कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले ३ महिनाको समयावधि पूरा गर्नै लागेको छ । एकातिर सरकारले कुनै तयारी, योजना र व्यवस्थापनविनै ३ महिनासम्म गरेको लकडाउन निष्प्रभावी भइरहेको छ भने अर्कातिर लकडाउनको साइड इफेक्टका रूपमा अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले मूलतः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेट पनि धरातलीय यथार्थमा आधारित नभएको आरोप अर्थशास्त्रीहरूले लगाउँदै आएका छन् । अहिलेको वास्तविक अवस्था र कोरोनापछिको प्रक्षेपणका विषयमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलसँग कुराकानी गरेका थिए ।

प्रस्तुत छ,कुराकानीको सम्पादित अंश : 

‘बजार ठप्प हुनुसँगै भयको सिर्जना यसरी भयो’

अहिले अर्थतन्त्रमा भएको के हो भने, कोरोना शुरू हुनुभन्दा पहिला पनि अर्थतन्त्र सही दिशामा गइरहेको थिएन । अलिकति कमजोर अवस्थामै थियो र ट्रेन्ड राम्रो थिएन । अघिल्लो वर्षको मूल्यांकन गर्दा नै यो थाहा भइसकेको विषय थियो । बजेटका परिसूचकहरू सही थिएनन् ।

जब लकडाउन भयो, एक्कासि भयो । लकडाउन व्यवस्थित र हिसाबकिताब गरेर गरिएन । लकडाउन भनेर ड्याम्म सबै बन्द गर्दा सबै कुरा ठप्प भयो । इकोनोमीलाई फिड गर्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, एकैचोटी ठप्प भयो ।

मान्छेको जनजीविका त तत्कालै ठप्प भएन, त्यसका लागि एक डेढ महिना लाग्थ्यो र लाग्यो । त्यो समयसम्म मान्छेले येनकेन थामे । तर तत्कालै असर भने दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूमा पर्‍यो ।

उनीहरूले जुन प्रकारको उपभोग गर्छन् त्यो उपभोग गर्ने जुन जमात हो, ठूलो छ । शहरी क्षेत्रमा यति ठूलो छ भन्ने मलाई पनि लागेको थिएन । त्यो एक्कासि विना पैसा भयो । मार्केटमा उसले किन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन र एक्कासि सबै बन्द हुँदा मार्केटमा सप्लाई पनि बन्द भयो ।

यो चेन नै यसरी ब्रेक भयो जताततै कि मान्छेले सोच्दै सोचेको थिएन । यता सप्लाई  पनि बन्द भयो, उता काम बन्द भयो । गोजीमा पैसा भएन । अनि कहिलेसम्म यो जाने हो भनेर कुनै खालको भविष्यवाणी गर्न नसकिने स्थिति भएपछि मान्छेहरू आत्तिए ।

अब आर्थिक क्रियाकलाप त ठप्प भइहाल्यो । मान्छेहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा के भयो भन्दा डरका कुरा मात्र बढी भयो । अर्थतन्त्रमा ‘भय’ सिर्जना भयो भने मान्छेले आफूसँग रहेको पैसा पनि खर्च गर्दैन । पैसा खर्च नभएपछि अर्थतन्त्र चल्दैन ।

व्यापारीले पनि थप सामान ल्याउने कुरा भएन । उद्योगपतिले पनि त्यही अनुसार आफ्नो खर्च कटौती गर्ने भयो । यस्ता कुराहरू हुन थाले । मार्केट ठ्याक्कै बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो । एउटा डाइमेन्सनमा मात्र हेरेर नहुने भयो । अर्को यसले सबै चेनहरू ब्रेक गर्दै गयो ।

यसलाई इकोनोमी कोल्याप्स नै भयो भन्न त नभनौं । तर यसले ‘इकोनोमिक शक’ सिर्जना गर्‍यो । यतातिर फेरि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पाटो त छँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमीलाई चलायमान गराउने जे-जे क्षेत्रहरू थिए, ती एक्कासि रोकिए ।

