कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।