चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
असार ८, २०७७
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले ३ महिनाको समयावधि पूरा गर्नै लागेको छ । एकातिर सरकारले कुनै तयारी, योजना र व्यवस्थापनविनै ३ महिनासम्म गरेको लकडाउन निष्प्रभावी भइरहेको छ भने अर्कातिर लकडाउनको साइड इफेक्टका रूपमा अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले मूलतः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेट पनि धरातलीय यथार्थमा आधारित नभएको आरोप अर्थशास्त्रीहरूले लगाउँदै आएका छन् । अहिलेको वास्तविक अवस्था र कोरोनापछिको प्रक्षेपणका विषयमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलसँग कुराकानी गरेका थिए ।
प्रस्तुत छ,कुराकानीको सम्पादित अंश :
‘बजार ठप्प हुनुसँगै भयको सिर्जना यसरी भयो’
अहिले अर्थतन्त्रमा भएको के हो भने, कोरोना शुरू हुनुभन्दा पहिला पनि अर्थतन्त्र सही दिशामा गइरहेको थिएन । अलिकति कमजोर अवस्थामै थियो र ट्रेन्ड राम्रो थिएन । अघिल्लो वर्षको मूल्यांकन गर्दा नै यो थाहा भइसकेको विषय थियो । बजेटका परिसूचकहरू सही थिएनन् ।
जब लकडाउन भयो, एक्कासि भयो । लकडाउन व्यवस्थित र हिसाबकिताब गरेर गरिएन । लकडाउन भनेर ड्याम्म सबै बन्द गर्दा सबै कुरा ठप्प भयो । इकोनोमीलाई फिड गर्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, एकैचोटी ठप्प भयो ।
मान्छेको जनजीविका त तत्कालै ठप्प भएन, त्यसका लागि एक डेढ महिना लाग्थ्यो र लाग्यो । त्यो समयसम्म मान्छेले येनकेन थामे । तर तत्कालै असर भने दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूमा पर्यो ।
उनीहरूले जुन प्रकारको उपभोग गर्छन् त्यो उपभोग गर्ने जुन जमात हो, ठूलो छ । शहरी क्षेत्रमा यति ठूलो छ भन्ने मलाई पनि लागेको थिएन । त्यो एक्कासि विना पैसा भयो । मार्केटमा उसले किन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन र एक्कासि सबै बन्द हुँदा मार्केटमा सप्लाई पनि बन्द भयो ।
यो चेन नै यसरी ब्रेक भयो जताततै कि मान्छेले सोच्दै सोचेको थिएन । यता सप्लाई पनि बन्द भयो, उता काम बन्द भयो । गोजीमा पैसा भएन । अनि कहिलेसम्म यो जाने हो भनेर कुनै खालको भविष्यवाणी गर्न नसकिने स्थिति भएपछि मान्छेहरू आत्तिए ।
अब आर्थिक क्रियाकलाप त ठप्प भइहाल्यो । मान्छेहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा के भयो भन्दा डरका कुरा मात्र बढी भयो । अर्थतन्त्रमा ‘भय’ सिर्जना भयो भने मान्छेले आफूसँग रहेको पैसा पनि खर्च गर्दैन । पैसा खर्च नभएपछि अर्थतन्त्र चल्दैन ।
व्यापारीले पनि थप सामान ल्याउने कुरा भएन । उद्योगपतिले पनि त्यही अनुसार आफ्नो खर्च कटौती गर्ने भयो । यस्ता कुराहरू हुन थाले । मार्केट ठ्याक्कै बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो । एउटा डाइमेन्सनमा मात्र हेरेर नहुने भयो । अर्को यसले सबै चेनहरू ब्रेक गर्दै गयो ।
यसलाई इकोनोमी कोल्याप्स नै भयो भन्न त नभनौं । तर यसले ‘इकोनोमिक शक’ सिर्जना गर्यो । यतातिर फेरि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पाटो त छँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमीलाई चलायमान गराउने जे-जे क्षेत्रहरू थिए, ती एक्कासि रोकिए ।
‘राज्यको रेभेन्युमा परेको प्रभाव’
रेभेन्यु आउने दुईवटा क्षेत्र हुन् । एउटा आयात हुने सामानहरूमा ट्याक्स र भित्र आन्तरिक रूपमा उठ्ने कर लगायतका कुराहरू बन्द भए । कसले तिर्ने त ट्याक्स भन्दा त्यो त उद्योगपतिहरूले हो । उनीहरूले सेफसाइडमा बस्नका लागि अलिअलि सक्नेहरूले पनि हामीले सक्दैनौं भने । जसले सकेनन् उनीहरूले सकेनन्, जसले सक्थे उनीहरूले पनि सक्दिनँ भने । भनेपछि सरकारको रेभेन्यु नै रोकियो । मेजर त कस्टम र अन्य आन्तरिक स्रोत त हो नि !
