काठमाडौं, १७ बैशाख– मधेस केन्द्रीत दलको माग पूरा गराउने प्रयास स्वरुप व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयकमाथि ५० ओटा संशोधन परेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुबैबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् भने केहि सांसदले व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संसद सचिवालयले विधेयकमा संशोधन हाल्नको लागि ७२ घण्टाको समय दिएकोमा सो अवधीमा शनिबार रातीअबेरसम्म ५० ओटा संशोधन दर्ता भएको हो ।
संसद सचिवालयका अनुसार सत्तारूढ दलहरूले सङ्घीय प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि सचिवालयले तोकेको समयसीमा सकिन केहि मिनेटअघि मात्रै सत्तारुढ दलले संशोधन दर्ता गरेको हो । यसअघि ल्याएको मूल संशोधन विधेयकमा सत्तारूढ दलको पाँच बुँदे संशोधन रहेको बताइएको छ । सत्तारूढ दलको संयुक्त संशोधनमा सङ्घीय प्रदेशको सीमा हेरफेरको संशोधनबाहेक भाषा, नागरिकता, संघीय आयोग गठन लगायतका विषय रहेका छन् ।
यस्तै प्रतिपक्षी गठबन्धनसँगै गठबन्धनमा आबद्ध रहेको, नेमकिपा, बहुजन शक्ति पार्टी , नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन् भने सरकारमा आबद्ध साना दलहरूले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी गठबन्धनले विचाराधीन विधेयकका भाषा नागरिकता, सीमांकन जस्ता विषयलाई यथावत राख्न माग गर्दै संशोधन हालेका छन् ।
सचिवालले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न दिएको ७२ घण्टाको समय शनिबार राती साढे १० बजे समाप्त भएको थियो ।

यसैबीच संसद बैठक आज बिहान ११ बजेको लागि बोलाइएको छ । बैठकमा दर्ता भएको संशोधनलाई पेस गर्ने तयारी भएको सचिवालयले जनाएको छ ।तर, आइतबारकै बैठकको कार्यसूचीमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने वा नगर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरूबीच सहमति जुटाउन अनौपचारिक छलफल गरिरहेकी छिन् ।
यद्यपी सरकार संशोधन विधेयकमा प्राप्त संशोधनसहित संसद्मा नै दफावार छलफल गराउने रणनीतिमा छ । सोही रणनीति अनुसार संयुक्त संशोधन दर्ता गरी सरकारले विधेयक छोटो रूपमा पारितको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
सरकारको तयारी अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढे आइतबार नै संशोधन विधेयकको अन्तिम छिनोफानो हुने सम्भावना छ ।
तर प्रतिपक्षी गठबन्धनले छुट्टै संयुक्त संशोधनसँगै व्यक्तिगत संशोधन पनि दर्ता गरेकाले दफावार छलफलका लागि विशेष समिति बनाई विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने रणनीतिमा भएकाले छलफल लम्बिने सम्भावना पनि उस्तै छ ।
संशोधन पारितको सम्भावना कस्तो ?
विधेयक संसद्बाट पारित गराउने सरकारसामु देखिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रैको बेमेल तथा विपक्षी दलको विरोधका कारण सरकारसामु यस्तो चुनौति देखिएको हो । स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलको एक घटक राप्रपामा संशोधनको विपक्षमा भोट हाल्नु पर्ने भन्दै एक पक्ष लबिङमा रहेको बताइएको छ भने सो पक्षले तीन दिनयता निरन्तर छलफल समेत गर्दै आएको खुल्न आएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष तथा सरकारका उपप्रधनमन्त्री कमल थापाले कसरी सबैलाई मनाउला भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । संशोधनको पक्षमा भोट हाल्नेमा राप्रपाभित्र मनान्तर भएको खण्डमा संशोधन विधेयक पास गर्ने सम्भावना क्षीण रहने छ भने त्यो अवस्था टरेमा पनि सरकारलाई एक सांसदको कमी हुने देखिएको छ ।
हाल संसद्मा ५९३ सदस्य कायम रहेकोमा सरकारलाई विधेयक पारित गराउन संवैधानिक प्रावधान अनुसार ३९६ सांसद् आवश्यक पर्छ ।
प्रतिपक्ष गठबन्धनमा रहेका ९ दलमध्ये परिवार दलसहितका दुई दल अनिर्णित छन् । ती दलको साथ पाएमा सरकार प्राविधिक रूपमा ३९६ सङ्ख्या जुटाउन सक्छ । तर, एकमात्र अनुपस्थितिले पनि विधेयक फेल हुन सक्छ ।
सरकारले प्रतिपक्ष गठबन्धसँगको १९६ मध्ये एक सांसद् आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा प्राविधिक रूपमा प्रस्ताव पारित हुन सक्छ ।
सरकारले भने संशोधन प्रस्ताव पारित हुने दाबी गरेको छ । काकुनमन्त्री अजयशंकर नायकले एमालेको १८१, मालेको ५, नेमकिपाको ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ तथा बहुजन पार्टीको १ तथा नेपा पार्टीको १ गरी १९५ सांसद बाहेक अरु संशोधनको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । यसरी कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८१, राप्रपाको ३७, राजपा नेपालको २५, फोरम लोकतान्त्रिकको १६, संघीय समाजवादी फोरमको १५, नेकपा संयुक्तको ३ तथा अरु साना दलबाट १४ सांसद गरी जम्मा ३९८ मतका साथ प्रस्ताव पारित हुने सत्तारुढ दलको आंकलन छ ।
सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा मधेसी मोर्चा चुनावमा जान राजी हुने अपेक्षा गरिएको छ तर विधेयक पारित भएको खण्डमा त्यसको विपक्षमा रहेको एमालेले कस्तो नीति लिने हो भन्नेमा पनि चासो उत्पन्न भएको छ ।