‘राज्यको रेभेन्युमा परेको प्रभाव’

रेभेन्यु आउने दुईवटा क्षेत्र हुन् । एउटा आयात हुने सामानहरूमा ट्याक्स र भित्र आन्तरिक रूपमा उठ्ने कर लगायतका कुराहरू बन्द भए । कसले तिर्ने त ट्याक्स भन्दा त्यो त उद्योगपतिहरूले हो । उनीहरूले सेफसाइडमा बस्नका लागि अलिअलि सक्नेहरूले पनि हामीले सक्दैनौं भने । जसले सकेनन् उनीहरूले सकेनन्, जसले सक्थे उनीहरूले पनि सक्दिनँ भने । भनेपछि सरकारको रेभेन्यु नै रोकियो । मेजर त कस्टम र अन्य आन्तरिक स्रोत त हो नि !

८ महिनाको रिपोर्टका आधारमा एकप्रकारको सिनारियो हेरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । तेस्रो चौमासिकको स्थिति हेर्दा उहाँहरू पनि आत्तिनुभयो । त्यसपछि बाहिर सरकार त रित्तिएछ भन्ने म्यासेज गयो । मलाई सरकार रित्तिइसकेको भन्ने लाग्दैन ।

२/३ महिनाको लागि चाहिने १/२ खर्ब निकाल्न सरकारलाई केही गाह्रो छैन । अनि त्यसमा अहिले नै उत्पात आत्तिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन ।

‘सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ’

कुरो कहाँनेर हो भने यदि फेरि अहिलेको आर्थिक स्थितिका बारेमा यथार्थ र वस्तुगत एउटा श्वेतपत्र अर्थमन्त्रीले निकाल्नुपर्छ ।

असार त भइहाल्यो, साउनतिर उहाँले एउटा श्वेतपत्र निकाल्नुपर्छ । पहिलेको जस्तो राजनीतिक दस्तावेजजस्तो निकाल्ने होइन । यो विशुद्ध यथार्थ र टेक्निकल पत्र चाहियो । कसैलाई आक्षेपभन्दा पनि अहिलेको स्थिति मूल्यांकन गरिएको हुनुपर्‍यो । त्यसपछि अर्को बजेट ल्याउनुपर्छ ।

किन अर्को बजेट ल्याउने भन्दा अहिलेसम्म सरकारले प्रस्ट रूपमा सिनारियो के हो भनेर भनेकै थिएन । कोभिड– १९ को सिनारियो थाहा नभइकन हामीले इकोनोमिक प्रोजेक्सन गर्न सक्दैनौं ।

प्रधानमन्त्रीले पनि भन्ने गर्नुभएको छ, साउनमा उत्कर्ष र फागुनतिर सामान्यीकरण तर्फ जान्छौं । कम्तीमा उहाँहरूले अहिले यो प्रक्षेपण गर्नुभयो । यसअघि यो पनि थिएन ।

अब उहाँहरूले रणनीति बनाउनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु । लकडाउनको रणनीति उहाँहरूले गरेको प्रक्षेपणमा आधारित हुन्छ । पहिला उहाँहरूले इग्नोर गर्नुभएको हो ।

लकडाउन शुरू गर्नुअघि नै एउटा प्रक्षेपण गर्नुपर्थ्यो र त्यसअनुसार रणनीति बनाउनुपर्थ्यो । तर धेरै विषयहरूलाई इग्नोर गरियो । आत्तिएर हो कि के भयो ।

‘सरकार यहाँनेर चुक्यो’

कहाँनेर सरकार चुक्यो भन्दा विज्ञहरूको सल्लाह लिनका लागि विज्ञको टोली नै बनाएन । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी हेरेर रणनीति बनायो । कोभिड– १९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्राथमिक रूपमा अपनाउनुपर्ने कामहरू पनि भएन । केही टास्क फोर्स बनाइदिएर ल तपाईंहरूले हाम्रो परिस्थिति अनुसारको प्रक्षेपण गर्नुस्, के हो त चीज भनेर छोडिदिएको भए केही न केही योजनाबद्ध हुन्थ्यो ।

