालको नक्सा पारित भएको समाचारलाई २०७२ साल असोजकै ढाँचामा दिल्लीले ‘जानकारीमा लियो’ मात्र भन्ने सरकारी प्रवक्ताको भनाइ आएको छ । यो उत्साह दिने प्रतिक्रिया होइन ।

अनौपचारिक पहल

तथापि गतिहीनताको अन्त्य गरी परिस्थिति सहज बनाउने तर्फको पहिलो पाइलो नेपालले नै उठाउन सक्छ । औपचारिक वार्ताको बाटो खोल्न अनौपचारिक मार्ग र माध्यम छान्न सकिन्छ । दिल्लीको कार्यशैलीसँग सुपरिचित विशिष्ट व्यक्ति(हरू)लाई परिचालन गरेमा एक तहको तयारी पूरा हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति यता र उता दुबैतिर भेटिन  सक्छन् । अर्को  विकल्पबारे  प्रधानमन्त्री ओली आफैं पहल गर्न सक्नुहुन्छ किनभने शनिवार संसद्‌बाट बाहिर निस्कँदा उहाँले नै प्रेस प्रतिनिधिहरूलाई ‘अब वार्ता हुन्छ‘ को सन्देश दिनुभएको हो । र, शीर्ष तहको मनसायबेगर अधिकृत स्तरको संवाद अघि बढ्न पनि सक्दैन ।

“ त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले मोदीजीलाई ‘लुम्बिनीमा लञ्च’ गरौं भनेर दिवाभोजनको प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ,” राजदूत र परराष्ट्र सचिवको अनुभव सँगालेका एक कूटनीतिज्ञले कुरै-कुरामा मसँग आफ्नो दृष्टिकोण सुनाए । हुन पनि हो, दिल्ली र काठमाडौंको दबाब र तनाउबाट पर गई शान्ति बाटिकामा बसेर ३/४ घण्टा परामर्श गरे दुबै पक्षको चित्तबुझ्ने एउटा निकास कसो ननिस्केला । यस्तो भेटघाटको अपेक्षा करण सिंहले पनि गरेकै छन् ।