प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ लाई स्वीकृत गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसअघि विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाम्फेले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको बताइन्।  

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने उल्लेख गरिन्।

सांसद खगराज अधिकारीले विगतमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्दा लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत सीमा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमित हुँदै आएको र यसले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको सन्र्दभमा नयाँ विधेयकले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको विषयसँग जोडिएको विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक रहेको बताए।

अर्का सांसद गगनकुमार थापाले विधेयकमा रहेका प्रावधानले कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा औँल्याए। 

यसैगरी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले विधेयकमा भएको कतिपय प्रावधानले संविधानले सुरक्षित गरेको जनताको मौलिक हक अधिकारको हनन् गर्ने भन्दै संशोधनको माग गरिन्।