लकडाउन पनि कहिले गर्ने के गर्ने कहिले खोल्ने भन्ने थाहा हुन्थ्यो । अहिले आएर बल्ल प्रक्षेपणको कुरा गर्न थाल्नुभएको छ । अहिलेसम्ममा मज्जाले सबै जिल्लामा फैलिसक्यो । हरेक दिन ४/५ सयको रेन्जमा संक्रमण देखिन थाल्यो । यतिबेला लकडाउन गर्ने कि नगर्ने ?

उतिबेला गर्‍यौं, अब चाहिँ के गर्ने त ? अब सरकार दोहोरो चापमा पर्‍यो । यो बेलामा अझ खर्च गर्नुपर्ने, बढी मोबिलाइज गर्नुपर्ने स्थिति हो । अहिले झन् बढी काम गर्नुपर्छ ।

यो क्राइसिसबाट अगाडि बढ्नका लागि सरकारले तथ्यहरू तोडमरोड नगरीकन अर्थमन्त्रीले ‘फ्याक्ट शीट’ निकाल्नुपर्छ । त्यसको आधारमा २०७७/७८ को बजेट जुन अस्ति पास भयो, त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ । नयाँ बजेट बन्नुपर्छ र त्यसमा के हुनुपर्छ भने एकदमै यथार्थपरक र गर्न सकिने कुरामात्र उल्लेख गर्नुपर्छ ।

‘श्वेतपत्र वस्तुगत ढंगले यथार्थ र नितान्त प्राविधिक हुनुपर्छ’

पहिला प्रक्षेपण गर्नुपर्‍यो, त्यसका आधारमा रणनीति बनाउनुपर्‍यो । त्यसमा गफ दिन भएन । अस्तिको बजेट वास्तवमा केही महिनाभित्रै रिभाइज गर्नुपर्छ भनेर मैले शुरूदेखि नै भन्दै आइरहेको हो । अब रिभाइज हुने बजेटमा एकदमै चाहिने मात्र खर्च उल्लेख हुनुपर्छ । कतिपय प्रोग्रामहरू काटिदिए हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वरोजगार भन्ने कार्यक्रममा त्यत्रो ११ अर्ब राख्नै पर्दैन ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

कोरोनापछिको अर्थतन्त्र : 'सरकार निरीह छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुको विकल्प छैन'

जहाज र रेल अहिल्यै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन । एक वर्ष ढिलो भएर केही हुनेवाला छैन । कतिपय कुराहरू नगरेपनि हुन्छ । काट्नुपर्ने ठाउँमा बजेट काट्नुपर्छ एकदमै सिन्सियर भएर । कतिपय ठूला प्रोजेक्टहरूमा पनि अहिले बजेट नराखे हुन्छ । ४/५ वर्षपछि सम्पन्न हुने प्रोजेक्टको खर्च अहिले काटिदिए हुन्छ ।

यतिखेर वास्तवमै अर्थतन्त्र धरासायी भयो भने उठ्न गाह्रो हुन्छ । उभिएर बस्नुपर्‍यो, हिँड्ने हो कि दगुर्ने हो भोलि त छँदैछ । कतिपय कुराहरू राजनीतिक प्रेसरका कारण बजेटमा राखिएको छ, त्यो अर्थमन्त्रीलाई नै थाहा छ, के-के हो कहाँ काट्नुपर्छ भन्ने ।

‘अबको आवश्यकता प्रोफेसनल रिभिजनको’

एकदमै प्रोफेसनल बजेट बनाउनुपर्छ उहाँले । त्यही सन्देश उहाँले प्रदेशलाई पनि दिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्छ । मलाई के कुरा अचम्म लागिरहेको छ भने उहाँले भन्नुभयो– मेरो रेभेन्यु उठेन । ४५ अर्ब खर्च भयो १५ अर्ब मात्र उठ्यो भनेर भन्नुभयो ।