८ महिनाको रिपोर्टका आधारमा एकप्रकारको सिनारियो हेरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । तेस्रो चौमासिकको स्थिति हेर्दा उहाँहरू पनि आत्तिनुभयो । त्यसपछि बाहिर सरकार त रित्तिएछ भन्ने म्यासेज गयो । मलाई सरकार रित्तिइसकेको भन्ने लाग्दैन ।
२/३ महिनाको लागि चाहिने १/२ खर्ब निकाल्न सरकारलाई केही गाह्रो छैन । अनि त्यसमा अहिले नै उत्पात आत्तिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन ।
‘सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ’
कुरो कहाँनेर हो भने यदि फेरि अहिलेको आर्थिक स्थितिका बारेमा यथार्थ र वस्तुगत एउटा श्वेतपत्र अर्थमन्त्रीले निकाल्नुपर्छ ।
असार त भइहाल्यो, साउनतिर उहाँले एउटा श्वेतपत्र निकाल्नुपर्छ । पहिलेको जस्तो राजनीतिक दस्तावेजजस्तो निकाल्ने होइन । यो विशुद्ध यथार्थ र टेक्निकल पत्र चाहियो । कसैलाई आक्षेपभन्दा पनि अहिलेको स्थिति मूल्यांकन गरिएको हुनुपर्‍यो । त्यसपछि अर्को बजेट ल्याउनुपर्छ ।
किन अर्को बजेट ल्याउने भन्दा अहिलेसम्म सरकारले प्रस्ट रूपमा सिनारियो के हो भनेर भनेकै थिएन । कोभिड– १९ को सिनारियो थाहा नभइकन हामीले इकोनोमिक प्रोजेक्सन गर्न सक्दैनौं ।
प्रधानमन्त्रीले पनि भन्ने गर्नुभएको छ, साउनमा उत्कर्ष र फागुनतिर सामान्यीकरण तर्फ जान्छौं । कम्तीमा उहाँहरूले अहिले यो प्रक्षेपण गर्नुभयो । यसअघि यो पनि थिएन ।
अब उहाँहरूले रणनीति बनाउनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु । लकडाउनको रणनीति उहाँहरूले गरेको प्रक्षेपणमा आधारित हुन्छ । पहिला उहाँहरूले इग्नोर गर्नुभएको हो ।
लकडाउन शुरू गर्नुअघि नै एउटा प्रक्षेपण गर्नुपर्थ्यो र त्यसअनुसार रणनीति बनाउनुपर्थ्यो । तर धेरै विषयहरूलाई इग्नोर गरियो । आत्तिएर हो कि के भयो ।
‘सरकार यहाँनेर चुक्यो’
कहाँनेर सरकार चुक्यो भन्दा विज्ञहरूको सल्लाह लिनका लागि विज्ञको टोली नै बनाएन । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी हेरेर रणनीति बनायो । कोभिड– १९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्राथमिक रूपमा अपनाउनुपर्ने कामहरू पनि भएन । केही टास्क फोर्स बनाइदिएर ल तपाईंहरूले हाम्रो परिस्थिति अनुसारको प्रक्षेपण गर्नुस्, के हो त चीज भनेर छोडिदिएको भए केही न केही योजनाबद्ध हुन्थ्यो ।
लकडाउन पनि कहिले गर्ने के गर्ने कहिले खोल्ने भन्ने थाहा हुन्थ्यो । अहिले आएर बल्ल प्रक्षेपणको कुरा गर्न थाल्नुभएको छ । अहिलेसम्ममा मज्जाले सबै जिल्लामा फैलिसक्यो । हरेक दिन ४/५ सयको रेन्जमा संक्रमण देखिन थाल्यो । यतिबेला लकडाउन गर्ने कि नगर्ने ?
