कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)बाट विश्वमा जुन असर परेको छ, त्यो केही समयका लागि मात्र हैन । यसको असर दीर्घकालसम्म रहिरहन्छ ।

अझै भनौं न्यूनतम पनि १८/२४ महिनापछि मात्रै कोरोनाभाइरसको भ्याक्सिन बजारमा आउन सक्छ कि भन्ने अनुमान भएको छ । तर यो आउँछ नै भन्न सकिन्न । 

नेपालमा चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी गरिएको थियो । तर त्यसबेलामा यति धेरै असर पर्छ भन्ने आकलन गरिएको थिएन । यो यहाँमात्र हैन भारत, चीन, अमेरिका, स्पेन, बेलायत लगायतका मुलुकमा पनि अनुमान गरिएको थिएन । 

अब बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र ठप्प राख्ने कुरा कसैले पनि सोच्नु हुँदैन । कोरोनाभाइरसलाई स्वीकार गरेर सुरक्षाका रणनीति अपनाएर काम गर्नुको विकल्प छैन । 

अहिले विभिन्न मुलुकमा अर्थतन्त्र गतिशील राख्नका लागि सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै कोरोनाभाइरसलाई आत्मसाथ गर्दै काम शुरू भइसकेको छ । हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

बन्दाबन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई जुन क्षति भएको छ, त्यसलाई उकास्नका लागि पनि बन्दाबन्दी खोल्नुपर्छ । यसमा तीनवटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ । 

नागरिकको स्वास्थ्य 

काम गर्दैगर्दा एउटा यस्तो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ, जहाँ मानिसले आत्मविश्वासका साथ आफ्नो कार्यालय आएर काम गर्न सकोस् । जुनसुकै व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण होस् । उनीहरूमा डराइडराइ काम गर्नुको सट्टा उत्साहका साथ काम गर्न उत्प्रेरणा मिलोस् । 

यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ । यो वातावरण सिर्जना गर्न मुलुकमा पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । 

आजको दिनमा कसैले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहन्छ भने स्वाब नमूना दिने ठाउँमा लाइनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । पीसीआर परीक्षण भएपनि नतिजा आउन हप्तौं कुनुपर्ने स्थिति छ । 

राज्यले यसको प्रर्याप्ततामा ध्यान दिँदै इच्छा लागेमा जसले पनि पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । 

हाम्रो मुलुकमा अहिले अन्तरजिल्ला यात्रा बन्द गरिएको छ । तर अन्य मुलुकमा आन्तरिक तथा बाह्य उडान नियमित हुन थालिसकेका छन् । 

हाम्रो मुलुकमा पनि उडान तथा यातायातलाई नियमित बनाउँदै लैजानुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले क्वारेन्टीनको राम्रो व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । 

समाचारहरूमा आइरहेका हुन्छन्, क्वारेन्टीन भद्रगोल छ, सबैलाई एकैठाउँमा राखिएको छ । क्वारेन्टीनभित्र खान तथा बस्न पनि राम्रो सुविधा छैन । बाहिरबाट काठमाडौं आउने वा अन्य ठाउँमा पनि क्वारेन्टीन र परीक्षणको व्यवस्था यथाशीघ्र हुनुपर्छ । 

यसो भएमा उसले परीक्षण गरी आफूमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि गर्दै छिटो काममा फर्कन पाउँछ । 

सरकारले मानिसलाई काममा जान पनि आग्रह गर्ने, कर भुक्तानीका लागि आग्रह गर्ने, अर्थतन्त्रलाई पनि खुलाउन चाहने तर जनशक्तिलाई केही भइदियो भने कहाँ उपचार गर्ने ? यसका लागि केही व्यवस्था त हुनुपर्छ नि !

त्यसकारण हरेक जिल्लामा उपचारका लागि पर्याप्त बेड हुनुपर्छ । सरकारले यसको पर्याप्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । निजी अस्पतालहरूमा पनि उपचार गराउन सक्नुपर्छ । 

त्यसका लागि केही रकम तिर्नुपर्ने भएमा सो को पनि व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो । 

यसले हामीहरूलाई विश्वास दिलाउँछ कि, मलाई केही भइदियो भने पनि उपचारको व्यवस्था राम्रो छ, ठीक हुन्छ । 

सरकारले स्वास्थ्य उपचारको एउटा प्रणाली/पद्धति विकास गरेर मानिसलाई काममा फर्काउन आवश्यक छ ।

लगानीको वातावरण सिर्जना

कोरोना महामारी आजै रोकिने हैन, समय लाग्छ । धेरै क्षेत्रहरू यसबाट प्रभावित हुन्छन् । 

रेमिट्यान्स, पर्यटन, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रमा यसको असर पर्छ । महामारीबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि सरकारले मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि  सबैभन्दा पहिला नागरिकको नगद बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सक्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा आइसकेपछि त्यो नगद लगानीको माध्यम बन्न सक्छ । सरकारले त्यसका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । 

उदाहरणका लागि, ‘कुनै व्यक्तिले १५ लाखसम्मको नगद बैंकमा जम्मा गर्न सक्न चाहन्छ भने त्यसमा विभिन्न सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । जस्तो २ वर्षसम्म रकम झिक्न नपाउने, महिला वा बालबालिकाको नाममा हुनुपर्छ ।’ 
यसले बैंकमा तरलता पनि बढाउँछ र लगानीको वातावरण पनि । 

