वन तथा वातावरणन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे आम बुझाइ र छलफल अपुग रहेको देखिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत वन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यस कार्यक्रमलाई वन विनाशसँग जोड्नु हुँदैन ।’ 
    
मन्त्री बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०६९ सालदेखि शुरू भएको र त्यसयता नियमित यो नीति कार्यक्रममा उल्लेख हुँदै आएको जानकारी दिँदै यस कार्यक्रममा वन प्राकृतिकरुपमै पुनः उत्पादन हुने र यसमा आएका गुनासा, चिन्ता र विकृतिका सम्बन्धमा भने उचित सुनुवाइ हुने बताए ।

‘देशभर गरिने वृक्षरोपणलाई काठजन्य पैदावार मात्र होइन कृषि र जडीबुटी लगायतका बिरुवासँग जोडेर अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको गुरुयोजना तयार भएको र यसका कार्यक्रम हालसम्म तल्लोस्तरमा बढी केन्द्रित भएकामा आगामी आवदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न लागेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी गराए । चुरेअन्तर्गत ४५ नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा काम गरिएको छ ।

मन्त्री बस्नेतले मध्यपहाडी क्षेत्रमा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आएका सुझावबारे आवश्यक परामर्श गरी निष्कर्षमा पुगिने बताउँदै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमअन्तर्गत वन आधारित उद्यम, जडीबुटी विकास, कृषि वनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।