उतिबेला गर्यौं, अब चाहिँ के गर्ने त ? अब सरकार दोहोरो चापमा पर्यो । यो बेलामा अझ खर्च गर्नुपर्ने, बढी मोबिलाइज गर्नुपर्ने स्थिति हो । अहिले झन् बढी काम गर्नुपर्छ ।
यो क्राइसिसबाट अगाडि बढ्नका लागि सरकारले तथ्यहरू तोडमरोड नगरीकन अर्थमन्त्रीले ‘फ्याक्ट शीट’ निकाल्नुपर्छ । त्यसको आधारमा २०७७/७८ को बजेट जुन अस्ति पास भयो, त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ । नयाँ बजेट बन्नुपर्छ र त्यसमा के हुनुपर्छ भने एकदमै यथार्थपरक र गर्न सकिने कुरामात्र उल्लेख गर्नुपर्छ ।
‘श्वेतपत्र वस्तुगत ढंगले यथार्थ र नितान्त प्राविधिक हुनुपर्छ’
पहिला प्रक्षेपण गर्नुपर्यो, त्यसका आधारमा रणनीति बनाउनुपर्यो । त्यसमा गफ दिन भएन । अस्तिको बजेट वास्तवमा केही महिनाभित्रै रिभाइज गर्नुपर्छ भनेर मैले शुरूदेखि नै भन्दै आइरहेको हो । अब रिभाइज हुने बजेटमा एकदमै चाहिने मात्र खर्च उल्लेख हुनुपर्छ । कतिपय प्रोग्रामहरू काटिदिए हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वरोजगार भन्ने कार्यक्रममा त्यत्रो ११ अर्ब राख्नै पर्दैन ।
जहाज र रेल अहिल्यै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन । एक वर्ष ढिलो भएर केही हुनेवाला छैन । कतिपय कुराहरू नगरेपनि हुन्छ । काट्नुपर्ने ठाउँमा बजेट काट्नुपर्छ एकदमै सिन्सियर भएर । कतिपय ठूला प्रोजेक्टहरूमा पनि अहिले बजेट नराखे हुन्छ । ४/५ वर्षपछि सम्पन्न हुने प्रोजेक्टको खर्च अहिले काटिदिए हुन्छ ।
यतिखेर वास्तवमै अर्थतन्त्र धरासायी भयो भने उठ्न गाह्रो हुन्छ । उभिएर बस्नुपर्यो, हिँड्ने हो कि दगुर्ने हो भोलि त छँदैछ । कतिपय कुराहरू राजनीतिक प्रेसरका कारण बजेटमा राखिएको छ, त्यो अर्थमन्त्रीलाई नै थाहा छ, के-के हो कहाँ काट्नुपर्छ भन्ने ।
‘अबको आवश्यकता प्रोफेसनल रिभिजनको’
एकदमै प्रोफेसनल बजेट बनाउनुपर्छ उहाँले । त्यही सन्देश उहाँले प्रदेशलाई पनि दिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्छ । मलाई के कुरा अचम्म लागिरहेको छ भने उहाँले भन्नुभयो– मेरो रेभेन्यु उठेन । ४५ अर्ब खर्च भयो १५ अर्ब मात्र उठ्यो भनेर भन्नुभयो ।
त्यो सन्देश प्रदेशले भटाभट बजेट भाषण गर्दा त पुगेन । उनीहरूले त केन्द्रले तोकेको सिलिङअनुसार बजेट भाषण गरिरहे । प्रदेश आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेको छ । त्यसलाई पनि त रिभाइज गर्नुपर्यो ।
‘लीन’ बजेट भनेको प्रोग्रामहरू काट्ने हो । खर्च पनि काट्ने हो ।
राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक कसको के दायित्व ?