बाहिरबाट आइरहेको लगानी पनि हामीले खुकुलो बनाउनुपर्छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

हामीले केमा विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ भने बाहिरबाट आएको लगानी ड्रग्स, चाइल्ड ट्राफिकिङ जस्ता गैरकानूनी कामबाट आइरहेको छैन । बाँकी सबै रकमलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । यस्तै समयबद्ध तरिकाले निश्चित समयसम्मका लागि आएका लगानी स्वीकृत गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले यसो गर्न सकेमा लगानी प्रोत्साहन हुन्छ र बढ्न सक्छ ।

अहिलेको खराब स्थितिमा सामान्य कुराले काम गर्न सकिँदैन, त्यसकारण केही विशेष कामहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

आन्तरिक मागमा वृद्धि

बन्दाबन्दीका कारण बजारमा माग घट्न गएको छ । खाद्यान्नमा पनि माग घटिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकार आन्तरिक माग वृद्धि गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याउनुभएको बजेटको आकार राम्रो छ । तर खर्च हुन्छ कि हुँदैन त्यो निश्चित छैन । विकास बजेट पनि सरकारले ४०/५० प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको अवस्था रहिरहँदा अहिले बजेट खर्च हुन्छ भन्नेमा शंका छ । सरकारले यस्तो खर्च समयमै र प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेमा बजारमा माग सिर्जना हुन जान्छ । 

बाहिरी मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि माग सिर्जना गर्न सबैभन्दा पहिला ब्याजदर घटाउँछ । त्यसकारण नेपालमा पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ । 

यसका लागि सरकारले धेरै भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छैन ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अनुपात दरमा केही प्रतिशत घटाउन सक्नुपर्छ । कमसेकम पनि ५ प्रतिशत १/२ महिनामा पनि सम्भव छैन । तर एक वर्षमा ५ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन सम्भव छ । 

ब्याजदर घटेमा उद्योग, व्यापारहरू चलाउन सम्भव हुन्छ । यसो भएमा जनतामा पैसा जान्छ र माग स्वतः सिर्जना हुन्छ । 

कोभिड– १९ को संकटभन्दा पहिले ऋण दिएका बैंकहरू अहिले तनावमा छन् । यो अवस्थामा बैंकको ऋणमा ‘रिस्टकचरिङ’ गर्नुपर्छ । 

यसो गरेर न्यूनतम ३/४ वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिन्छ भने उनीहरूले सजिलै तिर्न सक्छन् । यसो हुँदा भार पनि बढी पर्दैन र व्यवसायलाई पनि असर पर्दैन । 

बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिइरहेका हुन्छन् । अहिले कोभिड– १९ को विशेष परिस्थितिमा त्यसलाई हामीले बढाउन हिच्किचाउनु हुँदैन । 

ग्राहकले तिर्न सक्ने स्थिति छ भने बैंकले उनीहरूलाई अतिरिक्त ऋण पनि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । यसो हुँदा व्यवसाय बाँच्छ र कामदारहरू पनि बाँच्छन् । अहिले आउने मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । 

यो वर्ष करीब १ सय २० अर्ब विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको छ । यो क्षेत्रमा आफ्नै स्थानीय स्तरका जनशक्ति, स्थानीय निर्माण कम्पनीका जनशक्तिलाई खटाउनुपर्छ । 

अहिले १ करोडभन्दा बढीका टेन्डरहरूमा ग्लोबल टेन्डरमा गइरहेका छौं । यसलाई बढाएर ३ सय करोड पनि गर्न सकिन्छ, जसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ र व्यवसायीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । यसबाट स्थानीय ठेकदारहरूले काम पनि पाउँछन् । 

लगानी बोर्डले पनि ६ वटा प्रोजेक्ट पारित गरेको छ । यी प्रोजेक्ट चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर केन्द्रित हुनुपर्छ । 

सरकारले लगानी, माग सिर्जनाका लागि र स्वास्थ्यका लागि वातावरण निर्माण गर्न यथाशीघ्र काम गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले अबका दिनमा पनि विगतमा जस्तै आफ्ना कामहरू उत्साहका साथ गर्नुपर्छ ।

कृषिमा जोड दिऔं

महामारीका समयमा कृषिमा पनि उत्तिकै केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि बजेटमा पनि केही कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । यो यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

कृषि पूर्वाधारहरूमा वृद्धि गरेर हामीले अत्यधिक उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । भारतबाट तरकारी किनेर ल्याउने तर नेपालमा उत्पादित तरकारी खाल्डोमा पुर्ने अवस्था आउन दिनुहँदैन । यस्तै व्यवसायिक खेतीको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले यसको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । 

महामारीका कारण रोजगारीका क्षेत्रमा अत्यन्तै नराम्रो प्रभाव परेको छ । त्यसकारण सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि सर्वप्रथम कृषिमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिमा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।  

यस्तै निर्माण उद्योगमा ठूलो रोजगारी दिलाउन सकिन्छ । सरकारले जिल्ला जिल्लामा बाहिरबाट फर्किएका जनशक्तिलाई सूचीबद्ध गरी जनशक्ति र रोजगारदाताबीच समन्वय गराउन सक्नुपर्छ । 

सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘हायर एन्ड फायर’ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा सोच्नु हुँदैन । अन्य देशमा पनि यस्तै नियम लागू गरिएको छ ।  यसो भएमा रोजगारीको समस्या हल हुन सक्छ । 

(अग्रवालसँग लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)