त्यो सन्देश प्रदेशले भटाभट बजेट भाषण गर्दा त पुगेन । उनीहरूले त केन्द्रले तोकेको सिलिङअनुसार बजेट भाषण गरिरहे । प्रदेश आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेको छ । त्यसलाई पनि त रिभाइज गर्नुपर्‍यो ।

‘लीन’ बजेट भनेको प्रोग्रामहरू काट्ने हो । खर्च पनि काट्ने हो ।

राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक कसको के दायित्व ?

त्यसपछि कसको के दायित्व हो भन्ने कुरा आयो । सरकारले अहिलेसम्म गरेको गल्ती के हो भने कसैसँग पनि सरसल्लाह लिएन । एक्लै हिँड्न खोज्यो । राज्य केन्द्रीय तहमा एक्लै हिँड्यो । प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो । स्थानीय तहमा भने जनतासँग जोडिने कुरा भएकाले एक्लै अलि हिँड्न गाह्रो भयो ।

अब एक्लै हिँड्न सकिन्न । अब बजेटलाई जसरी रिभाइज गरिन्छ, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा राख्नुपर्छ । कतिपय एनजीओ, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि साथ लिएर जानुपर्छ । तपाईंहरूले यो गरिदिनुस्, राज्यले यो गर्छ भनेर सहज बुझाइका आधारमा अघि जानुपर्छ ।

यो केन्द्रबाट हुन्छ, यो प्रदेशबाट हुन्छ भनेर प्रस्ट भन्नुपर्छ । प्लान ले आउट गर्नुपर्‍यो । जस्तो अहिले अस्ति ट्याक्स बुझाउनुस् भनेर सर्कुलर पठाउनुको सट्टा गाह्रो पर्‍यो, तपाईंहरूले बुझाउने ट्याक्सहरू आफैं बुझाइदिनुस् है भनेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो ?

आखिर त्यही भन्नुपर्‍यो फोन गरेर । करदाताहरूलाई बुझाइदिनुस् भनेर भन्नुपरेको छ । जसले धेरै बुझाउनुपर्ने हो उनीहरूलाई फोन गएको छ । निजी क्षेत्रहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ भनेको यही त हो नि ।

हामी पारदर्शी हुन्छौं । तपाईंहरूलाई गर्ने नीतिगत सहयोग सरकारले गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन । अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईंहरूले पनि सके जति सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्न केले छेकेको छ सरकारलाई ?

अझ हामीलाई ऋण पनि दिन पर्ने हुन सक्छ है, दिनुहोला भनेर भन्नुपर्‍यो । अलिकति मार्जिन त छँदैछ बैंकहरूमा ।

एकदमै ट्रान्सपरेन्टरूपमा अब हामीले ६ महिनामा यो यो गर्छौं भनेर भनिदिएपछि त समस्या कहाँ आउँछ र ? तिमीहरूसँग म बोल्दिनँ भनेर भन्नुपर्‍यो । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या स्थानीय तहहरूलाई परेको छ । स्थानीय तहहरूलाई पनि राम्रो ओरियन्टेसन् गर्नु पर्‍यो । प्रस्ट ढंगले । त्यसका लागि रिसोर्स चाहिन्छ त्यो छुट्याइदिनुपर्‍यो ।

‘क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा’

ढिलो भइसकेको छ, अहिले खेतीपातीको कुरा छ । १० दिन यता उता हुँदा धान रोपिँदैन । यस्तो अवस्था छ । मल बिउको कुरा तत्कालै पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यहाँ अल्मलिने होइन । कृषि अघि बढ्नुपर्छ ।

