काठमाडौं, १५ वैशाख –आसन्न स्थानीय चुनावअघि बजेट ल्याउने या पछि ल्याउने भन्ने विषयमा अन्योल छाएको छ । शुक्रवार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शिर्ष नेताको बैठकले पनि यस विषयमा सहमति कायम गर्न सकेको छैन ।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झाका अनुसार संविधान संशोधन गरेर असारमा बजेट ल्याउने सम्बन्धमा आजको बैठकमा छलफल भएको थियो । तर, यस विषयमा कुनै सहमति हुन भने सकेको छैन ।
यसअघि नेकपा एमालेले चुनाव प्रभावित हुनसक्ने ठहर गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै अडान राख्दै आएको छ ।
जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेपनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण यसबर्ष तोकिएको मितिमा बजेट नआउने देखिएको छ । निर्वाचन पछिमात्र बजेट ल्याउनु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दवावका कारण जेठ १५ गतेको बजेट टर्ने सम्भावना बढेर गएको हो ।
यसअघि आइतवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन अघि बजेट ल्याउदा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै निर्वाचन पछिमात्र बजेट ल्याउनु पर्ने बताएको थियो ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्यउनु पर्ने व्यबस्था छ । संविधान जारी भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको बैठकमा संविधान संशोधन विद्येयक, स्थानीय तहको निर्वाचन, बजेट र स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता अग्नी खरेल, राप्रपा नेता पशुपति शमसेर राणा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपाका नेताहरु महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागीता थियो ।
यो पनि पढ्न्होस् :
जेठ १५ मा बजेट नआउने !
