कर्णाली प्रदेश स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतवार साँझ दर्ता गरेको विधेयकमा सबै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाइएको छ । 

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य सबैलाई विभिन्न सुविधा दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पारिश्रमिकबापत कुनै रकम नपाउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा चाडपर्व खर्च, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, यातायात, इन्धन सुविधा, भ्रमणभत्ता, अनुगमन भत्ता, अतिथि सत्कार भत्ता लगायत सुविधा विधेयकमा तोकिएका छन् । मासिक रुपमा यातायात खर्च हुँदाहुँदै मासिक रुपमै सवारी इन्धन दिन समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो छ स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी अनुसूची –

यस्तो छ सुविधा सम्बन्धी विधेयक –

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक र तलब लिनु संविधानविपरीत भएको फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेपछि मासिक पारिश्रमिक हटाएर मासिक रुपमा विभिन्न सुविधा दिने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वाेच्चको फैसलापछि २०७६ कात्तिकदेखि जनप्रतिनिधिले सेवासुविधा पाएका छैनन् ।

यस्तो थियो सेवासुविधा सम्बन्धी पुरानो व्यवस्था –

प्रस्तावित विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउने बाटो खुल्नेछ । जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको सरकारले यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको १८४ नम्बर बुँदामा चालू खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउने उल्लेख गरेको थियो ।