काठमाडौंबाट मान्छे बाहिर जान सक्ने र यहाँ आउन सक्ने कहिलेसम्म हुन्छ, त्यसको पनि आइडिया चाहियो । मान्छेलाई कन्फ्युजनमा राख्नु हुँदैन । मान्छे अलिअलि निस्कन थाल्छ, जहाँ गएपनि अलि सावधानी अपनाउँछ । आन्तरिक रूपमा पर्यटन पनि बढ्न थाल्छ । गाइड गर्नुपर्‍यो र वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । परिस्थितिको तथ्यगत विश्लेषण गर्नुपर्‍यो ।

‘लिभिङ विथ कोभिड’ भन्न थालेका छौं भने जनतालाई गाइडेन्स त चाहियो नि ।  

उद्योगको क्षेत्रमा चेन रूल जुन छ, उद्योग चलाउने उत्पादनलाई मार्केटसम्म लैजाने, त्यसको खरिदारीका लागि उचित वातावरण बनाइदिने जस्ता कामहरू गर्नुपर्‍यो । त्यसलाई पनि हेरेर सेक्टरवाइज जान सकिन्छ । त्यसका लागि प्रोटोकल बनाएर प्रस्ट रूपमा यो यो गर भन्दिनुपर्‍यो ।

अर्को एउटा क्षेत्र छ निर्माण क्षेत्र जुन अहिले त ३/४ महिना त खासै हुन सक्दैन । बर्खा लाग्यो । तैपनि तयारी गर्न शुरू गरे हुन्छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

कोरोना संकट : यसरी उकास्न सकिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र

उद्योगको सन्दर्भमा सबैभन्दा सजिलो गरेर रिभाइभ गर्न सक्ने भनेको साना तथा मझौला उद्योगहरू हुन् । उनीहरूलाई आवश्यक परेको कच्चापदार्थहरू तत्काल उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने राम्रो हुन्छ । त्यति गर्‍यो भने बिस्तारै रिभाइभ गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा त अहिल्यै तत्कालै केही हुँदैन । विशेष गरेर बाह्य पर्यटन केही वर्ष नै ठप्प हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनचाहिँ केही महिनामा सुचारू हुन सक्छ कि भन्ने हो । आन्तरिक पर्यटनले पनि ४० प्रतिशत जति त व्यवसाय धानेको छ । त्यो सानो तथ्यांक होइन । नेपालीहरू मुभ गर्न थाले भने इकोनोमी चलायमान हुन्छ ।

बेरोजगारीको समस्या

हामीले गर्ने सामान्य क्रियाकलापहरूले ठूलो तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । भारतमा परिस्थिति सुध्रिएको छैन । अहिले जो आएका छन् लाखौं व्यक्तिहरू, उनीहरू तत्कालै फर्केर जाँदैनन् । त्यहाँनेर एउटा ठूलो ग्याप छ । गल्फ र मलेसियाबाट पनि अलिअलि त आउँछन् तर त्यस्तो लाखौंको संख्यामा आउँछन् जस्तो लाग्दैन ।

तर ठूलो संख्या भनेको भारतबाटै हो । उनीहरू सामान्य ढंगबाट फर्केको भए अलिअलि पैसा ल्याउँथे । अहिले आफ्नो पैसा लिएर आउन पाएका छैनन्, जसले ल्याए उनीहरूको खर्च पनि भएका छन् । हाउजिङ क्षेत्रले अलिकति पिकअप लियो भने तीमध्ये धेरैलाई एकोमोडेट गर्न सकिन्थ्यो । संख्याका हिसाबले सबै गर्दाखेरि शुरू–शुरूमा अलि बढी बेरोजगारी बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले त्यही १० लाखको वरिपरी हुन्छ कि ।

सकारात्मक पक्ष के छ भने उनीहरू खाने मुख लिएर मात्र आएका हुँदैनन्, काम गर्ने हात र सोच्ने दिमाग पनि लिएर आएका हुन्छन् । त्यसो हो भने, सरकारले उनीहरूका लागि कहाँ काम गर्ने हो त्यो क्षेत्र छुट्याउनुपर्‍यो । यो काम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ, केन्द्रबाट पार लाग्दैन ।