त्यसपछि कसको के दायित्व हो भन्ने कुरा आयो । सरकारले अहिलेसम्म गरेको गल्ती के हो भने कसैसँग पनि सरसल्लाह लिएन । एक्लै हिँड्न खोज्यो । राज्य केन्द्रीय तहमा एक्लै हिँड्यो । प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो । स्थानीय तहमा भने जनतासँग जोडिने कुरा भएकाले एक्लै अलि हिँड्न गाह्रो भयो ।
अब एक्लै हिँड्न सकिन्न । अब बजेटलाई जसरी रिभाइज गरिन्छ, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा राख्नुपर्छ । कतिपय एनजीओ, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि साथ लिएर जानुपर्छ । तपाईंहरूले यो गरिदिनुस्, राज्यले यो गर्छ भनेर सहज बुझाइका आधारमा अघि जानुपर्छ ।
यो केन्द्रबाट हुन्छ, यो प्रदेशबाट हुन्छ भनेर प्रस्ट भन्नुपर्छ । प्लान ले आउट गर्नुपर्यो । जस्तो अहिले अस्ति ट्याक्स बुझाउनुस् भनेर सर्कुलर पठाउनुको सट्टा गाह्रो पर्यो, तपाईंहरूले बुझाउने ट्याक्सहरू आफैं बुझाइदिनुस् है भनेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो ?
आखिर त्यही भन्नुपर्यो फोन गरेर । करदाताहरूलाई बुझाइदिनुस् भनेर भन्नुपरेको छ । जसले धेरै बुझाउनुपर्ने हो उनीहरूलाई फोन गएको छ । निजी क्षेत्रहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ भनेको यही त हो नि ।
हामी पारदर्शी हुन्छौं । तपाईंहरूलाई गर्ने नीतिगत सहयोग सरकारले गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन । अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईंहरूले पनि सके जति सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्न केले छेकेको छ सरकारलाई ?
अझ हामीलाई ऋण पनि दिन पर्ने हुन सक्छ है, दिनुहोला भनेर भन्नुपर्यो । अलिकति मार्जिन त छँदैछ बैंकहरूमा ।
एकदमै ट्रान्सपरेन्टरूपमा अब हामीले ६ महिनामा यो यो गर्छौं भनेर भनिदिएपछि त समस्या कहाँ आउँछ र ? तिमीहरूसँग म बोल्दिनँ भनेर भन्नुपर्यो । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या स्थानीय तहहरूलाई परेको छ । स्थानीय तहहरूलाई पनि राम्रो ओरियन्टेसन् गर्नु पर्यो । प्रस्ट ढंगले । त्यसका लागि रिसोर्स चाहिन्छ त्यो छुट्याइदिनुपर्यो ।
‘क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा’
ढिलो भइसकेको छ, अहिले खेतीपातीको कुरा छ । १० दिन यता उता हुँदा धान रोपिँदैन । यस्तो अवस्था छ । मल बिउको कुरा तत्कालै पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यहाँ अल्मलिने होइन । कृषि अघि बढ्नुपर्छ ।
काठमाडौंबाट मान्छे बाहिर जान सक्ने र यहाँ आउन सक्ने कहिलेसम्म हुन्छ, त्यसको पनि आइडिया चाहियो । मान्छेलाई कन्फ्युजनमा राख्नु हुँदैन । मान्छे अलिअलि निस्कन थाल्छ, जहाँ गएपनि अलि सावधानी अपनाउँछ । आन्तरिक रूपमा पर्यटन पनि बढ्न थाल्छ । गाइड गर्नुपर्यो र वातावरण बनाइदिनुपर्यो । परिस्थितिको तथ्यगत विश्लेषण गर्नुपर्यो ।
‘लिभिङ विथ कोभिड’ भन्न थालेका छौं भने जनतालाई गाइडेन्स त चाहियो नि ।
उद्योगको क्षेत्रमा चेन रूल जुन छ, उद्योग चलाउने उत्पादनलाई मार्केटसम्म लैजाने, त्यसको खरिदारीका लागि उचित वातावरण बनाइदिने जस्ता कामहरू गर्नुपर्यो । त्यसलाई पनि हेरेर सेक्टरवाइज जान सकिन्छ । त्यसका लागि प्रोटोकल बनाएर प्रस्ट रूपमा यो यो गर भन्दिनुपर्यो ।
अर्को एउटा क्षेत्र छ निर्माण क्षेत्र जुन अहिले त ३/४ महिना त खासै हुन सक्दैन । बर्खा लाग्यो । तैपनि तयारी गर्न शुरू गरे हुन्छ ।
उद्योगको सन्दर्भमा सबैभन्दा सजिलो गरेर रिभाइभ गर्न सक्ने भनेको साना तथा मझौला उद्योगहरू हुन् । उनीहरूलाई आवश्यक परेको कच्चापदार्थहरू तत्काल उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने राम्रो हुन्छ । त्यति गर्यो भने बिस्तारै रिभाइभ गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा त अहिल्यै तत्कालै केही हुँदैन । विशेष गरेर बाह्य पर्यटन केही वर्ष नै ठप्प हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनचाहिँ केही महिनामा सुचारू हुन सक्छ कि भन्ने हो । आन्तरिक पर्यटनले पनि ४० प्रतिशत जति त व्यवसाय धानेको छ । त्यो सानो तथ्यांक होइन । नेपालीहरू मुभ गर्न थाले भने इकोनोमी चलायमान हुन्छ ।
बेरोजगारीको समस्या
हामीले गर्ने सामान्य क्रियाकलापहरूले ठूलो तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । भारतमा परिस्थिति सुध्रिएको छैन । अहिले जो आएका छन् लाखौं व्यक्तिहरू, उनीहरू तत्कालै फर्केर जाँदैनन् । त्यहाँनेर एउटा ठूलो ग्याप छ । गल्फ र मलेसियाबाट पनि अलिअलि त आउँछन् तर त्यस्तो लाखौंको संख्यामा आउँछन् जस्तो लाग्दैन ।
तर ठूलो संख्या भनेको भारतबाटै हो । उनीहरू सामान्य ढंगबाट फर्केको भए अलिअलि पैसा ल्याउँथे । अहिले आफ्नो पैसा लिएर आउन पाएका छैनन्, जसले ल्याए उनीहरूको खर्च पनि भएका छन् । हाउजिङ क्षेत्रले अलिकति पिकअप लियो भने तीमध्ये धेरैलाई एकोमोडेट गर्न सकिन्थ्यो । संख्याका हिसाबले सबै गर्दाखेरि शुरू–शुरूमा अलि बढी बेरोजगारी बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले त्यही १० लाखको वरिपरी हुन्छ कि ।
सकारात्मक पक्ष के छ भने उनीहरू खाने मुख लिएर मात्र आएका हुँदैनन्, काम गर्ने हात र सोच्ने दिमाग पनि लिएर आएका हुन्छन् । त्यसो हो भने, सरकारले उनीहरूका लागि कहाँ काम गर्ने हो त्यो क्षेत्र छुट्याउनुपर्‍यो । यो काम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ, केन्द्रबाट पार लाग्दैन ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...